ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ:

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤਕਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ  ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955, ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

• ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 18.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 264 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਕਰਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ  ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• 18.04.26 ਨੂੰ 53.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ -ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 6700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 96,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ, 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 5233- 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਆਈਡੀਸੀ, ਰਾਬਲੇ (ਠਾਣੇ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• 18.04.2026 ਨੂੰ 9192 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (4.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ- 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

• 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,67,775 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਜੋ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 88.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਅਪ੍ਰੈਲ-26 (17.04.26 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 305 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।

• ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਮਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਰਡਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੀਨ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ "ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ" ਨੂੰ "ਵਾਈਟ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•  ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

• 18.04.2026 ਤੱਕ, MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ C3 ਅਤੇ C4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ।

• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਰਾਜਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਰਿਮਾ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਸਲ ਵਿੱਚ 31 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵੀਐੱਲਸੀਸੀ ਸਮਨਾਰ ਹੇਰਾਡ ਅਤੇ ਬਲਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਗ ਅਰਨਵ, ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ।

• ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

• ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅੱਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 6,893 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 14,470 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 66 ਕਾਲ ਅਤੇ 204 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ  2,538 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

•  ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

• ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਕੌਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,97,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ UAE ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਅੱਜ UAE ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 110 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੱਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੱਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਚਾਰਟਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਲਈ 2,378 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,046 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ।

****

ਟੀਐੱਮ