ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਈਵੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਈ-2ਡਬਲਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਈ-3ਡਬਲਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 7,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੰਟਰਡ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ (ਆਰਈਪੀਐੱਮ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਈਪੀਐੱਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਟਰਡ ਆਰਈਪੀਐੱਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ 2070 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਈਪੀਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਈਐੱਮ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਪੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਚੋਣ (ਐੱਲਸੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ, ਆਰਈਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਪੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਈਵੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਓਈਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਆਰਈਪੀਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਮਪੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀ ਸਬ-ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ (ਇੰਪੋਰਟ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

· ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ-ਮੀਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

· ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

o ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

 o ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

o ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

o ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

o ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ।

o ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

o ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 24 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 12.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 1.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 238 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 219 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

o ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

o ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

•  ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ:

• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 3450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40,800 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,22,984 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਜੋ 64.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ 09.04.2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ,1955 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

• ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.32 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.75 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

• 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 31,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ) ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ3 (ਪ੍ਰੋਪੇਨ/ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ) ਅਤੇ ਸੀ4 (ਬਿਊਟੇਨ/ਬਿਊਟੀਲੀਨ) ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਾਰਮਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਈਂਧਣ (ਏਟੀਐੱਫ) ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ (ਐੱਸਕੇਓ) ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ (ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ/ਮਿਸ਼ਨ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਜਗ ਵਿਕ੍ਰਮ' 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਲਗਭਗ 20,400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,073 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 12,867 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 80 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,177 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 93 ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 3,383 ਟੀਈਯੂ ਕੰਟੇਨਰ (ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੇਨਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,228 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਬਾਕੀ 155 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ-ਖੇਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

• ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

• ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,27,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,230 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 987 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

******

ਟੀਐੱਮ