पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय
पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींसंदर्भात आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषद
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाहतुकीला दिली चालना
इलेक्ट्रिक वाहनांचा अंगिकार आणि उत्पादनाला गती देण्यासाठी, सरकारने पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेला दिली मुदतवाढ
Posted On:
13 APR 2026 8:15PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2026
पश्चिम आशियातल्या घडामोडींमुळे बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांनी आज राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये आंतर मंत्रालयीन पत्रपरिषद घेऊन ताज्या घडामोडींची माहिती दिली. अवजड वाहन उद्योगाच्या अधिकाऱ्यांनीही आज अवजड उद्योगांसंदर्भात माहिती दिली.
अवजड उद्योग क्षेत्र
अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अवजड उद्योग मंत्रालयाने, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाहतुकीला तसेच महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनाला गती दिली आहे. त्याबाबत पुढील माहिती देण्यात आली:
- पश्चिम आशियातील भूराजकीय घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली असून इंधनाच्या किंमतींचे स्थैर्य आणि पुरवठा साखळीतील संभाव्य अडथळ्यांबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
- या परिस्थितीमुळे जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
- या संकटाच्या सुरुवातीपासूनच मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वाढीला चालना देण्यासाठी आणि ईव्ही घटकांच्या पुरवठा साखळीतील अडचणी दूर करण्यासाठी अनेक एकत्रित उपाययोजना केल्या आहेत.
- इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएम -ई-ड्राईव्ह योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W) विभागाची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रिक तीन-चाकी (e-3W) गाड्यांची मुदत 31 मार्च 2028 पर्यंत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली असून, त्यात ई-रिक्शा आणि ई- गाड्या (कार्ट) चा समावेश आहे.
- पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत धोरणात्मक सहाय्य अधिक सुलभ करण्यात आले असून, प्रोत्साहन योजनांचे सातत्य राखणे, ईव्ही चा वापर वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हे उद्दिष्ट आहे.
- या योजनेअंतर्गत भारतात दरवर्षी 6,000 एमटीपीएची, एकात्मिक आरईपीएम उत्पादन क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, सिंटर्ड आरईपीएम च्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रांसाठी पुरवठा साखळी मजबूत करणे तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘नेट झिरो 2070’ उद्दिष्टांना पाठबळ देणे असे उद्देश आहेत.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांचे देशांतर्गत उत्पादन होण्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याच्या दृष्टीने, आरईपीएम योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
- पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवण्यासाठी ओईएम, घटक उत्पादक आणि उद्योगातील इतर भागधारकांशी सतत संवाद ठेवला जात आहे.
- या उपक्रमांमुळे उत्पादक, एमएसएमई आणि सुट्या भागांच्या पुरवठादारांना देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढ, पुरवठा साखळी स्थिरता आणि गुंतवणुकीच्या संधींचा लाभ होईल.
- या उपाययोजनांमुळे विद्युत वाहनांच्या किमती परवडणाऱ्या होतील, त्यांची उपलब्धता आणि विश्वासार्हता वाढेल; तसेच आयातीत इंधन आणि घटकांवरील अवलंबित्व कमी झाल्याने जागतिक किंमत अस्थिरतेचा फटका भारतातल्या ग्राहकांना बसणार नाही.
अंमलबजावणी आणि देखरेख विषयक कारवाई
- एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीची कारवाई सुरू आहे. 12 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात 2,250 हून अधिक धाडी टाकण्यात आल्या.
- कालपर्यंत एकूण 1.28 लाखांहून अधिक धाडी टाकण्यात आल्या असून, 59,000 पेक्षा जास्त सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत, 1,000 पेक्षा अधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत आणि 238 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी आपले छापे अधिक कडक केले असून, 219 एलपीजी वितरकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत 56 एलपीजी वितरकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
एलपीजी पुरवठा
घरगुती एलपीजी गॅस पुरवठ्याची स्थिती:
- एलपीजी वितरण केंद्रांवर साठा संपल्याच्या कोणत्याही घटनांची नोंद नाही
- संपूर्ण उद्योगात ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 99% वाढ झाली.
- वितरणातील अपहार रोखण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलिव्हरीमध्ये सुमारे 92% पर्यंत वाढ झाली. हा डीएसी ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर प्राप्त होतो.
- घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सची वितरण सेवा सुरळीत सुरू आहे.
- मागणीनुसार घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, बहुतांश एलपीजी वितरण केंद्रे रविवारीही कार्यरत होती.
व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटपासाठी उपाय:
- एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप 10 टक्के सुधारणांशी संलग्न वाटपासह, तणाव स्थिती पूर्वीच्या पातळीच्या 70 टक्क्या पर्यन्त वाढवण्यात आले.
- 3 एप्रिल 2026 पासून, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी 5 किलो एफटीएल सिलिंडरसाठी 3450 हून अधिक जागरूकता शिबिरे आयोजित केली, यामध्ये 40,800 हून अधिक 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडरची विक्री करण्यात आली.
नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्ताराचे उपक्रम
- डी-पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) च्या 100% पुरवठ्यासह ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले.
- मार्च 2026 पासून, सुमारे 4.32 लाख पीएनजी जोडण्यांना गॅसपुरवठा सुरू करण्यात आला, आणि सुमारे 4.75 लाख अतिरिक्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली.
- 12.04.2026 पर्यंत 31,700 पेक्षा जास्त पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in संकेतस्थळाद्वारे त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत केले.
