पश्चिम आशियातील सातत्याने बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार समन्वित प्रतिसादात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रमुख क्षेत्रांच्या बाबतीतील सज्जता आणि सातत्यपूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्यान्वयन आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांना पुरवल्या जात असलेल्या मदतीच्या अनुषंगाने उचलल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबद्दलची ताजी अद्ययावत माहिती खाली नमूद केली आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची विनाखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय उपाययोजना करत आहे. याबाबत मंत्रालयाने दिलेली माहिती:

पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे, अशा वेळी नागरिकांनी टंचाईच्या भीतीपोटी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची खरेदी करणे टाळावे असे आवाहन केले जात आहे.

अफवांपासून सावध राहावे तसेच, खऱ्या आणि योग्य माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांवरच विश्वास ठेवावा.

एलपीजी ग्राहकांनी मागणीवर नोंदणीसाठीच्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करावा आणि वितरकांकडे जाणे टाळावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी पीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करावा असे आवाहन केले जात आहे.

सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन वापरात ऊर्जा बचतीच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न करावेत, अशी विनंती केली गेली आहे.

अंमलबजावणी आणि देखरेख विषयक कारवाया

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीत्मक कारवाया सुरू आहेत. 18.04.2026 रोजी देशभरात 2400 पेक्षा जास्त छापे टाकले गेले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी विना सूचना तपासण्यांचे प्रमाण वाढवले असून, कालपर्यंत 264 एलपीजी वितरकांवर दंड आकारला गेला आहे तसेच 67 एलपीजी वितरकांचे परवाने निलंबित केले आहेत.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या पुरवठ्याशी संबंधित स्थिती:

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर झालेला परिणाम अद्यापही कायम आहे.

घरगुती वापराच्या एलपीजी ग्राहकांना पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिले गेले आहे.

एलपीजी वितरकांकडील साठा संपला असल्याची कोणतीही नोंद झालेली नाही.

संपूर्ण उद्योग क्षेत्राअंतर्गत एलपीजीची मागणीपर नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे प्रमाण सुमारे 98% पर्यंत वाढले आहे.

इंधन साठा इतरत्र वळवण्यासारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी वितरण संकेतांकावर (DAC - Delivery Authentication Code) आधारित वितरणाचे प्रमाण 93% पेक्षा जास्त झाले आहे. हा वितरण संकेतांक ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त होतो.

नोंद झालेल्या मागणीपर नोंदणींच्या तुलनेत घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सुरळीतपणे सुरू आहे.

18.04.26 रोजी 53.5 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले.

व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीचा पुरवठा आणि वाटप विषयक उपाययोजना :

व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीचे एकूण वाटप विद्यमान संकट उद्भवण्यापूर्वी असेलेल्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यात 10% इतक्या सुधारणा-संलग्न वाटपाचाही अंतर्भाव आहे.

केंद्र सरकारने 06.04.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रानुसार स्थलांतरित मजुरांना वाटपासाठी प्रत्येक राज्यात दैनंदिन पातळीवर उपलब्ध  करून दिल्या जात असलेल्या 5 किलो एफटीएल (FTL - Free Trade LPG) सिलिंडरची संख्या दुप्पट केली जात असल्याचे सरकारने कळवले आहे. ही संख्या 21.03.2026 च्या पत्रात नमूद केलेल्या 20% मर्यादेच्या पलीकडे जात, 2 आणि 3 मार्च 2026 दरम्यान स्थलांतरित मजुरांना केल्या गेलेल्या सरासरी दैनंदिन पुरवठ्यावर आधारित असणार आहे. 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडरचे वितरण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून, तेल विपणन कंपन्यांच्या मदतीने केवळ त्या त्या राज्यातील स्थलांतरित मजुरांनाच ते वितरित केले जाणार आहेत.

3 एप्रिल 2026 पासून, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी 5 किलो एफटीएल सिलिंडरशी संबंधित 6700 पेक्षा जास्त जागरूकता शिबिरे आयोजित केली. या शिबिरांच्या माध्यमातून  96,000 पेक्षा जास्त सिलिंडरची विक्री करण्यात आली. काल 230 पेक्षा जास्त शिबिरांच्या माध्यमातून 5233 एफटीएल सिलिंडरची विक्री झाली.

अलीकडेच 18 एप्रिल 2026 रोजी ठाण्यात रबाळे इथल्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ परिसरात भारतीय पेट्रोलियम महामंडळ मर्यादित अर्थात बीपीसीएलने 5 किलो एफटीएल जागरूकता शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराला उत्तम प्रतिसाद लाभला. या शिबिरात 300 पेक्षा जास्त सिलिंडरची विक्री झाली.

