नयाँ दिल्ली, 13 अप्रेल 2026।

पश्चिम एशियामा उदीयमान घटनाक्रमबारे मिडियालाई सूचित गर्ने चालू सम्पर्क कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारले राष्ट्रिय मिडिया केन्द्रमा जानकारी कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास, पोत, जलपोत एवं जलमार्गका साथै परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले इन्धनको उपलब्धता, समुद्री परिचालन, क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरूलाई सहायता तथा प्रमुख क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न चालिएका कदमहरूबारे जानकारी दिए। भारी उद्योग मन्त्रालयद्वारा पनि भारी उद्योग क्षेत्रसित सम्बन्धित जानकारी प्रदान गरियो।

भारी उद्योग क्षेत्र

भारी उद्योग मन्त्रालयले वैश्विक अनिश्चितताबीच ईलेक्ट्रिक मोबिलिटीका साथै महत्त्वपूर्ण धातु विनिर्माणलाई गति दिने काम गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा तल उल्लेखित अवगत गराइयो :

• पश्चिम एशियाको भूराजनीतिक विकासक्रमको आलोकमा, वैश्विक ऊर्जा बजारले बढी अस्थिरताको सामना गरिरहेको हुँदा, इन्धनको मूल्य स्थिरता तथा सम्भावित आपूर्ति शृङ्खलामा गतिरोध उत्पन्न हुने चिन्ता बढाएको छ।
• यी विकासक्रमले जीवाश्म इन्धनमाथि निर्भरता घटाउनका साथै स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा स्वदेशी क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्ने कुरा रेखाङ्कित गर्दछ।
• सङ्कट शुरु भएदेखि, मन्त्रालयले ईलेक्ट्रिक मोबिलिटीको विकासलाई बढाउनका साथै ईभीका पूर्जाहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाका जोखिमहरूलाई सम्बोधित गर्न समन्वित कदम चालिरहेको छ।
• मन्त्रालयले ईभी अङ्गीकरण तथा विनिर्माणलाई गति प्रदान गर्न ₹10,900 करोड बराबरको पीएम-ईड्राइभ योजना विस्तारको निम्ति अनुमोदन गरेको छ।
• ई-2डब्लु खण्डलाई 31 जुलाई 2026 सम्म तीन महिनाको निम्ति विस्तार गरिएको छ।
• ई-रिक्सा र ई-कार्टसहित ई-3डब्लु खण्डलाई 31 मार्च 2028 सम्म दुई वर्षको निम्ति विस्तार गरिएको छ।
• सहुलियतको निरन्तरता, ईभी अङ्गीकरणलाई बढावा तथा स्वदेशी विनिर्माणलाई प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्न पीएम ई-ड्राइभ योजना अन्तर्गत नीतिगत सहयोगलाई सुप्रवाहित गरिएको छ।
• केन्द्रिय क्याबिनेटद्वारा 26 नोभेम्बर 2025 को दिन ₹7,280 करोड परिव्ययका साथ सिन्टर्ड रेयर अर्थ पर्मनेन्ट म्याग्नेट्स (आरईपीएम) विनिर्माण प्रोत्साहित गर्ने योजना अनुमोदन गरेको थियो।
• योजनाले भारतमा 6,000 एमटीपीए एकिकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्दै सिन्टर्ड आरईपीएमको स्वदेशी विनिर्माण प्रोत्साहित गर्न, ईभी, रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्रको निम्ति आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ बनाउन लगायत आत्मनिर्भर भारत अनि नेट जीरो 2070 का लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
• ईभी पूर्जाहरूको स्थानीयकरणलाई प्रगतिशील रूपमा बढाउन आरईपीएम योजनाको परिचालन गर्न कदम चालिँदैछ।
• आपूर्ति शृङ्खला प्रत्यास्था सुदृढ बनाउन ओईएम, पूर्जा विनिर्माता अनि हितधारकहरूसँग निरन्तर संवाद कायम गरिँदैछ।
• कार्यान्वयनका लागि प्रिबिड सम्मेलन 7 अप्रेल 2026 को दिन आयोजित गरिएको थियो जसमा 25 शीर्ष कम्पनीले भाग लिए भने 20 मार्च 2026 को दिन प्रस्तावको अनुरोध (आरपीएफ) जारी गरिएको थियो।
• दाबी प्रक्रिया सीपीपी पोर्टलमा पारदर्शी “टु कभर लिस्ट कस्ट सेलेक्सन (एलसीएस)” प्रणालीको माध्यमद्वारा आयोजित गरिँदैछ।
• यी उपायहरूलाई ईभी विनिर्माणमा स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउन चलिरहेको चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमले (पीएमपी) समर्थन गरिरहेको छ।
• पीएम ई-ड्राइभ तथा पीएमपी योजनाको मिश्रित कार्यान्वयनले सम्पूर्ण ईभी मूल्य शृङ्खला सुदृढ बनाउने आशा गरिएको छ। पीएम ई-ड्राइभले माग पक्षको समर्थनका साथै उत्पादन बढाउन र ईभी अङ्गीकरणका लागि ओईएणको नीतिगत निश्चितता प्रदान गर्दछ।
• आरईपीएम योजनाले महत्त्वपूर्ण रेयर अर्थ आधारित पूर्जाहरूको स्वदेशी विनिर्माण प्रोत्साहित गरी आपूर्ति पक्षका अडचनहरूलाई सम्बोधित गर्दछ।
• पीएमपीले चरणबद्ध स्थानीयकरण सक्षम बनाउँदै सम्पूर्ण ईभी उप-प्रमालीमा आयातमाथि निर्भरता घटाउँदछ।
• यी पहलहरूबाट विनिर्माता, एमएसएमई, तथा घटक पूर्तिकर्ता बढ्दो स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता अनि निवेशका अवसरहरूबाट लाभान्वित हुनेछन्।
• नागरिकहरूका लागि, यी उपायहरूले सामर्थ्य, सुगम्यता तथा ईलेक्ट्रिक वाहनको विश्वसनीयता बढाउनेछ भने आयातित इन्धन अनि पूर्जाहरूमाथि निर्भरता घट्नुले उपभोक्ताहरूलाई वैश्विक मूल्य अस्थिरताबाट सुरक्षित राख्नेछ।
• यस पहलले स्वच्छ वायु, जनस्वास्थ्यमा सुधारका साथमा बढ्दो ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुऱ्याउनका साथै आजीविका सिर्जना, विशेष गरी ई-रिक्सा र अन्तिम विन्दुसम्मको आपूर्ति खण्डलाई सहयोग पुऱ्याउनेछ।
• यी उपायहरूले ईभी अङ्गीकरण बढाउनका साथै स्वच्छ मोबिलिटी अनि उन्नत विनिर्माणमा भारतको वैश्विक दिग्गजका रूपमा स्थानलाई सुदृढ बनाउनेछ।