सागरी सुरक्षा आणि नौवहन संचालन
पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती, तसेच भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांविषयी पुढील माहिती देण्यात आली:
- या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद नाही.
- भारतीय ध्वज असलेल्या 'जग विक्रम' या एलपीजी घेऊन येणाऱ्या जहाजाने 11 एप्रिल 2026 रोजी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली.
- या जहाजावर 24 खलाशांसह अंदाजे 20,400 मेट्रिक टन एलपीजी माल आहे. ते 14 एप्रिल 2026 रोजी कांडला बंदरात पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
- डीजी शिपिंग कंट्रोल रूमने सक्रिय झाल्यापासून गेल्या 24 तासांमधील 20 कॉल आणि 80 ईमेलसह एकूण 6,073 कॉल आणि 12,867 ईमेल हाताळले आहेत.
- नौवहन महासंचालनालयाने आतापर्यंत 2,177 हून अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले आहे. यात गेल्या 24 तासांमध्ये आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या 93 खलाशांचा समावेश आहे.
- संपूर्ण भारतात बंदरांचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू असून, कोठेही गर्दी अथवा कोंडी झाल्याचे वृत्त नाही.
या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली माहिती:
- पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती देशांशी संपर्क अधिक मजबूत करत आहे.
- परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी 11 ते 12 एप्रिल 2026 या कालावधीत संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा केला.
- परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी काल अबुधाबी येथे संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद यांची भेट घेतली, आणि त्यांना पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच पश्चिम आशियातील संघर्षादरम्यान भारतीय समुदायाचे कल्याण सुनिश्चित केल्याबद्दल भारताची कृतज्ञता व्यक्त केली. भारत-यूएई सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल त्यांचे आभार मानले.
- परराष्ट्र मंत्र्यांनी या भेटीदरम्यान दुबईचे राजपुत्र, यूएईचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री हमदान बिन मोहम्मद यांचीही भेट घेतली. दुबईतील भारतीय समुदायाचे कल्याण सुनिश्चित केल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकारतर्फे प्रशंसोद्गार काढले.
- 11 एप्रिल 2026 रोजी, परराष्ट्र मंत्र्यांनी अबु धाबी इथे यूएईचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला बिन झायेद यांची भेट घेतली. या संभाषणात बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीवर आणि परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यूएईमधल्या भारतीय समुदायाच्या हिताची काळजी घेतल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्र्यांनी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली आणि भारत-यूएई सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक पुढे जाईल असा विश्वास व्यक्त केला.
- परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांच्या यूएई दौऱ्याची सुरुवात भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधून केली आणि पश्चिम आशियातल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी भारत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली. या कठीण काळात स्थानिक समाजासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले.
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात कतारला भेट दिली आणि वाणिज्य मंत्र्यांनी आखाती देशांमधल्या त्यांच्या अनेक समकक्षांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आहे.
- आपले शिष्टमंडळ या क्षेत्रातल्या जहाजांवर असलेल्या भारतीय कर्मचारी सदस्यांना स्थानिक अधिकारी आणि संस्थांशी समन्वय साधण्यासह, दूतावासाची मदत पुरवणे आणि भारतात परतण्याच्या विनंत्या सुलभ करण्यासह सर्व प्रकारचे सहकार्य करत आहे.
- ज्या देशांचे हवाई क्षेत्र खुले आहे तिथून उड्डाणे सुरू आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून या क्षेत्रातून सुमारे 9 लाख 27 हजार प्रवाशांनी भारतात प्रवास केला आहे.
- यूएईमध्ये, विमान कंपन्या कार्यात्मक आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव यूएई आणि भारतादरम्यान मर्यादित विना-शेड्यूल व्यावसायिक उड्डाणे चालवत आहेत, आज सुमारे 100 उड्डाणे अपेक्षित आहेत.
- सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातल्या ठिकाणांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
- कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्याने, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 8–10 उड्डाणे चालवेल अशी अपेक्षा आहे.
- कुवेतचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. कुवेतची जझिरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेज सौदी अरेबियातल्या दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी विना-शेड्यूल व्यावसायिक उड्डाणे चालवत आहेत. कुवेत इथल्या भारतीय नागरिकांचा प्रवास सौदी अरेबियामार्गे सुलभ केला जात आहे.
- बहरीनचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. गल्फ एअर लवकरच बहरीन ते भारत दरम्यान मर्यादित विमान सेवा सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे आणि सध्या सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून विना-शेड्यूल उड्डाणे चालवत आहे. बहरीन इथल्या भारतीय नागरिकांचा प्रवास सौदी अरेबियामार्गे भारतात सुलभ केला जात आहे.
- तेहरान मधल्या दूतावासाने आतापर्यंत 2,230 भारतीय नागरिकांना इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये पुढील प्रवासासाठी पाठवले आहे. यामध्ये 987 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छिमारांचा समावेश आहे.
- इस्रायलचे हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित उड्डाण संचालनासह अंशतः खुले आहे. भारतीय नागरिकांचा प्रवास इस्रायलमधून जॉर्डन आणि इजिप्तमार्गे भारतात सुलभ केला जात आहे.
- इराकचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. इराकी एअरवेजने कालपासून भारतासाठी उड्डाणे सुरू केली आहेत. भारतीय नागरिकांचा प्रवास इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे भारतात सुलभ केला जात आहे.
* * *
सुषमा काणे/राधिका अघोर/राजश्री आगाशे/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2251697)
अभ्यागत कक्ष : 16
Read this releasein:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Assamese
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam