ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ “High-powered Demography Mission” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਵਲੇਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ- ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ), ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (Foreigners-I), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ Unnatural Demographic Change ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘High-Level Committee on Demographic Change’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਵਲੇਕਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS), ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS) ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (Foreigners-I), ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। Demographic Change ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ demographic changes ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"

ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

2. ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ), ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕ।

3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਧਾਰਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

4. ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ।

5. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਛਾਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।

6. ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।

7. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।

8. ਕਮੇਟੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

************

ਆਰਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