पश्चिम आशियातल्या घडामोडींमुळे बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांनी आज राष्ट्रीय माध्‍यम केंद्रामध्ये आंतर मंत्रालयीन पत्रपरिषद घेऊन ताज्या घडामोडींची माहिती दिली

ऊर्जा क्षेत्राविषयीची अद्ययावत माहिती

जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतातील वीजनिर्मिती क्षेत्र आणि विद्युत प्रणाली मजबूत असून तात्कालिक तसेच दीर्घकालीन मागण्यांनुसार विजेचा पुरवठा करण्यास सक्षम असल्याचे ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

भारताचे सध्याची विद्युत निर्मिती क्षमता 531 गिगावॅट इतकी असून त्यात विविध स्त्रोतातून होणारी वीज निर्मिती- ज्यात कोळसा,  अक्षय ऊर्जा,  जलविद्युत,  अणुऊर्जा यांचा समावेश आहे. यात 50 टक्के वीज, बिगर जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोतांतून होत असल्याचे प्रतिबिंबित होते.

या स्थापित ऊर्जा क्षमतेला, भक्कम अशा पारेषण व्यवस्थेमुळे पाठबळ मिळाले असून, भारतात आज सुमारे पाच लाख सर्किट किलोमीटरची पारेषण व्यवस्था आणि 120 गिगा वॅट इतकी आंतर-प्रदेशीय, वीज वितरण क्षमता आहे, ज्यातून विश्वासार्ह वीज वितरण सुनिश्चित केले जात आहे.

तत्कालिक गरजा पूर्ण करण्यासाठीची सज्जता : पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे.

· तत्कालिक आणि नजीकच्या काळातील, पुरवठा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, औष्णिक वीज केंद्रांममध्ये, पुरेसा कोळसा साठा असेल, याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

· आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून असलेल्या प्रकल्पामध्येही, त्यांच्या सध्याच्या संपूर्ण क्षमतेनुसार वीज निर्मिती सुरू आहे. 

· उन्हाळ्यातील विजेची मागणी लक्षात घेता, ~10,000 मेगा वॉट अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता कायम राहावी, या दृष्टीने, औष्णिक प्रकल्पांच्या देखभालीचे काम पुढे ढकलण्यात आले आहे.

· बांधकामाच्या स्थितीत असलेल्या औष्णिक, जलविद्युत, अक्षय ऊर्जा, बीसीएसएस आणि पीएसपी प्रकल्पांची सुरुवात करण्याच्या कामाला, एप्रिल- जून 2026 या काळात विशेष गती देण्यात आली.

दीर्घकालीन धोरण : ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने संक्रमण

· आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे यावर भर.

· गेल्या दशकभरात, गॅस आधारित किंवा आयातीत कोळसा आधारित वीजनिर्मिती केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन नाही, किंबहुना, असलेल्या प्रकल्पांना देशांतर्गत इंधन स्त्रोतांशी जोडण्याचा प्रयत्न

राष्ट्रीय विद्युत नियोजनानुसार, वर्ष 2031-32 मध्ये, देशातील एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमता, 874 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज, त्यातही बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांकडे संक्रमणावर भर.

· बिगर -जीवाश्म इंधनाचा वाटा 67% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज.

· ऊर्जा साठवणूक विस्तार: 300 GWh पर्यंत.

· पारेषण जाळे विस्तार : ~6.5 लाख  ckm आणि 167 GW आंतर-प्रादेशिक क्षमता.

अनेक धोरणात्मक निर्णयांमुळे लवचिकतेत वाढ: या क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी, सरकारने, अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.

· राज्ये १० वर्षांच्या कालावधीसाठी पुरेशी संसाधन उपलब्धता योजना अंमलात आणत आहेत.

· राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तरावर अनुरूप प्रसारण (ट्रान्समिशन) जाळ्याचा विकास केला जात आहे.

· ISTS शुल्क सवलती, हरित ऊर्जा मार्गिकांचा विकास, तसेच पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर आणि राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान यांसारख्या प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पत्रपरिषदेत असे नमूद करण्यात आले की:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

· नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा घाबरून साठा करू नये  तसेच,माहितीकरिता फक्त अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा.

सरकारची सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

· सध्या भू-राजकीय परिस्थिती अस्थिर असूनही, सरकारने देशांतर्गत एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे, विशेषतः रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी, पुरेसा पुरवठा केला जात आहे.

सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक तर्कसंगत उपाययोजना आधीच लागू केल्या आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेख कार्यवाही

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणी कारवाई सुरू आहे. 09.04.2026 रोजी देशभरात 3800 पेक्षा जास्त छापे टाकण्यात आले आणि सुमारे 450 सिलिंडर जप्त करण्यात आले.

आजपर्यंत सुमारे 1 लाख 20 हजार छापे टाकण्यात आले आहेत, 57,000 हून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत, 950 पेक्षा जास्त एफआयआर  नोंदवण्यात आल्या आहेत आणि 229 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

एलपीजी वितरकांकडे साठा संपल्याची कोणतीही नोंद झालेली नाही.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटपूर्व पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, यात 10% सुधारणा-संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.

09.04.2026 रोजी, देशभरात 1 लाख 10 हजारा पेक्षा जास्त 5 किलोच्या मुक्त व्यापार सिलिंडरची विक्री झाली, तर फेब्रुवारी-26 महिन्यात सरासरी दररोज 77000 सिलिंडरची विक्री होत होती.

23 मार्च 2026 पासून, विद्यार्थी आणि स्थलांतरित मजुरांसह असुरक्षित घटकांना 5 किलोचे सुमारे 11 लाख मुक्त व्यापार एलपीजी (FTL) सिलिंडर विकले गेले आहेत.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

प्राधान्य क्षेत्रांना संरक्षित पुरवठा सुरू आहे, यात घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठ्याचा समावेश आहे.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि तेल शुध्‍दीकरण  कामकाज

सर्व रिफायनरी उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.

घरगुती वापर सुलभ करण्यासाठी तेल शुध्‍दीकरण प्रकल्पांमधून होणारे घरगुती एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे सुरू आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर स्थिर असून विक्री केंद्रांवर कोणतीही वाढ झालेली नाही.

रॉकेल उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वाटपाव्यतिरिक्त 48,000 किलोलिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कामकाज

पर्शियन आखातामधील सध्याची सागरी स्थिती आणि भारतीय जहाजे आणि  कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. असे सांगण्यात आले की:

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, तसेच वाणिज्य विभाग, सीबीआयसी  आणि  डीजीएफटी यांनी काल  एफआयइ्ओ , सीएसएलए, ईईपीसी, एसईपीसी, अपेडा   आणि इतरांसह भागधारकांना भेडसावणाऱ्या सध्याच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली.

निर्यातदार आणि त्यांच्या संघटनांना विशिष्ट समस्या तसेच ज्या बंदरांवर अशा समस्या येत आहेत त्यांचा तपशील देण्याची विनंती करण्यात आली.

जहाज कंपन्यांना बंदरांद्वारे निर्यातदारांना दिलेल्या सवलती प्रतिपूर्ती ऐवजी आगाऊ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पारदर्शकता आणि व्यापक दृश्यमानता सुनिश्चित करण्यासाठी बंदरांना त्यांच्या संबंधित वेबसाइटवर माल आणि जहाजांना दिलेल्या सर्व सवलती आणि शुल्कमाफीचा तपशील प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या समन्वयाने सर्व बंदरांवर पुरेशी इंधन सुविधा उपलब्ध आहे आणि कोणतीही कमतरता नाही.

बंदरांवर कंटेनर्सची कोणतीही गर्दी किंवा कोंडी नाही आणि बंदरांवरील कामकाज सुरळीत सुरू आहे

8 मार्च ते 10 एप्रिल 2026 या कालावधीत कांडला आणि जेएनपीटी येथे शिपिंग लाईन ऑपरेशन्समुळे साचलेल्या कंटेनर्सच्या संख्येत झालेली घट खालीलप्रमाणे आहे

कांडला- 1575 वरून कमी होऊन 44 (97% घट)

जेएनपीटी  - 4500 वरून कमी होऊन 394 (92% घट)

रीफर (Reefer) कंटेनर्स – 1200 वरून कमी होऊन 8 (99% घट)

· बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी सर्व बंदरे, डीजी शिपिंग आणि इतर संबंधितांसोबत सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, त्यांच्या निदर्शनास आलेल्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत

या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही

डीजी शिपिंग कंट्रोल रूमने गेल्या 24 तासांत 198 कॉल्स आणि 319 ईमेल्स हाताळले आहेत

डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 1,927 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांच्या सुरक्षित मायदेशी परतण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे, ज्यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या 124 खलाशांचा समावेश आहे

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

वार्ताहर परिषदे दरम्यान भारतीय दूतावासांमार्फत मिळणाऱ्या मदतीसह या क्षेत्रातील अलीकडील घडामोडींची माहिती सामायिक करण्यात आली यावेळी खालील माहिती देण्यात आली

सरकार आखाती आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार, भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आखाती देशांचा दौरा करत आहेत.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर सध्या मॉरिशसच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. ते 11–12 एप्रिल 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यावर जातील. या भेटीदरम्यान, ते भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती  मधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी तिथल्या नेतृत्वाशी चर्चा करतील.

भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत असतानाच, शेजारील देशांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पाठबळ देखील देत आहे.

भारताने दोन आठवड्यांपूर्वी श्रीलंकेला 38 एमटी पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा केला आहे.

मॉरिशसची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा, तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठीचा 'सरकार ते सरकार' (G2G) करार अंतिम टप्प्यात आहे.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी सध्याच्या पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार  व्यक्त केले आहेत.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री 9-10 एप्रिल 2026 दरम्यान कतारच्या दौऱ्यावर आहेत, जो भारतासाठी ऊर्जेचा एक महत्त्वाचा पुरवठादार देश आहे.

मंत्रालयातील एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष (Special Control Room) कार्यरत असून तो भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने काम करत आहे, तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित संपर्कात आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

स्थानिक सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे, विमान उड्डाणे आणि प्रवासाची परिस्थिती तसेच दूतावास सेवांवरील माहितीसह अद्ययावत सूचना (Advisories) नियमितपणे जारी केल्या जात आहेत.

भारतीय दूतावास या प्रदेशातील भारतीय समुदाय संघटना, व्यावसायिक गट, भारतीय कंपन्या आणि इतर हितधारकांसोबत सक्रियपणे संपर्क ठेवून आहेत.

· ज्या देशांचे हवाई क्षेत्र खुले आहे, तेथून विमानसेवा सुरू आहे. 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या प्रदेशातून सुमारे 8,43,000 प्रवाशांनी भारतात प्रवास केला आहे.

· संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये परिचालन  आणि सुरक्षा बाबींचा विचार करून विमान कंपन्या यूएई आणि भारतादरम्यान मर्यादित अनियोजित व्यावसायिक उड्डाणे सुरू ठेवत असून आज सुमारे 95 उड्डाणे अपेक्षित आहेत.

· सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील गंतव्यस्थानांसाठी विमानसेवा सुरू आहे.

· कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्याने कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 8-10 उड्डाणे चालवेल अशी अपेक्षा आहे.

· कुवेतचे हवाई क्षेत्र अद्याप बंद आहे. जझीरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेज सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी अनियोजित व्यावसायिक उड्डाणे चालवत आहेत. हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे कुवेतहून सौदी अरेबियामार्गे भारतात येणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय करणे सुरू आहे.

· बहारीनचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. गल्फ एअरकडून बहारिन भारतादरम्यान मर्यादित विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे आणि सध्या सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी अनियोजित विमानसेवा चालवत आहे. बहारीनहून भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय सौदी अरेबियामार्गे सुरू आहे.

· तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 2,180 भारतीय नागरिकांना इराणहून अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी मदत केली आहे, ज्यात 981 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छीमारांचा समावेश आहे.

· इस्रायलचे हवाई क्षेत्र मर्यादित विमानसेवांसह अंशतः खुले आहे. येथील भारतीय नागरिकांना मायदेशी परतण्यासाठी जॉर्डन आणि इजिप्तमार्गे प्रवासाची सोय करून देण्यात आली आहे.

· इराकचे हवाई क्षेत्र मर्यादित विमानसेवांसह खुले आहे. येथील भारतीय नागरिकांना मायदेशी परतण्यासाठी जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे प्रवासाची सोय करणे सुरू आहे.

लेबनॉनबाबत निवेदन:

लेबनॉनमध्ये मोठ्या संख्येने झालेल्या नागरिकांच्या जीवितहानीच्या वृत्तांबाबत आम्ही गंभीर चिंतित आहोत.

लेबनॉनच्या शांतता आणि सुरक्षेसाठी वचनबद्ध असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सेनेत (UNIFIL) योगदान देणारा देश म्हणून सध्या घडत असलेला घटनाक्रम अत्यंत चिंताजनक आहे.

भारताने नेहमीच नागरिकांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे तसेच देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे आवश्यक आहे.

लेबनॉनमधील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संरक्षणासाठी दूतावास त्यांच्या सतत संपर्कात आहे.

***

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/राधिका अघोर/निखिलेश चित्रे/शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com