नवी दिल्‍ली, 4 जून 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार ताज्या घडामोडींच्या तपशीलांच्या माध्यमातून नागरिकांना नियमित माहिती देत राहण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात, आज नॅशनल मीडिया सेंटर येथे एका वार्ताहर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, या वार्ताहर परिषदेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी कामकाज, या भागातील भारतीय नागरिकांना दिली जाणारी मदत आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपायांबद्दल माहिती दिली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने देखील विमान इंधन दर स्थिरीकरण निधीबाबत (ATF Price Stabilisation Fund) प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.

विमान इंधन दर स्थिरीकरण उपाययोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमित वेळापत्रकानुसार विमान उड्डाणांचे नियोजन करणाऱ्या भारतीय विमान कंपन्यांना(Scheduled Indian Airlines) विमान इंधन  दर स्थिरीकरणाचे पाठबळ देण्यासाठी10,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या एकरकमी वित्तीय तरतुदीच्या पाठबळ व्यवस्थेला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिली आहे.   हवाई सेवांचे संरक्षण करण्यासाठी, हवाई सेवांमध्ये स्थैर्य राहील याची खातरजमा करण्यासाठी आणि सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियायी संकटामुळे जागतिक इंधनाच्या दरांमधील असाधारण चढ-उतारांच्या प्रभावापासून प्रवाशांचे रक्षण करण्याकरिता व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यादरम्यान खालील माहिती देण्यात आली:

• मंजूर करण्यात आलेली यंत्रणा ही एक तात्पुरती आणि स्वयं-सुधारणा करणारी  व्यवस्था म्हणून तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार तेल विपणन कंपन्यांना  व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम प्रदान करेल, ज्यामुळे त्यांना सहभागी भारतीय विमान कंपन्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही परिचालनासाठी पूर्व-निर्धारित आणि स्थिर दरांमध्ये विमान इंधनाचा पुरवठा करणे शक्य होईल. ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय एटीएफच्या किमती ठरवून दिलेल्या मानक पातळीपेक्षा जास्त वाढतील, तेव्हा हा निधी दरांमधील फरकाची रक्कम तेल विपणन कंपन्यांना भरून देईल.
• सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा इंधनाचे दर कमी होतील, तेव्हा फरकाची रक्कम तेल विपणन कंपन्यांकडून  वसूल केली जाईल आणि एका पारदर्शक ट्रू-अप (true-up) यंत्रणेद्वारे ती भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये (Consolidated Fund of India) पुन्हा जमा केली जाईल. अशा प्रकारे, ही व्यवस्था एक अनुदान म्हणून नव्हे, तर पूर्ण उत्तरदायित्व, देखरेख आणि निधीची वसुली सुनिश्चित करून, इंधनाच्या किमतींमधील असाधारण चढ-उतारांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एक तात्पुरती स्थिरीकरण उपाययोजना म्हणून नियोजित आहे.
• विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चामध्ये विमान इंधनाचा वाटा मोठा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या दरांमध्ये झालेली तीव्र वाढ, तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर भारतीय विमान कंपन्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने जास्त अंतरावरील वळणांचा करावा लागणारा वापर, यामुळे विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा ताण पडला आहे. मंजूर झालेली यंत्रणा एका निश्चित-दर व्यवस्थेद्वारे  इंधनाच्या खर्चात अधिक स्पष्टता आणि अंदाज वर्तवण्याची सुलभता देईल, ज्यामुळे विमान कंपन्यांना त्यांच्या कामकाजाचे अधिक कार्यक्षमतेने नियोजन करणे आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर प्रवाशांना सातत्याने सेवा देणे शक्य होईल.
• प्रवाशांसाठी या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामुळे इंधनाच्या किमतीत होणाऱ्या तीव्र वाढीमुळे विमानभाड्यात अचानक होणारी वाढ रोखण्यास मदत होईल. विमान कंपन्यांवरचा इंधनाच्या किमतींमधल्या तीव्र चढ-उतारांचा प्रभाव कमी करून, प्रवाशांवर पडणारा अतिरिक्त खर्चाचा बोजा कमी करणे आणि विमानभाड्यात अधिक स्थिरता आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याचा विशेषतः कुटुंबे, विद्यार्थी, व्यावसायिक प्रवासी, पर्यटक तसेच, गतिशीलता आणि आर्थिक संधींसाठी हवाई वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना फायदा होईल.
• या उपाययोजनांमुळे दुर्गम, प्रादेशिक, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधल्या सेवांसह देशभरात अखंड हवाई संपर्क राखायला मदत होईल. प्रादेशिक विकास, पर्यटन, व्यापार, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, शिक्षण आणि गुंतवणुकीसाठी सातत्यपूर्ण संपर्कसुलभता आवश्यक आहे. यामुळे देशाच्या सर्व भागांतील नागरिकांना हवाई वाहतूक सेवांचा विश्वासार्ह लाभ मिळत राहील, तसेच सर्वसमावेशक विकास आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाला पाठबळ मिळेल.
• या निर्णयामुळे विमान कंपन्या, विमानतळ, ग्राउंड हँडलिंग सेवा, देखभाल आणि दुरुस्ती संस्था, पर्यटन, आदरातिथ्य आणि पुरवठा क्षेत्रात रोजगाराला पाठबळ मिळून व्यापक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारताची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्कसुलभता टिकवून ठेवायला, जागतिक बाजारपेठांशी समन्वय मजबूत करायला आणि उडान योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या विमानतळांसह देशभरात विकसित केलेल्या विमानतळ पायाभूत सुविधांचा इष्टतम वापर करायला मदत होईल.
• जागतिक अनिश्चिततेच्या या काळात प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह हवाई सेवा कायम राखण्यासाठी आणि भारताच्या नागरी विमानचालन क्षेत्राच्या दीर्घकालीन वाढीला आणि लवचिकतेला पाठबळ देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

अंमलबजावणी आणि देखरेख कारवाया

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे अंमलबजावणीच्या कारवाया सुरू आहेत.
• एलपीजी संबंधित अंमलबजावणी – एलपीजी सिलिंडरची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी गेल्या 3 दिवसांत 4 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.
• पेट्रोल आणि डिझेल संबंधित अंमलबजावणी – गेल्या 3 दिवसांत 1,880 हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून, त्यामध्ये 2,900 लीटरहून अधिक पेट्रोल आणि 6,350 लीटर डिझेल जप्त करण्यात आले आहे. याशिवाय, देशभरात 18 एफआयआर नोंदवण्यात आले असून 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांद्वारे अचानक तपासणी देखील सुरू आहे:
  • एलपीजी वितरक – गेल्या 3 दिवसांत सुमारे 680 एलपीजी वितरकांची तपासणी करण्यात आली आहे. 6 एलपीजी वितरकांना दंड ठोठावण्यात आला असून, 2 एलपीजी वितरकांचे कामकाज निलंबित करण्यात आले आहे.
  • किरकोळ विक्री केंद्रे – गेल्या 3 दिवसांत सुमारे 2,500 किरकोळ दुकानांची तपासणी करण्यात आली आहे. 19 किरकोळ दुकानांना दंड ठोठावण्यात आला असून, 457 किरकोळ दुकानांचे कामकाज निलंबित करण्यात आले आहे.

एलपीजी पुरवठा

देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती :

• उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत काल ऑनलाइन एलपीजी सिलिंडर बुकिंगमध्ये सुमारे 99% वाढ झाली आहे.
• वितरक स्तरावर होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (डीएसी) आधारित डिलिव्हरीमध्ये सुमारे 96% वाढ करण्यात आली आहे. डीएसी ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर प्राप्त होतो.
• गेल्या 3 दिवसांत सुमारे 1.50 कोटी एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंगपैकी जवळपास 1.43 कोटी सिलिंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• सरकारने एकूण व्यावसायिक वाटप संकटपूर्व पातळीच्या 70% करण्याचे ठरवले आहे, ज्यामध्ये 10% सुधारणांवर आधारित असेल.
• गेल्या 3 दिवसांत 5 किलो वजनाचे सुमारे 1.57 लाख एफटीएल सिलिंडर विकले गेले.
• गेल्या 3 दिवसांत सुमारे 520 शिबिरांमार्फत 5 किलो वजनाचे सुमारे 9,200 एफटीएल सिलिंडर विकले गेले.
• गेल्या 3 दिवसांत एकूण 19,372 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजी विकला गेला आहे.
• गेल्या 3 दिवसांत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांमार्फत सुमारे 649 मेट्रिक टन ऑटो एलपीजी विकला गेला आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• 03.06.2026 पर्यंत 80,400 पेक्षा जास्त पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in वेबसाइटद्वारे आपल्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि रिफायनरी कामकाज

• सर्व रिफायनरीज पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• 01 जून 2026 पासून मुंबई, कोची, वायझॅग, चेन्नई, मथुरा आणि गुजरात येथील रिफायनरींकडून केमिकल, फार्मा आणि पेंट उद्योगाला सुमारे 1,030 मेट्रिक टन C3-C4 रेणू (ज्यामध्‍ये  प्रोपिलीन आणि ब्युटिलीनचा समावेश आहे) आणि सुमारे 320 मेट्रिक टन ब्युटाइल ॲक्रिलेटची विक्री करण्यात आली आहे.

कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हल्ल्याबाबत सद्यस्थिती

• काल कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. सरकारने मृताच्या कुटुंबीयांविषयी तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. कुवेतमधील भारतीय दूतावास कुटुंबीयांच्या संपर्कात असून स्थानिक प्रशासनाशी जवळून समन्वय साधत आहे. पार्थिव उद्या भारतात पोहोचण्याची शक्यता आहे.

* * *

सुषमा काणे/सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/निखिलेश चित्रे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai