ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਫਲੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 360-ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯਤਨ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 0-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ '1930' ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (VVP-II) ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100% ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

***********

ਆਰਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