ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਰਡਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ (ਏਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟਾਪ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਰੋਸੀਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

· ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

Ø ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

Ø ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Ø ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

Ø ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ।

· ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

· ਇਸ ਵੇਲੇ, 24 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 168 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

· ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

· ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ:

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01.04.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 (C3) ਅਤੇ ਸੀ4 (C4) ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਸੰਕਟ-ਪੂਰਵ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ  ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

· 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7.8 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।

· 06.04.2026 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 77000 ਸੀ।

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 86,439 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (45.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 6530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (3.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

· ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 06.04.2026 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

· 18 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

· ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਹੁਕਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਮ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

· ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3.76 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.1 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 16,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 · ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29.03.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Ø ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

Ø ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

· ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

· ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 16 ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 433 ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ), ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24×7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 5,342 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 11,053 ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 229 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 406 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,691 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਜਹਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

· ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

· ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

· ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

· ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

· 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7,60,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

· ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

· ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

· ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

· ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਯਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਫ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 1,862 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 935 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 472 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਉਡਾਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

Ø ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਰਾਹੀਂ।

Ø ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ।

Ø ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ।

*********

ਐੱਮਐੱਨ