ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਸ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 531 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
• ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਸੀਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੈਕਬੋਨ ਅਤੇ 120 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

• ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ (ਆਈਸੀਬੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ, ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ

• ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ।
• ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, 2031-32 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 874 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

• ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ: 300 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਤੱਕ
• ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਸੀਕੇਐੱਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 167 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-ਸਾਲਾ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
• ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਚਾਰਜਿਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ, ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 24 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 229 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 21,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 204 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ, ਭੋਜਨ, ਪੋਲੀਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਜਲ, ਇਸਪਾਤ, ਬੀਜ, ਧਾਤਾਂ, ਸਿਰੇਮਿਕ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਫੋਰਜਿੰਗ, ਗਲਾਸ, ਐਰੋਸੋਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਪੱਧਰ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 0.2 ਟੀਐੱਮਟੀ/ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2400 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• 09.04.2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 77,000 ਸੀ।
• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,06,093 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਜੋ 55.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ, 6297 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (3.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਆਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.05 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.41 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ 400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਇਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ (ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦ) ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਈਓ, ਸੀਐੱਸਐੱਲਏ, ਈਈਪੀਸੀ, ਐੱਸਈਪੀਸੀ, ਏਪੀਈਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।
• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਬੰਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ:
• ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,575 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44 ਹੋ ਗਈ (97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ)।
• ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ - 4,500 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 394 ਹੋ ਗਈ (92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ)।
• ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ (99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ)।
• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 198 ਕਾਲ ਅਤੇ 319 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,927 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 124 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ 11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਏਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
• ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 38 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
• ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ 9-10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
• ਕਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8,43,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 95 ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 2,180 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 981 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਲੇਬਨਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ:

ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।

ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਬਨਾਨ ਸਥਿਤ ਸਾਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

************

ਟੀਐੱਮ