23 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 5 किलो एफटीएलच्या 18.33 लाखांपेक्षा जास्त सिलिंडरची विक्री झाली आहे.

राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी वितरणाचे नियोजन करण्यासाठी भारतीय तेल महामंडळ मर्यादित अर्थात आयओसीएल (IOCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम महामंडळ मर्यादित आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम महामंडळ मर्यादित मधील कार्यकारी संचालकांची तीन सदस्यीय समिती राज्य अधिकारी आणि उद्योग संस्थांशी समन्वय राखून आहे.

18.04.2026 रोजी 9192 मेट्रिक टन (19 किलोच्या सुमारे 4.83 लाखांपेक्षा जास्त सिलिंडर इतकी) इतक्या व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीची विक्री झाली.

14 मार्च 2026 पासून एकूण 1,67,775 मेट्रिक टन (19 किलोच्या 88.3 लाख पेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडरच्या समतुल्य) व्यावसायिक एलपीजी ची विक्री झाली आहे. यामध्ये 9600 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त स्वयंचलित वाहनांच्या एलपीजी चा समावेश आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांची एप्रिल-26 मधील (17.04.26 पर्यंत) मोटार वाहनांसाठीच्या एलपीजीची सरासरी विक्री 305 मेट्रिक टन /प्रति दिवसावर पोहोचली, जी फेब्रुवारी-26 मधील 177 मेट्रिक टन/प्रतिदिवस या प्रमाणाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.

मार्च 2026 पासून, 4.85 लाखांहून अधिक पीएनजी जोडणीना गॅस पुरवठा करण्यात आला आहे. तसेच, नवीन  जोडणीसाठी 5.43 लाखांहून अधिक ग्राहकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. 18.04.2026 पर्यंत, 39,000 पेक्षा अधिक पीएनजी ग्राहकांनी एमवायपीएनजीडी.इन संकेतस्थळाद्वारे त्यांच्या एलपीजी जोडणीचा त्याग केला आहे.

औषधनिर्माण विभाग, रसायन व खनिजतेलाधारित रसायन विभाग (डीसीपीसी), उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्यांच्या आधारे, एलपीजी साठ्यामधून दररोज 1000 एमटीची तरतूद औषध आणि रसायन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी करण्यात आली आहे. 9 एप्रिल 2026 पासून सुमारे 3700 एमटी प्रोपिलीनची विक्री करण्यात आली आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत. मध्य पूर्वेतील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत असामान्य वाढ झाली आहे; तथापि, ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ₹10 प्रति लिटरने कमी केले आहे. भारत सरकारने 11.04.2026 दिनांकाच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे डिझेलवरील निर्यात शुल्क  ₹  55.50 प्रति लिटर आणि एटीएफवर  ₹  42 प्रति लिटर इतके वाढवले असून यामुळे देशांतर्गत बाजारात या उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या नियमित किरकोळ किमती अपरिवर्तित आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांवर कोणतीही दरवाढ झालेली नाही.

केरोसीन उपलब्धता आणि वितरणाच्या उपाययोजना

नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 केएल केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी कोणतीही गरज नसल्याचे कळवले आहे.

समुद्री सुरक्षा आणि जलवाहतूक संचालन

बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालय समुद्रातील कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि अखंड जलवाहतूक संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि समुद्री भागधारकांसोबत समन्वय साधत आहे. मंत्रालयाने असे नमूद केले की:

भारतीय ध्वजधारी कच्चे तेल वाहून नेणारे जहाज ‘देश गरिमा’ने 18 एप्रिल 2026 रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली. या जहाजावर 31 भारतीय खलाशी असून ते 22 एप्रिल 2026 रोजी मुंबई येथे पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

मागील 24 तासांत, व्हीएलसीसी सम्नार हेराड आणि बल्क कॅरियर जग अर्णव हे या दोन भारतीय जहाजांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जात असताना गोळीबाराची घटना नोंदवली, त्यानंतर ही जहाजे पर्शियन आखातात परतली. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दुखापत झाल्याची नोंद नाही.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काल नवी दिल्ली येथील इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाचे राजदूत यांना परराष्ट्र सचिवांसोबत बैठकीसाठी बोलावले होते. बैठकीदरम्यान, परराष्ट्र सचिवांनी काल सकाळी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत दोन भारतीय ध्वजधारी जहाजांवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेबाबत भारताची तीव्र चिंता व्यक्त केली. व्यापारी जहाजे आणि समुद्री कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला भारत किती महत्त्व देतो याची त्यांनी दखल घेतली.

