ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ, 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯਾਨੀ VB-G RAM G ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਿਆਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜੀਵਿਕਾ-ਮੁਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵੌਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

************

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ/ਐੱਸਕੇਜੇ/ਏਕੇ