ऊर्जा आपूर्ति एवं इन्धनको उपलब्धता

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले इन्धन आपूर्तिको वर्तमान स्थितिबारे ताजा जानकारी साझा गर्दै होर्मुज जलडमरूलाई प्रभावित गर्ने वर्तमान घटनाक्रमबीच पेट्रोलियम उत्पाद अनि एलपीजीको निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित गर्न उठाइएका कदमहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गऱ्यो। यसमा तल उल्लेखित अवगत गराइयो :

जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता

• नागरिकहरूलाई पेट्रोल, डिजल अनि एलपीजीको खरिददारी अत्यासमा परी नगर्ने र जानकारीका लागि केवल आधिकारिक स्रोतहरूमाथि भरोसा गर्न सल्लाह दिइन्छ।
• अफवाहहरूबाट सावधान रहनका साथै सटीक जानकारीका लागि आधिकारिक स्रोतहरूमाथि भरोसा गर्नुपर्नेछ।
• एलपीजी उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल बुकिङ प्लेटफर्म उपयोग गर्न र वितरककहाँ जानबाट जोगिन अनुरोध गरिन्छ।
• नागरिकहरूलाई वैकल्पिक इन्धन जस्तै पीएनजी र ईलेक्ट्रिक वा इण्डक्सन कुकटप उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
• सबै नागरिकलाई वर्तमान स्थितिमा आफ्नो दैनिक उपयोगको समय ऊर्जा बचत गर्न अनुरोध गरिन्छ।

