नवी दिल्ली, 11 मे 2026

भारताच्या ग्रामीण विकासाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, केंद्र सरकारने आज—11 मे 2026 रोजी—‘विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat - Guarantee for Employment and Livelihood Mission), या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा VB–G RAM G कायदा म्हणूनही ओळखला जातो. हा कायदा 1 जुलै 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. हा कायदा ग्रामीण भागातील गरीब, मजूर कुटुंबे, महिला, बचत गट आणि शेतकऱ्यांसाठी नवी आशा, वाढीव उत्पन्न सुरक्षा आणि गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत विकास उपक्रमांचा मार्ग मोकळा करेल, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.

आज भोपाळमध्ये माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की विकसित भारत G-RAM G’ कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.  त्यांनी पुढे माहिती दिली की, 1 जुलैपासून ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या शोधात असलेल्या मजुरांना आता वर्षाला 125 दिवस काम दिले जाईल, हे पूर्वीच्या 100 दिवसांच्या तरतुदीवरून वाढवण्यात आले आहे. या अंतरिम काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या सर्व तरतुदी लागू राहतील आणि 1 जुलैपूर्वीची सर्व प्रलंबित कामे मनरेगाच्या चौकटीत पूर्ण केली जातील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांशी सखोल चर्चा करून नवीन कायद्याचे नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तथापि, या संक्रमण काळात कोणताही मजूर रोजगारापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. याची हमी देण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवस्था आधीच करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

'विकसित भारत G-Ram G' उपक्रमांतर्गत बहुतेक राज्यांना आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी मिळेल, अशी माहिती चौहान यांनी दिली. जर एखादे राज्य 1 जुलैपर्यंत आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले, तर 1 जुलै नंतर हाती घेतलेल्या कामांचा निधी पुरवठा 'विकसित भारत G-Ram G' योजनेच्या नियमांनुसारच केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारने, या योजनेअंतर्गत रोजगारनिर्मितीसाठी, 95,000 हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे, असे कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, राज्यांनीही आपापल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, असे सांगत, केंद्र आणि राज्यांचे एकत्रित योगदान मिळून, ह्या योजनेसाठीचा निधी 1,51,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कामगारांना त्यांचे पैसे, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात किंवा टपाल खात्यात जमा केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. आमचे उद्दिष्ट, हे पैसे देण्याची प्रक्रिया तीन दिवसांच्या आत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असून, सर्व प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होऊन, त्यांच्या खात्यात, जास्तीत जास्त 15 दिवसांत पैसे पोहचवण्याचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर 15 दिवसांत निधी मिळाला नाही, तर कामगारांना, विलंब देयक म्हणून नुकसान भरपाई मिळेल, आणि जर वितरणाला उशीर झाला, तर त्याचे अतिरिक्त पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

जर, त्यांच्या विनंतीनुसार, रोजगार दिला गेला नाही, तर बेरोजगार हप्ता दिला जाईल.  ही कामगार/मजुरांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेली एक सर्वसमावेशक योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अंतर्गत, गावांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा विकास कामे सुरू केली जाणार आहेत, त्यासाठी, दरवर्षी, 151,000 कोटी रुपये इतका निधी दिला जाईल, असे चौहान म्हणाले.

या उपक्रमामुळे, जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, रस्ते, पूल, कालवे, शाळा आणि अंगणवाडीच्या इमारती अशी अत्यावश्यक कामे करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. उपजीविका निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये,   स्वयं-सहायता बचत गट  आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांच्या महिला सदस्यांसाठी काम करण्यासाठी शेडसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची तरतूदही केली जाऊ शकते. तसेच, नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठी नदीकाठच्या गावांमध्ये किंवा पाणी साचणाऱ्या भागांमध्ये संरक्षक भिंती बांधण्याची कामेही या योजनेअंतर्गत हाती घेता येतील.

या योजनेअंतर्गत कार्यरत कामगारांना वेळेवर आणि पुरेसे वेतन मिळावे यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठीची तरतूद सहा टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हा कामगारांच्या जीवनातील नव्या युगाचा प्रारंभ असून, “विकसित भारत” घडवण्याच्या संकल्पपूर्तीसाठी,“विकसित गाव” उभारण्याच्या दिशेने ही योजना मैलाचा दगड ठरेल,असा विश्वास शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला.

सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai