ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ

• ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲ – ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ)

• ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਘਰੇਲੂ) (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ-ਡੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਖ਼ਰੀਦ – ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2026-27

• ਹਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2026-27 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ

• ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਪਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

• ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਕੁੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੰਡ ਖੇਤਰ

• ਖੰਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਲਗਭਗ 15.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

• ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 578 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 40 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

• ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 266 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 257 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.21 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਰਹਰ ਅਤੇ 5.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• 2026-27 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2025-26 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
• ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦਾ ਆਯਾਤ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (ਟੀਓਪੀ)

• ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
• ਆਲੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 584 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 586 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ), ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 227 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 273 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਫ਼ਰ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਏਐੱਫਈਡੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਹਾੜੀ 2026 ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ

• ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1915 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਆਈਐੱਨਜੀਆਰਏਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -

Ø ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

Ø ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Ø ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 23 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 220 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, 118 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਲੀਨ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਬਿਊਟਾਡੀਨ, ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕ੍ਰੀਲੇਟ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3-ਸੀ4 ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐੱਲਡੀਪੀਈ, ਐੱਲਐੱਲਡੀਪੀਈ, ਐੱਚਡੀਪੀਈ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੀ2-ਅਧਾਰਿਤ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6.75 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 550 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 6,700 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 79,909 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਜੋ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਅੱਜ) ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਅੱਜ) ਤੋਂ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸਕੇਓ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਨਵੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਸ਼ਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਨਵੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46,650 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ 25 ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,405 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ 26 ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 16 ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 433 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 5,113 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 10,647 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 100 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,599 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1,777 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 895 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 345 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਛੇਰੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ - ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ - ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
• ਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,545 ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ 234 ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਈਰਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
• ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 730,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਉਡਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Ø ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।

Ø ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।

Ø ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।

Ø ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ।

*****

ਐੱਮਐੱਨ