सरकारको तयारी अनि आपूर्ति प्रबन्धन उपाय

• वर्तमान भूराजनीतिक स्थितिका बावजुट, सरकारले घरेलु एलपीजी, घरेलु पीएनजी र सीएनजीको (परिवहन) 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ।
• अस्पताल अनि शैक्षणिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक एलपीजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिइएको छ। यसबाहेक, फार्मा, इस्पात, अटोमोबाइल, बिउ, कृषि आदि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै, प्रवासी श्रमिकहरूलाई 5 केजी एफटीएळ आपूर्ति गर्न 2 र 3 मार्च 2026 को दैनिक औसत आपूर्तिको आधारमा दुईगुणा गरिएको छ।
• सरकारले आपूर्ति अनि माग दुवै पक्षमाथि केही तर्कसङ्गत उपाय पहिले नै लागू गरेको छ, जसमा रिफाइनरी उत्पादन बढाउनु, शहरी क्षेत्रमा बुकिङ अन्तराललाई 21 बाट बढाएर 25 दिन र ग्रामीण क्षेत्रमा 45 दिन गर्नु र आपूर्तिका लागि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सामेल छन्।
• एलपीजीको मागमाथि दबाउ घटाउन, मट्टी तेल अनि कोइला जस्ता वैकल्पिक इन्धन उपलब्ध गराइएका छन्।
• कोइला मन्त्रालयले कोल इण्डिया र सिङरानी कोलियरिजलाई लघु एवं मध्यम उपभोक्तालाई वितरणको निम्ति राज्यहरूलाई अतिरिक्त कोइला आपूर्ति गर्ने निर्देश दिएको छ।
• राज्यहरूलाई घरेलु अनि वाणिज्यिक ग्राहकका लागि नयाँ पीएनजी कनेक्सनको सुविधा प्रदान गर्ने सल्लाह दिइएको छ।

राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरू तथा संस्थागत तन्त्रका साथ समन्वित प्रयास

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अनि एलपीजी नियन्त्रण आदेश, 2000 अन्तर्गत राज्य सरकारहरूलाई पेट्रोलियम उत्पादको आपूर्तिको निगरानी गर्न र जमाखोरी अनि कालो बजारी विरुद्ध कार्वाही गर्ने अधिकार दिइएको छ।
• भारत सरकारले मिति 27.03.2026 र 02.04.2026 को पत्रको माध्यमद्वारा नागरिकहरूलाई पर्याप्त इन्धनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्रिय जनसंवादको आवश्यकतामाथि बल दिएको छ। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशका साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित गरिँदैछ। यस सन्दर्भमा 02.04.2026 (पञ्जिकरण एवं जनसञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता) र 06.04.2026 (पञ्जिकरण एवं जनसञ्चार मन्त्रालयका सचिवका साथ सूचना एवं प्रसारण तथा उपभोक्ता मामिला सचिवको अध्यक्षतामा) मा बैठक आयोजित गरियो, जसमा तल उल्लेखित मुद्दामाथि जोड दिइयो :
  • प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिङ आयोजित गरी नियमित रूपमा सार्वजनिक सल्लाह जारी गर्नु,
  • सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका कीर्ति/ गलत सूचनाको सक्रिय रूपमा निगरानी गरी त्यसको सामना गर्नु,
  • जिल्ला प्रशासनद्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानलाई तेज गर्नका साथै ओएमसीको समन्वयमा छापामारी एवं निरीक्षण जारी राख्नु,
  • आफ्नो राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशमा वाणिज्यिक एलपीजीको आबन्टनका लागि आदेश जारी गर्नु,
  • राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशलाई आबन्टित अतिरिक्त एसकेओ (मट्टी तेल) आबन्टनको आदेश जारी गर्नु,
  • पीएनजी वैकल्पिक इन्धन अपनाउन  बढावा दिनु,
  • एलपीजीको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनु, विशेष गरी घरेलु आवश्यकताका लागि र आपूर्तिको स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि 5 केजी एफटीएल सिलिण्डरको लक्षित वितरण अपनाउनु,
  • सबै राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशले जमाखोरी अनि कालो बजारीको जाँचका लागि नियन्त्रण कक्ष अनि जिल्ला निगरानी समिति स्थापित गरेका छन्।
  • वर्तमानमा 24 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशले नियमित प्रेस ब्रीफिङ आयोजित गरिरहेका छन्।

प्रवर्तन एवं निगरानी सम्बन्धी कार्वाही

• एलपीजीको जमाखोरी एवं कालो बजारी रोक्नका लागि देशभरी कार्वाही जारी छ। 12.04 2026 सम्म देशभरी 2,250 भन्दा धेरै छापा मारियो।
• हिजोसम्म 12.8 लाखभन्दा धेरै छापा मार्ने काम गरिसकिएको छ, जसमा 59,000 भन्दा धेरै सिलिण्डर जफ्त गरी, 1,000 भन्दा धेरै एफआइआर दर्ता गर्नका साथै 238 जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
• सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमको ओएमसीले अचानक निरीक्षणलाई प्रबल अनि जारी राख्दै 219 एलपीजी वितरकमाथि जरिमाना ठोक्नका साथै हालसम्म 56 एलपीजी वितरकलाई निलम्बित गरिसकेका छन्।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलु एलपीजी आपूर्तिको स्थिति

• वर्तमान भूराजनीतिक स्थितिका कारण एलपीजीको आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ।
• एलपीजी वितरकहरूकहाँ आपूर्तिमा कमीको (सुक्खापन) कुनै खबर छैन।
• उद्योग जगतमा अनलाइन एलपीजी बुकिङमा करिब 99 प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
• हेराफेरी रोक्नका लागि डेलिभेरी प्रमाणिकरण कोड (डीएसी) आधारित डेलिभेरीमा करिब 92 प्रतिशत वृद्धि भएको छ। डीएसी ग्राहकको पञ्जिकृत मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुन्छ।
• घरेलु एलपीजी सिलिण्डरको आपूर्ति सामान्य रूपमा चलिरहेको छ।
• घरेलु एलपीजी सिलिण्डर घरसम्म डेलिभेरी सुनिश्चित गर्नका लागि अधिकांश एलपीजी वितरक आइतबार पनि कार्यरत थिए।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति एवं आबन्टनको चरण

• वाणिज्यिक एलपीजीको कूल आबन्टन सङ्कट – पूर्व स्तरको करिब 70 प्रतिशतसम्म बढाइएको छ, जसमा 10 प्रतिशत सुधार सम्बन्धी आबन्टन सामेल छ।
• भारत सरकारले मिति 06.04.2026 को पत्रको माध्यमद्वारा प्रत्येक राज्यमा प्रवासी श्रमिकलाई वितरण गर्न उपलब्ध 5 केजी एफटीएल सिलिण्डरको दैनिक मात्रा 21.03.2026 को पत्रमा उल्लेखित 20 प्रतिशतको सीमाभन्दा दुई गुणा बढाएको छ। यो मात्रा 2-3 मार्च 2026 को समय प्रवासी श्रमिकहरूलाई प्रदान गरिने औसत दैनिक आपूर्तिमा (सिलिण्डरको सङ्ख्या) आधारित छ। यो 5 केजी एफटीएल सिलिण्डर राज्य सरकारको अभिरक्षामा रहनेछ र यसको उपयोग केवल आफ्नो राज्यमा प्रवासी श्रमिकहरूलाई तेल विपणन कम्पनीको सहायताद्वारा गरिनेछ।
• 3 अप्रेल 2026 देखि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमले (पीएसयु-ओएमसी) 5 केजी एफटीएल सिलिण्डरको निम्ति 3,450 भन्दा धएरै जागरूकता शिविर आयोजन गरिसकेको छ, जसमा 40,800 भन्दा धेरै 5 केजी एफटीएल सिलिण्डर बेचिए।
• 23 मार्च 2026 देखि अहिलेसम्म 13.3 लाखभन्दा धेरै 5 केजीको एफटीएल सिलिण्डर बचिसकिएको छ।
• आइओसीएल, एचपीसीएल र बीपीसीएलका कार्यकारी निर्देशकको तीन सदस्यीय समितिले वाणिज्यिक एलपीजी वितरणको योजना बनाउन राज्य अधिकारी अनि उद्योग निकायहरूका साथ समन्वयन गरिरहेका छन्।
• 14 मार्च 2026 देखि अहिलेसम्म कूल 1,22,984 मेट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (जुन 64.72 लाख 19 केजीको सिलिण्डर बराबर हो) बेचिसकिएको छ।

प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति एवं पीएनजी विस्तार पहल

• डी-पीएनजी एवं सीएनजीको (परिवहन) 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
• उपलब्ध भण्डार अनि निर्धारित एलएनजी कार्गो आगमनको आधारमा, उर्वरक संयन्त्रलाई ग्यासको कूल आबन्टन 5 प्रतिशत बढाइँदैछ, ताकि 6 महिनाको औसत खपतको करिब 95 प्रतिशतसम्म पुऱ्याउन सकियोस्, जुन 09.04.2026 देखि प्रभावी हुनेछ।
• वाणिज्यिक एलपीजीको उपलब्धता सम्बन्धी चिन्ता हठाउनका लागि सीजीडी संस्थानहरूलाई होटल, रेस्तुराँ अनि क्यान्टिन जस्ता वाणिज्यिक प्रतिष्ठानको निम्ति पीएनजी कनेकन्सनलाई प्राथमिकता दिने सल्लाह दिइएको छ।
• आइजीएल, एमजीएल, गेल ग्यास अनि बीपीसीएलसहित सीजीडी कम्पनीहरूले घरेलु अनि वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्सनलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्।
• राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश अनि केन्द्रिय मन्त्रालयले सीजीडी नेटवर्कको विस्तार गर्न आवश्यक स्वीकृतिमा तेजी ल्याउन अनुरोध गरेको छ।
• भारत सरकारले 18.03.2026 को पत्रको माध्यमद्वारा सबै राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशलाई यदि एलपीजीदेखि पीएनजीमा दीर्घकालिक परिवर्तनमा सहायता गर्नसके वाणिज्यिक एलपीजीका अतिरिक्त 10 प्रतिशत आबन्टन दिने प्रस्तुति गरेको छ।
• 21 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशलाई पहिले नै पीएनजी विस्तार संशोधनसित सम्बन्धित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आबन्टन प्राप्त भइरहेको छ।
• सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा आवेदनलाई संसाधित गर्न 3 महिनाको निम्ति सीजीडी पूर्वाधारको निम्ति त्वरित अनुमोदन ढाँचा अपनाएको छ।
• भारत सरकारले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अन्तर्गत प्राकृतिक ग्यास एवं पेट्रोलियम उत्पादहरूको वितरण (पाइपलाइन एवं अन्य सुविधा बिछ्याउने, निर्माण, सञ्चालन एवं विस्तार) आदेश 2026लाई 24.03.2026 को राजपत्रद्वारा अधिसूचित गरेको छ।
• यस आदेशले देशभरी पाइपलाइन बिछ्याउन र विस्तार गर्नका लागि एउटा सुव्यवस्थित अनि समयबद्ध ढाँचा प्रदान गर्दछ, अनुमोदनमा विलम्ब अनि भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्दछ र आवासीय क्षेत्रसहित प्राकृतिक ग्यास पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई सक्षम बनाउँदथछ। यसबाट पीएनजी नेटवर्कको विकासमा तेजी आउने, अन्तिम कोशसम्म कनेक्टिभिटीमा सुधार हुने र स्वच्छ इन्धनतर्फ सङ्क्रमणलाई समर्थन प्राप्त हुने आशा छ, जसबाट ऊर्जा सुरक्षा प्रबल हुनका साथै भारतको ग्यास आधारित अर्थव्यवस्थाले बढावा पाउनेछ।
• पीएनजीआरबीले सीजीडी संस्थानलाई डी-पीएनजी कनेक्सनमा तेजी ल्याउने निर्देश दिएको छ। यसका साथै पीएनजी विस्तारको गति कायम राख्न राष्ट्रिय पीएनजी ड्राइभ 2.0 अब 30.06.206 सम्म बढाइएको छ।
• स्वच्छ, बढी सुरक्षित अनि आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्यलाई बढावा दिनका लागि भारत सरकारले राज्य वाणिज्यिक एलपीजी नीतिको एउटा आदर्श मस्यौदा तयार गरेको छ। यस आदर्श नीतिको उद्देश्य राज्यहरूलाई व्यापक, लचिलो मार्गदर्शक ढाँचा प्रदान गर्नु हो, ताकि सीबीजी विकासको निम्ति निवेशकमैत्री अनि कार्यान्वयनमखी परिस्थतिकी तन्त्र बनाउन सकोस्।  जुन राज्यले यो विकल्प चयन गर्नेछ, उसलाई वाणिज्यिक एलपीजीको अतिरिक्त आबन्टनको आगामी किस्तीमा प्राथमिकता दिइनेछ।
• मार्च 2026 देखि अहिलेसम्म करिब 4.32 लाख पीएनजी कनेक्सनलाई ग्यासयुक्त गरिसकिएको छ र करिब 4.75 लाख अतिरिक्त ग्राहकले नयाँ कनेक्सनको निम्ति पञ्जिकरण गराएका छन्।
• 12.04.2026 सम्म 31,700 भन्दा धेरै पीएनजी ग्राहकले माइपीएनजीडी.आइएन वेबसाइटको माध्यमद्वारा आफ्नो एलपीजी कनेक्सन सरेण्डर गरिसकेका छन्।