या गंभीर गोळीबाराच्या घटनेबाबत चिंता व्यक्त करत परराष्ट्र सचिवांनी राजदूतांना भारताचे मत इराणमधील संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आणि भारताकडे येणाऱ्या जहाजांच्या होर्मूझ सामुद्रधुनीतून वाहतुकीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले.

सर्व भारतीय समुद्री कर्मचारी सुरक्षित आहेत. ही परिस्थिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि संबंधित भागधारकांच्या समन्वयाने सतत बारकाईने पाहिली जात आहे.

नियंत्रण कक्ष सुरू झाल्यापासून 6,893 दूरध्वनी आणि 14,470 पेक्षा अधिक ईमेल हाताळण्यात आले आहेत. मागील 24 तासांत 66 दूरध्वनी आणि 204 ईमेल प्राप्त झाले आहेत.

बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने महासंचालनालयामार्फत आतापर्यंत 2,538 पेक्षा अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्याची सोय केली आहे. यात मागील 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या 51 जणांचा समावेश आहे.

भारतभरातील बंदरांवरील कामकाज सामान्य आहे आणि कोणतीही कोंडी नोंदवलेली नाही. या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील घडामोडींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे आणि या प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भात पुढील माहिती देण्यात आली आहे :

माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि प्रयत्नांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित संपर्कात आहे.

भारतीय दूतावास आणि कार्यालये चोवीस तास हेल्पलाईन चालवत आहेत आणि भारतीय नागरिकांना सक्रियपणे मदत करत आहेत. ते स्थानिक सरकारांच्या सतत संपर्कात आहेत.

स्थानिक सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना, विमानसेवा आणि प्रवासाची परिस्थिती, दूतावास सेवा आणि भारतीय समुदायाला मदत देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध कल्याणकारी उपाययोजनांची माहिती देणारी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे नियमितपणे जारी केली जात आहेत.

भारतीय दूतावास या प्रदेशातील विविध संघटना, संस्था, व्यावसायिक गट, भारतीय कंपन्या आणि इतर हितधारकांसह भारतीय समुदायाशी सतत संवाद साधत आहेत.

भारतीय दूतावास या प्रदेशातील जहाजांवरील भारतीय कर्मचाऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहेत, यात स्थानिक अधिकारी आणि संस्थांबरोबर समन्वय साधणे, दूतावास सहाय्य आणि भारतात परत येण्याची विनंती करणाऱ्यांना साहाय्य करणे यांचा समावेश आहे.

ज्या देशांचे हवाई क्षेत्र खुले आहे, तेथून विमानसेवा सुरू आहे. 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 10,97,000 प्रवाशांनी या प्रदेशातून भारतात प्रवास केला आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये कार्यरत विमान कंपन्या परिचालन आणि सुरक्षिततेच्या विचारांवर आधारित यूएई आणि भारतादरम्यान मर्यादित अनियोजित व्यावसायिक विमानसेवा सुरू ठेवत असून आज यूएई आणि भारतादरम्यान सुमारे 110 विमान उड्डाणे अपेक्षित आहेत.

सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी विमान उड्डाणे सुरू आहेत.

कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्याने, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 10 ते 11 विमानसेवा चालवण्याची शक्यता आहे.

कुवेतचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. कुवेतची जझीरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेज सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी अनियोजित व्यावसायिक विमानसेवा चालवत आहेत.

बहारीनचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. बहरीनची गल्फ एअर बहारीनहून भारतासाठी मर्यादित विमानसेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. सध्या सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी अनियोजित व्यावसायिक विमान उड्डाणे चालवत आहे.

इराकची हवाई हद्द या प्रदेशातील ठिकाणांसाठी मर्यादित विमानसेवेसह खुली आहे, जिचा वापर भारताकडे पुढील प्रवासासाठी केला जाऊ शकतो.

इराणचे हवाई क्षेत्र मालवाहू आणि चार्टर्ड विमान उड्डाणांसाठी अंशतः खुले आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 2,378 भारतीय नागरिकांना इराणमधून अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी मदत केली आहे. यात 1,046 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छीमारांचा समावेश आहे.

इस्रायलचे हवाई क्षेत्र खुले असून या प्रदेशातील ठिकाणांसाठी मर्यादित विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आहे, जिचा वापर भारताकडे पुढील प्रवासासाठी केला जाऊ शकतो. भारतीय नागरिकांचा मायदेशी परतण्याचा प्रवास जॉर्डन आणि इजिप्तमार्गे सुलभ केला जात आहे.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/नितीन गायकवाड/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com