ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਮੇਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 1930 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ 1930 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੌਈਸ ਰਿਸਪੌਂਸ (IVR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 1930 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਉੱਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।  

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CFCFRMS) ਦੇ ਕਾਰਜ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ SOP ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ SOP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ CFCFRMS ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੌਡਿਊਲ (MRM) ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੌਡਿਊਲ (GRM) ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ” ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ SOP ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 94 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਮਿਊਲ' ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

**********

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