नवी दिल्ली, 31 मे 2026

मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यातील रामसिया गावातून उद्या म्हणजेच, 1 जून रोजी सुरू होणाऱ्या ‘खेत बचाओ अभियान’ या मोहिमेच्या राष्ट्रीय शुभारंभापूर्वी, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज देशभरातील कृषी विज्ञान केंद्रे ('के व्ही के ज), इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च (आयसीएआर) या भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था, कृषी विद्यापीठे, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ कृषी अधिकारी आणि शेतकरी कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या इतर घटकांशी ऑनलाइन (व्हर्च्युअल) संवादाच्या माध्यमातून चर्चा केली. या संवादादरम्यान, त्यांनी हे अभियान लोकसहभाग, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय जबाबदारीच्या भावनेने पुढे नेण्याचे आवाहन केले. चौहान म्हणाले की, त्यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सहभाग नोंदवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवर चर्चा केली आहे. ते केंद्रीय मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींनाही या अभियानात सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन करत आहेत.

या प्रसंगी शिवराज सिंग चौहान, आपल्या प्रेरणादायी भाषणामध्ये म्हणाले, की हा केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नाही तर भूमातेचे रक्षण करण्यासाठी, कृषी क्षेत्राचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि भावी पिढीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे उद्दीष्ट असलेली राष्ट्रीय मोहीम आहे. वाढत्या तापमानामुळे, रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा असंतुलित आणि अविवेकी वापर, जमिनीचा कस कमी होणे आणि वाढते हवामान बदलाचे संकट याकडे कृषी क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हाने म्हणून उभी ठाकली आहेत. त्यासाठीच, वेळीच जनजागृती करणे आणि व्यावहारिक हस्तक्षेप/उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झाले आहे.

देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियाना' च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये खताचा संतुलित वापर, मृदा परीक्षण, मृदा आरोग्य कार्डस्, नैसर्गिक शेती, पिकांची निवड, जल संवर्धन, सेंद्रीय खते, अल्प पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत अवलंबता येणाऱ्या पर्यायी कृषी पद्धती आणि बनावट खते, बियाणे व कीटकनाशके ओळखणे यांविषयी जनजागृती करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

केवळ सल्ला देणे पुरेसे नाही, यांवर त्यांनी भर देत प्रादेशिक स्तरावरील प्रात्यक्षिके, वैज्ञानिक पुरावे आणि व्यावहारिक उदाहरणांतून दिला. शेतकऱ्यांमधे  आत्मविश्वास निर्माण करावा लागेल, असे सांगत,  शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, सध्या 30 जूनपर्यंतचा एक सविस्तर कृती आराखडा देशात तयार करण्यात यावा. या आराखड्यात,  कोणता अधिकारी, वैज्ञानिक, संस्था किंवा कोणते पथक कोणत्या गावाला, कोणत्या तारखेला भेट देणार आहे, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे. जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांचे आगाऊ नियोजन करावे, त्यावरील देखरेख ही डॅशबोर्डवर आधारित असावी, स्थानिक पातळीवर पुरेसे नियोजन व्यवस्था सुनिश्चित केल्या जाव्यात आणि या मोहिमेच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रभावी समन्वय दिसून यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

राधिका अघोर/आशुतोष सावेविजयालक्ष्मी साळवी-साने/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai