नवी दिल्ली, 26 मे 2026

केंद्र सरकारने अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे उद्भवणाऱ्या लोकसांख्यिकी बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच या बदलांचा सामना करण्याकरिता उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्चस्तरीय लोकसांख्यिकी अभियानाची' घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी यासंदर्भातल्या  प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

ही समिती आपला अहवाल एका वर्षाच्या आत सादर करेल. आवश्यकता भासल्यास  गृह मंत्रालय या समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकेल. 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे : "अवैध घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसांख्यिकी बदल हे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी अत्यंत मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  15 ऑगस्ट  2025 रोजी लोकसांख्यिकी बदलांसंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती. सरकारने या समितीची स्थापना केली असल्याचे सांगताना मला अत्यंत आनंद होत आहे.न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत, जनगणना आयुक्तांसह दुर्गा शंकर मिश्रा (निवृत्त आयएएस), बालाजी श्रीवास्तव (निवृत्त आयपीएस ) आणि डॉ. शमिका रवी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. गृह मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (परदेशी नागरिक-I) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.लोकसांख्यिकी बदल ही आपल्या सार्वभौमत्वासोबतच राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक संरचनेत मोठे बदल आणि आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर समस्या आहे. ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण देशभरात होत असलेल्या लोकसांख्यिकी बदलांचे व्यापक  मूल्यमापन करेल. ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक समुदाय स्तरावर होणाऱ्या लोकसंख्येतील असामान्य बदलांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण करेल आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सुनियोजित आणि कालबद्ध उपाय सादर करेल."

ही उच्चस्तरीय समिती बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे देशाच्या विविध भागांत होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यांकन करेल, त्याच्या कारणांचे विश्लेषण करेल आणि योग्य धोरणात्मक, वैधानिक आणि प्रशासकीय उपायांची शिफारस करेल. समितीची प्रस्तावित रचना आणि कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे आहे:

i. बेकायदेशीर स्थलांतरासह, लोकसांख्यिकीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांवर सर्वसमावेशक चर्चा करणे.

ii. अशा लोकसांख्यिकीय बदलांच्या संभाव्य कारणांचा, उदाहरणार्थ, सीमापार घडामोडी (बेकायदेशीर स्थलांतरासह), आर्थिक संधी आणि इतर सामाजिक-पर्यावरणीय घटकांचा अभ्यास करणे.

iii. या बदलांमागील मूळ कारणांचा शोध घेणे, यात बेकायदेशीर स्थलांतर, वसाहतींचे अनियमित स्वरूप आणि सुनियोजित स्थलांतर, याचा समावेश आहे.

iv. धार्मिक किंवा सामाजिक समुदायांच्या पातळीवर लोकसंख्येतील संरचनात्मक बदलांचे विश्लेषण करणे, विशेषतः जिथे हे बदल व्यापक किंवा सर्वसाधारण प्रवाहापेक्षा वेगळे आढळतात.

v. देशात आधीच वास्तव्य करत असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची कायदेशीर, न्याय्य आणि कालबद्ध पद्धतीने ओळख पटवणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि त्यांना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कायमस्वरूपी कार्यपद्धतीची शिफारस करणे.

vi. सीमा व्यवस्थापन बळकट करणे, लोकसंख्या स्थिरीकरण आणि अशा प्रवृत्तीवर सतत देखरेख ठेवता यावी, यासाठी ओळख यंत्रणा मजबूत करण्याकरता योग्य संस्थात्मक यंत्रणेची शिफारस करणे.

vii. बेकायदेशीर स्थलांतर आणि त्यामुळे निर्माण होणारे लोकसंख्याशास्त्रीय असंतुलन, याच्याशी संबंधित बाबींमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी, एक सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखडा प्रस्तावित करणे.

viii. बेकायदेशीर स्थलांतरासह, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समिती, आपल्याला योग्य वाटतील अशा अन्य कोणत्याही उपायांची शिफारस करेल.

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

सुषमा काणे/सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com