काँचो तेलको स्थिति अनि रिफाइनरी सञ्चालन

• सबै रिफाइनरीले पर्याप्त काँचो तेलको भण्डारका साथ उच्च क्षमतामा काम गरिरहेका छन्, जबकि पेट्रोल अनि डिजलको पर्याप्त भण्डार बनाइराखिएको छ।
• घरेलु खपत पूरा गर्नका लागि रिफाइनरीहरूबाट एलपीजीको घरेलु उत्पादन बढाइएको छ।
• भारत सरकारले 01.04.2026 को आदेशको माध्यमद्वारा भारतमा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्ससहित शोधन कम्पनीहरूलाई फार्मासुटिकल्स, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई सी-3 र सी-4 स्ट्रीमको न्यूनतम मात्रा उफलब्ध गराउने अनुमति दिएको छ। उपरोक्त क्षेत्रसित सम्बन्धित कम्पनीहरूका लागि 800 मेट्रिक टन/ दिनको प्रावधान गरिएको छ।

खुद्रा इन्धन उपलब्धता अनि मूल्य निर्धारण उपाय

• देशभरी खुद्रा पसलहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्
• मध्य पूर्व सङ्कटका कारण काँचो तेलको मूल्यमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। तथापि, उपभोक्ताहरूको सुरक्षाक लागि भारत सरकारले पेट्रोल अनि डिजलमाथि उत्पाद शुल्कमा 10 रुपियाँ प्रति लिटर घटाएको छ।
• भारत सरकारले 11.04.2026 को राजपत्र अधिसूचनाको माध्यमद्वारा घरेलु बजारमा यी उत्पादहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न डिजलमाथि निर्यात शुल्क बढाएर 55.50 रुपियाँ प्रति लिटर र एटीएफमाथि निर्यात शुल्क बढाएर 42 रुपियाँ प्रति लिटर बनाएको छ।
• पेट्लो अनि डिजलको खुद्रा मूल्य अपरिवर्तित अनि खुद्रा पसलहरूमा यसको मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिएको छैन।

मट्टी तेलको उपलब्धता अनि वितरणको उपाय

• नियमित आबन्टनका अतिरिक्त, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई 48,000 किलोलिटर मट्टी तेल अतिरिक्त रूपमा आबन्टित गरिएको छ।
• 18 राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशले एसकेओ आबन्टनका लागि आदेश जारी गरेका छन्, जबकि हिमाचल प्रदेश र लद्दाखले कुननै पनि आवश्यकताको सूचना दिएन।

समुद्री सुरक्षा अनि नौपरिवहन सञ्चालन

फारसको खाडीमा विद्यमान समुद्री स्थिति अनि भारतीय जहाज अनि तिनीहरूका चालक दलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उठाइएका उपायहरूबारे जानकारी दिइयो। यसमा यी कुराहरू बताइयो :

• बन्दरगाह, नौपरिवहन तथा जलमार्ग मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय तथा भारतीय मिशनको समन्वयद्वारा फारसको खाडी क्षेत्रमा बद्लिँदो स्थितिमाथि सक्रिय रूपमा नजर राखिँदैछ।
• क्षेत्रमा विद्यमान सबै भारतीय नाविक सुरक्षित छन् र पछिल्लो 24 घण्टामा भारतीय ध्वज रहेका जहाजहरूसँग जोडिएका कुनै घटना अघि आएका छैनन्।
• भारतीय ध्वज लगाएका जहाज जग विक्रमले 11 अप्रेल 2026 को दिन हर्मुज जलडमरू सुरक्षित रूपमा पार गरेको छ।
• यस पोतले करिब 20,400 मेट्रिक टन एलपीजी कार्गो अनि 24 नाविकका साथ यात्रा गरिरहेको छ। यो 14 अप्रेल 2026 को दिन काण्डला बन्दरगाह आइपुग्ने आशा छ।
• डीजी शिपिङ कन्ट्रोल रूम सक्रिय भएपछि 6,073 कल अनि 12,867 ईमेल सम्हालेको छ, जसमा पछिल्लो 24 घण्टामा 20 कल र 80 ईमेल सामेल छन्।
• डीजी शिपिङले अहिलेसम्म 2,177 भन्दा धेरै भारतीय नाविकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्कन सुनिश्चित गरिसकेको छ, जसमा पछिल्लो 24 घण्टामा खाडी क्षेत्रको विभिन्न स्थानबाट 93 नाविक सामेल छन्।
• भारतभरी बन्दरगाह सञ्चालन सामान्य रूपमा चलिरहेको छ र भीड बन्ने कुनै जानकारी छैन।
• भारतको पश्चिमी तटमा स्थित बन्दरगाहले पश्चिम एशिया (फर्कने) जाने कूल 3,383 टीईयु कन्टेनर प्राप्त गरिएको सुनिश्चित गरेको छ, जसमा 3,228 टीईयुलाई फर्कने सुविधा प्रदान गरियो।
• रहल 155 टीईयु शिपिङ लाइनको परिचालन सम्बन्धघी कारकका कारण र कुनै पनि बन्दरगाहमा भीड बनेको छैन।
• भारतीय  नौसैनिकहरूको कल्याण अनि निर्बाध समुद्रा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयाले विदेश मन्त्रालय, भारतीय मिशन अनि समुद्री हितधारकका साथ घनिष्ठ समन्वय कायम राखेको छ।

