पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बारे में मीडिया को लगातार सूचित रखने के अपने प्रयासों के तहत, सरकार ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,  पत्तन, पौत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन, क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को दी जा रही सहायता और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी भारी उद्योग क्षेत्र से संबंधित अद्यतन साझा किए।

भारी उद्योग क्षेत्र

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन को गति दी है। जानकारी इस प्रकार है:

• पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। इससे ईंधन की कीमतों में स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
• इन घटनाक्रमों ने परंपरागत ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
• संकट की शुरुआत के बाद से, मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वृद्धि को बनाए रखने और ईवी घटकों में आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने के लिए समन्वित उपाय किए हैं।
• मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
• ई-2डब्ल्यू सेगमेंट को तीन महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है।
• ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित ई-3डब्ल्यू सेगमेंट को दो साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है।
• पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत समर्थन को सुव्यवस्थित किया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर 2025 को 7,280 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी।
• इस योजना का लक्ष्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। इसका उद्देश्य सिंटर्ड आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और साथ ही आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो 2070 के लक्ष्यों का समर्थन करना है।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों के स्थानीयकरण को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए आरईपीएम योजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
• आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने के लिए ओईएम, घटक निर्माताओं और उद्योग के हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है।
• कार्यान्वयन के दौरान, 7 अप्रैल 2026 को 25 अग्रणी कंपनियों की भागीदारी के साथ एक पूर्व-बोली सम्मेलन आयोजित किया गया था और 20 मार्च 2026 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था।
• बोली प्रक्रिया सीपीपी पोर्टल पर एक पारदर्शी दो-स्तरीय न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस) प्रणाली के माध्यम से संचालित की जा रही है।
• घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए चल रहे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) द्वारा इन उपायों का समर्थन किया जा रहा है।
• पीएम ई-ड्राइव, आरईपीएम और पीएमपी योजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन से संपूर्ण ईवी मूल्य श्रृंखला को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
• पीएम ई-ड्राइव उत्पादन बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए ओईएम को मांग-पक्ष समर्थन और नीतिगत निश्चितता प्रदान करता है।
• आरईपीएम योजना महत्वपूर्ण रेयर अर्थ-आधारित घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करती है।
• पीएमपी चरणबद्ध स्थानीयकरण को सक्षम बनाता है और ईवी उप-प्रणालियों में आयात पर निर्भरता को कम करता है।
• इन पहलों से घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और निवेश के अवसरों के माध्यम से निर्माताओं, लघु एवं मध्यम उद्यमों और घटक आपूर्तिकर्ताओं को लाभ होगा।
• नागरिकों के लिए, ये उपाय इलेक्ट्रिक वाहनों की सामर्थ्य, पहुंच और विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे, जबकि आयातित ईंधन और घटकों पर कम निर्भरता उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाने में मदद करेगी।
• इन पहलों से विशेष रूप से ई-रिक्शा और अंतिम-मील डिलीवरी क्षेत्रों में स्वच्छ हवा, बेहतर जन स्वास्थ्य और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा और आजीविका सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
• इन उपायों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति बढ़ने और स्वच्छ गतिशीलता और उन्नत विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करने वाले मौजूदा घटनाक्रमों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान ईंधन आपूर्ति स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। इसमें बताया गया कि:

जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता

• नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
  • अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
• एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
• नागरिकों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे वर्तमान स्थिति में अपने दैनिक उपयोग के दौरान ऊर्जा की बचत करें।

सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय

• • मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की शत प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।
  • व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को दी गई औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।
  • सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं। इनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।
  • एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
  • कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।
• राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वित प्रयास

• राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
• केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस सन्दर्भ में 02.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव अध्यक्षता में और 06.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं। इनमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया:

• प्रतिदिन प्रेस वार्ता करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह दिया जाना।
  • सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना।
  • जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।
  • अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करना।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आवंटन आदेश जारी करना।
  • पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए।
• घरेलू आवश्यकताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पांच किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।
  • सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।
  • वर्तमान में, 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नियमित प्रेस वार्ता कर रहे हैं।

प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 12.04.2026 को देशभर में 2250 से अधिक छापे मारे गए ।
• कल यानी रविवार तक 1.28 लाख से अधिक छापे मारे जा चुके हैं, 59,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं, 1000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 238 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने अचानक निरीक्षणों को मजबूत और जारी रखा है और 219 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है, और अब तक 56 एलपीजी वितरकों को निलंबित किया जा चुका है।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:

• • मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
  • एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई घटना सामने नहीं आई है।
  • उद्योग भर में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

• हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीएसी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।

• घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
• घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की घरों तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश एलपीजी वितरक रविवार को भी कार्यरत थे।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आवंटन उपाय:

• वाणिज्यिक एलपीजी का कुल आवंटन संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, इसमें 10 प्रतिशत सुधार-सम्बंधी आवंटन शामिल है।
• केन्द्र सरकार ने दिनांक 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दिनांक 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर दोगुना किया जा रहा है। ये 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकार के अधीन होंगे और वे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सहायता से केवल अपने राज्य में प्रवासी श्रमिकों को ही इनकी आपूर्ति कर सकेंगे।
  • 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 3450 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 40,800 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर की भी आपूर्ति की गई हैं।
  • 23 मार्च 2026 से अब तक 13.3 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की आपूर्ति की जा चुकी हैं।
• आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
• 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,22,984 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (जो 64.72 लाख से अधिक 19 किलोग्राम के सिलेंडरों के बराबर है) की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल

• • डी-पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की 100 प्रतिशत आपूर्ति के साथ उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।
  • उपलब्ध भंडार और निर्धारित एलएनजी कार्गो आगमन के आधार पर, उर्वरक संयंत्रों को गैस का कुल आवंटन 5 प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है, इससे यह 09.04.2026 से प्रभावी रूप से उनकी छह महीने की औसत खपत के लगभग 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
  • सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता सम्बंधी चिंताओं को दूर करने के लिए होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें।
  • आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
  • केन्द्र सरकार ने दिनांक 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।
  • 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से ही पीएनजी विस्तार सुधारों से जुड़ा अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन प्राप्त हो रहा है।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर आवेदन संसाधित करने के लिए 3 महीने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) अवसंरचना के लिए त्वरित स्वीकृति देने का ढांचा स्थापित किया है।

• भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के लिए) 24 मार्च, 2026 को राजपत्र आदेश, 2026 अधिसूचित किया है।
• इसमें देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार के लिए सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान किया गया है, जिससे स्वीकृति और भूमि प्राप्ति में होने वाला विलंब दूर किया जा सके और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास संभव हो। इससे पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क का तेजी से विस्तार, दूरदराज तक इसकी पहुंच में सुधार और स्वच्छ ईंधन अपनाने की गति बढ़ने की संभावना है। इससे ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती आएगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सिटी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं को डायरेक्ट-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी गैस वितरण में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी अभियान द्वितीय चरण को अब 30 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
• स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के लिए, भारत सरकार ने संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) नीति का मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस नीति प्रारूप में राज्यों को संपीड़ित बायोगैस के विकास के लिए निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख पारितंत्र बनाने में सक्षमता के लिए व्यापक, स्थिति अनुरूप मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के अतिरिक्त आवंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी।
• मार्च 2026 से अब तक लगभग 4.32 लाख पीएनजी कनेक्शनों में गैस की आपूर्ति की गई है और लगभग 4.75 लाख अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
• 12 अप्रैल, 2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 31,700 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी (घरेलू गैस) कनेक्शन छोड़े हैं।

कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन

• सभी तेलशोधन संयंत्र (रिफाइनरियां) पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से संचालित हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
• घरेलू खपत पूरी करने के लिए तेलशोधन संयंत्रों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है।
• भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2026 के आदेशानुसार पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित रिफाइनिंग कंपनियों को C3 (प्रोपेन/प्रोपलीन) और C4 (ब्यूटेन/ब्यूटिलीन) स्ट्रीम की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। यह विशेष प्रावधान औषधि, खाद्य और पेट्रो-रसायन जैसे प्रमुख विभागों की कंपनियों के लिए किया गया है, जिसके तहत 800 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन का प्रावधान है।

खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण

• देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों के रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से संचालित हैं।
• मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
• सरकार ने 11 अप्रैल, 2026 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
• पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और खुदरा आउटलेट पर इनकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

केरोसिन (किरासन तेल) की उपलब्धता और वितरण उपाय

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अलावा केरोसिन का 48 हजार किलोलीटर अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) आवंटन आदेश जारी किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं बताई है।

समुद्री सुरक्षा और पोत परिवहन संचालन

पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) में मौजूदा समुद्री स्थिति के साथ ही भारतीय जहाजों और नाविक दल की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि:

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा भारतीय दूतावासों/मिशन दूतावासों के समन्वय से, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थिति पर सक्रियता से नजर रख रहा है।
• क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाहक पोतों से संबंधित कोई घटना सामने नहीं आई है।
• भारतीय ध्वज वाहक एलपीजी पोत जग विक्रम 11 अप्रैल, 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षित रूप से पार कर गया है।
• लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ यह पोत आगे बढ़ रहा है। 24 नाविक दल वाले इस पोत के 14 अप्रैल 2026 को कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है।
• नौवहन महानिदेशालय नियंत्रण कक्ष ने सक्रिय होने के बाद से 6,073 कॉल और 12,867 ईमेल प्राप्त किये हैं और समुचित कार्रवाई की है। इनमें पिछले 24 घंटों में 20 कॉल और 80 ईमेल शामिल हैं।
• नौवहन महानिदेशालय ने अब तक 2,177 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 24 घंटों में 93 नाविकों की वापसी शामिल है।
• देश भर में बंदरगाहों का संचालन सामान्य रूप से जारी है और किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ की सूचना नहीं है।
• भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों ने पश्चिम एशिया जाने वाले और वहां वापस आने वाले कुल 3,383 टीईयू कंटेनर (बीस फुट वाले मानक कंटेनर) प्राप्त किए हैं। इनमें से 3,228 कंटेनरों की वापसी की सुविधा प्रदान की गई है।
• शेष 155 कंटेनरों की संख्या वाणिज्यिक परिचालन संबंधी कारणों से हैं, किसी भी बंदरगाह पर कोई भीड़भाड़ नहीं है।
• भारतीय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन के लिए पोत परिवहन मंत्रालय-विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री पक्षधारक संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए है।

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

समूचे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में, भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए सहायता और आवश्यक सलाह जारी करना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार:

• माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों पर विदेश मंत्रालय खाड़ी देशों के साथ अपने संपर्क संबंध सुदृढ़ कर रहा है।
• विदेश मंत्री ने 11 से 12 अप्रैल, 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया।
• विदेश मंत्री कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मिले और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की कृतज्ञता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया।
• विदेश मंत्री ने दुबई के युवराज, उप प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री हमदान बिन मोहम्मद से भी मुलाकात की। उन्होंने दुबई में भारतीयों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया।
• विदेश मंत्री ने 11 अप्रैल, 2026 को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात की। उनकी चर्चा मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्थिति में बदलाव और उनके प्रभावों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय के कुशल-क्षेम सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ेगी।
• विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत से आरंभ की और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी कुशलता और सुरक्षा के लिए भारत सरकार के प्रयासों से उन्हें अवगत कराया। विदेश मंत्री ने इस कठिन समय में स्थानीय समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की।
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पिछले सप्ताह कतर का दौरा किया और वाणिज्य मंत्री ने भी खाड़ी क्षेत्र के अपने कई समकक्ष मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की।
• सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है।
• सूचना के बेहतर आदान-प्रदान और समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में है।
• इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित प्रयास जारी हैं।
• भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों की सक्रिय सहायता जारी रखते हुए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन सेवाएं संचालित कर रहे हैं।
• स्थानीय सरकारी दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा स्थितियों और कांसुलर सेवाओं से संबंधित जानकारी सहित अद्यतन परामर्श जारी किये जा रहे हैं।
• हमारे राजनयिक मिशन इस क्षेत्र में भारतीय सामुदायिक संगठनों, पेशेवर समूहों, भारतीय कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
• हमारे मिशन क्षेत्र में जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविक चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और एजेंसियों के साथ समन्वय, कांसुलर सहायता और भारत लौटने के अनुरोधों को सुगम बनाना शामिल है।
• इस क्षेत्र में जिन देशों का हवाई क्षेत्र खुल गया है, वहां से विमानों की उड़ान जारी हैं। 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 9,27,000 यात्री भारत पहुंचे हैं।
• संयुक्त अरब अमीरात में, परिचालन और सुरक्षा संबंधी स्थितियों पर विचार के आधार पर एयरलाइंस संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच सीमित गैर-निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करना जारी रखे हुए हैं। आज लगभग 100 उड़ानें संचालित होने की संभावना है।
• सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ान सेवा जारी है।
• क़तर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज द्वारा आज भारत के लिए लगभग 8-10 उड़ानें संचालित होने की संभावना है।
• कुवैत का हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है। कुवैत का जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे से भारत के लिए अनिर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रहे हैं। कुवैत से भारतीय नागरिकों की यात्रा सऊदी अरब के रास्ते जारी है।
• बहरीन का हवाई क्षेत्र खुला है। गल्फ एयर से जल्द ही बहरीन से भारत के लिए सीमित उड़ानें आरंभ होने की संभावना है और अभी यह सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे से भारत के लिए अनिर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है। बहरीन से भारत आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए सऊदी अरब के रास्ते यात्रा की सुविधा पहले से उपलब्ध है।
• तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक 2,230 भारतीय नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत वापस आने में सहायता प्रदान की है। इनमें 987 भारतीय छात्र और 657 भारतीय मछुआरे शामिल हैं।
• इज़राइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, लेकिन वहां से सीमित उड़ानें संचालित हो रही हैं। भारतीय नागरिकों को इज़राइल से जॉर्डन और मिस्र होते हुए भारत आने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
• इराक का हवाई क्षेत्र खुला है। इराकी एयरवेज ने कल से भारत के लिए उड़ान संचालन आरंभ कर दिया है। भारतीय नागरिकों के लिए इराक से जॉर्डन और सऊदी अरब होते हुए भारत की यात्रा की सुविधा प्रदान कराई जा रही है।

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