ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ (El Nino) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ), ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 07.07.2026 ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟ ਕੇ -12% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਂਹ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਰੌਪ ਵੈਦਰ ਵਾਚ ਗਰੁੱਪ' ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 262 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ (ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ) ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੂ (ਹੀਟਵੇਵ) ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