क्षेत्रमा भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षा

सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतीय दूतावास अनि दूतावासले भारतीय समुदायका साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम राख्दै उनीहरूको सुरक्षा र कल्याणको निम्ति सहायता प्रदान गर्न लगायत आवश्यक परामर्श जारी गरिरहेको छ। विदेश मन्त्रालयले तल उल्लेखित सूचित गरेको छ :

• माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशमा विदेश मन्त्रालयले खाडी देशहरूमा आफ्नो सम्पर्कलाई बलियो बनाइरहेको छ।
• विदेश मन्त्रीले 11 देखि 12 अप्रेल 2026 सम्म संयुक्त अरब अमिरातको (युएई) दौडाहा गरे।
• विदेश मन्त्रीले अबुधाबीमा संयुक्त अरब अमिरातका राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद बिन जायदसँग हिजो भेटवार्ता गरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिनका साथै पश्चिम एशइया सङ्घर्षका समय भारतीय समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गरेवापत् भारतको कृतज्ञता व्यक्त गरे। मन्त्रीले भारत-युएई व्यापक रणनीतिक साझेदारीलाई अझ प्रबल बनाउन उनको मार्गदर्शनका लागि धन्यवाद दिए।
• विदेश मन्त्रीले आफ्नो यात्राका समय दुबईका क्राउन प्रिन्स, उप-प्रधानमन्त्री अनि संयुक्त अरब अमिरातका रक्षा मन्त्री महामहिम हमदान बिन मोहम्मदसँग पनि भेटवार्ता गरे। उनले दुबईमा भारतीय समुदायको कल्याण सुनिश्चित गर्नका लागि भारत सरकारको सराहना गरे।
• 11 अप्रेल 2026 को दिन विदेश मन्त्रीले अबुधाबीमा संयुक्त अरब अमिरातका उप-प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री अब्दुल्ला बिन जायदसँग भेटवार्ता गरे। वार्ता क्षेत्रीय स्थितिमा भइरहेको परिवर्तन तथा त्यसका प्रभावहरूमाथि केन्द्रित रहेको थियो। मन्त्रीले संयुक्त अरब अमिरातमा भारतीय समुदायको हित सुनिश्चित गर्ने प्रयासको सराहना गर्दै भारत-संयुक्त अरब अमिरातको व्यापक रणनीतिक साझेदारी अझ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
• विदेश मन्त्रीले संयुक्त अरब अमिरातको आफ्नो यात्राको शुरुवात भारतीय समुदायका सदस्यहरूसँग संवादका साथै पश्चिम एशियाई सङ्घर्षका बीच उनीहरूको हित अनि सुरक्षाका लागि भारत सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूबारे जानकारी दिए। यस कठिन समयमा स्थानीय समाजको योगदानको उनले सराहना गरे।
• पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्रीले पछिल्लो हप्ता कतरको दौडाहा गरे भने वाणिज्य मन्त्रीले पनि खाडीका कैयौं आफ्ना समकक्षीसँग फोनवार्ता गरे।
• सरकारले खाडी अनि पश्चिम एशिया क्षेत्रमा भइरहेको घटनाक्रममाथि लगातार नजर राखिरहेको छ।
• विदेश मन्त्रालयले उत्तम सूचना आदान प्रदान अनि समन्वयनका लागि राज्य सरकार अनि केन्द्र शासित प्रदेशका साथ नियमित सम्पर्क कायम राखेको छ।
• यस क्षेत्रमा भारतीय समुदायको सुरक्षा, संरक्षण अनि कल्याण सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिँदैछ।
• भारतीय दूतावास अनि दूतावासले चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सञ्चालित गर्नका साथै भारतीय नागरिकहरूलाई सक्रिय रूपमा सहायता गरिरहेको छ।
• स्थानीय सरकारी दिशानिर्देश, उडान एवं यात्राको स्थिति अनि तथा कन्सुलर सेवाहरूबारे जानकारी सहित अद्यतन सल्लाह नियमित रूपमा जारी गरिँदैछ।
• हाम्रो मिशन यस क्षेत्रमा भारतीय सामुदायिक सङ्गठन, व्यावसायिक सङ्गठन, भारतीय कम्पनी अनि अन्य हितधारकसँग सक्रिय रूपमा जोडिरहेको छ।
• हाम्रो मिशनले क्षेत्रमा जहाजहरूमा तैनाथ भारतीय चालक दलका सदस्यहरूलाई हरसम्भव सहायता प्रदान गरिरहेको छ, जसमा स्थानीय अधिकारी अनि अभिकरणहरूका साथ समन्वयन, कन्सुलर सहायता प्रदान गर्नु र भारतमा स्वदेश फर्कने अनुरोधलाई सुविधाजनक बनाउनु सामेल छ।
• जुन देशको हवाई क्षेत्र खुल्ला छ, त्यहाँबाट उडान सञ्चालित भइरहेका छन्। 28 फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म करिब 9,27,000 यात्रीले भारतको यात्रा गरिसकेका छन्।
• संयुक्त अरब अमिरातमा परिचालन अनि सुरक्षा सम्बन्धी विचारहरूको आधारमा एयरलाइन्स संयुक्त अरब अमिरात अनि भारतबीच सीमित गैर निर्धारित वाणिज्यिकत उडान सञ्चालित गर्न जारी राख्दै करिब 100 उडान आज हुने आशा छ।
• सऊदी अरब अनि ओमानको विभिन्न हवाई अड्डाबाट भारतको विभिन्न गन्तव्यका लागि उडान सञ्चालित भइरहेका छन्।
• कतरको हवाई क्षेत्र आंशिक रूपमा खुल्ला हुनुका कारण कतर एयरवेजद्वारा आज भारतको निम्ति करिब 8-10 उडान सञ्चालित हुने आशा छ।
• कुवेतको हवाई क्षेत्र बन्द छ। कुवेतको जजीरा एयरवेज अनि कुवेत एयरवेजले सऊदी अरबको दम्माम हवाई अड्डाबाट भारतको निम्ति अनियमित वाणिज्यिक उडान सञ्चालित गरिरहेका छन्। कुवेतबाट भारतीय नागरिकहरूको यात्रा सऊदी अरबको बाटो हुँदै सुगम बनाइँदैछ।
• बहरीनको हवाई क्षेत्र खुल्ला छ। गल्फ एयरले चाँडै बहरीनबाट भारतको निम्ति सीमित उडान शुरु गर्नेछ र हाल सऊदीको दम्माम हवाई अड्डाबाट भारतको निम्ति अनियमित उडान सञ्चालित गरिँदैछ। बहरीनबाट सऊदी अरब हुँदै भारत आउने भारतीय नागरिकहरूको यात्रा सुगम बनाइँदैछ। तेहरानस्थित दूतावासले अहिलेसम्म इरानदेखि अर्मेनिया र अजरबैजान हुँदै भारत आउने 2,230 भारतीय नागरिकलाई यात्राको सुविधा प्रदान गरेको छ, जसमा 987 भारतीय छात्र अनि 657 भारतीय मछुवा सामेल छन्।
• इजरायलको हवाई क्षेत्र आंशिक रूपमा खुल्ला छ र सीमित उडान सञ्चालित भइरहेका छन्। भारतीय नागरिकहरूका लागि जोर्डन अनि मिस्रको बाटो हुँदै इजरायलबाट भारतको यात्रा सुगम बनाइँदैछ।
• इराकको हवाई क्षेत्र खुल्ला छ र इराकी एयरवेजले हिजो भारतको निम्ति उडान शुरु गरेको छ। भारतीय नागरिकहरूका लागि जोर्डन अनि सऊदी अरब हुँदै इराकबाट भारतको यात्रा सहज बनिरहेको छ।

*******

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी