नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींविषयी प्रसारमाध्यमांना अद्ययावत माहिती देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, भारत सरकारने आज 'राष्ट्रीय माध्यम केंद्रा'त पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

अन्न सुरक्षा आणि किमतींविषयी अद्ययावत माहिती

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने जीवनावश्यक वस्तूंची  उपलब्धता आणि किमती याबाबत अद्ययावत माहिती दिली. तसेच, पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य कायम राखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांवरही मंत्रालयाने प्रकाश टाकला.मंत्रालयाने नमूद केले:

अन्न सुरक्षेची तयारी

· पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार अन्न सुरक्षेच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

· सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (पीडीएस) पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच कोणत्याही आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी, तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा 'बफर साठा' (राखीव साठा) उपलब्ध आहे.

· राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, असुरक्षित घटकांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे.

बाजार हस्तक्षेप – खुल्या बाजारातील विक्री योजना (देशांतर्गत)

· सरकार अन्नधान्याच्या किमतींवर सतत लक्ष ठेवत असून, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ‘खुली बाजार विक्री योजना (देशांतर्गत)’ (ओएमएसएस - डी) द्वारे बाजारात हस्तक्षेप करते.

· ओएमएसएस (डी) अंतर्गत, अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी, किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी एफसीआय कडून अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

· आवश्यकता भासल्यावर अशा उपाययोजना करण्यासाठी एफसीआयकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

· ही योजना राज्य सरकारांना त्यांच्या अतिरिक्त गरजा पूर्ण करण्यासाठी, अनुदानित निश्चित किमतीला तांदळाची विक्री करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देते.

खरेदी – रब्बी विपणन हंगाम 2026-27

· रब्बी विपणन हंगाम 2026-27 साठी एमएसपी योजनेअंतर्गत गव्हाची खरेदी सुरू झाली असून, ही प्रक्रिया प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत राबवली जात आहे.

· विभाग, राज्यांशी समन्वय साधून तयारीचा नियमितपणे आढावा घेत आहे.

· खरेदी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या पॅकेजिंग साहित्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे.

अन्नधान्याचे पॅकेजिंग

· रब्बी विपणन हंगाम 2026-27 दरम्यान पॅकेजिंग साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यात आली आहेत.

· पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, तसेच रसायने आणि पेट्रो-रसायने विभागाशी समन्वय साधून, विभाग पॅकेजिंगच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे, तसेच, कोणत्याही संभाव्य तुटवड्यावर मात करण्यासाठी आकस्मिक उपाययोजनाही राबवत आहे.

खाद्यतेलाची परिस्थिती

· जागतिक अनिश्चितता असूनही, खाद्यतेलांची देशांतर्गत उपलब्धता समाधानकारक पातळीवर कायम आहे.

· इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटिना आणि ब्राझील यासारख्या प्रमुख भागीदार देशांकडून होणारी आयात सुरू आहे.

· मोहरीच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा मजबूत झाला आहे.

· एकूणच, खाद्यतेलाचा पुरवठा स्थिर असून, सरकार या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, तसेच आवश्यकता भासल्यावर हस्तक्षेप करण्यासाठी सज्ज आहे.

साखर क्षेत्र

साखरेचा पुरेसा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असून 2025–26 मधील साखरेचे उत्पादन पुरेसे राहील अशी अपेक्षा आहे.

सुमारे 15.80 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मंजुरी दिली आहे, त्यापैकी 3.73 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात आधीच करण्यात आली आहे. 

श्रीलंका, पश्चिम आशिया आणि पूर्व आफ्रिका ही साखर निर्यातीची प्रमुख केंद्र आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत महागाई सुमारे 3% च्या पातळीवर राहिल्यामुळे, साखरेचे किरकोळ दरही स्थिर राहिले आहेत.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती

ग्राहक व्यवहार विभाग देशभरातील 578 केंद्रांवरून प्राप्त होणाऱ्या 40 अन्नपदार्थांच्या दैनंदिन किमतींवर देखरेख ठेवत आहे.

सध्याच्या पश्चिम आशिया भागातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर किमतींच्या कलाकडे बारीक लक्ष ठेवले जाते.

आतापर्यंत, कोणतीही असामान्य अस्थिरता दिसून आलेली नाही आणि बहुतांश वस्तूंचे भाव स्थिर आहेत; हे वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता दर्शवते.

डाळींची उपलब्धता

डाळींच्या उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या 257 लाख मेट्रिक टनांच्या तुलनेत यावर्षी वाढ होऊन ते 266 लाख मेट्रिक टन इतके असेल, असा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारकडे डाळींचा 28 लाख मेट्रिक टन इतका साठा असून तर किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत तूर आणि रब्बी हंगामातील डाळींची खरेदी सध्या सुरू आहे.

आतापर्यंत सुमारे 3.21 लाख मेट्रिक टन तूर आणि 5.71  लाख मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे.

2026–27 वर्षातील कडधान्यांच्या आयात धोरणामध्ये, पुरवठ्यातील लवचिकता आणि स्थिर उपलब्धतेच्या दृष्टीने 2025-26 मधील योजना आराखडाच कायम ठेवण्यात आला आहे.

मुक्त श्रेणी अंतर्गत तूर आणि उडीद डाळीच्या आयातीला 31 मार्च  2027, पर्यंत मंजुरी देण्यात आली असून तर हरभरा आणि मसूर यांच्या आयातीवर 10% शुल्क, आणि पिवळ्या वाटाण्यावर 30% शुल्क लागू होते.

बागायती पिकांची  उपलब्धता (TOP)

टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या प्रमुख बागायती पिकांचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे आहे.

बटाट्याचे उत्पादन सुमारे 584 लाख मेट्रिक टन (मागील वर्षी 586 लाख मेट्रिक टन होते) इतके होईल असा अंदाज आहे,  तर टोमॅटोचे उत्पादन सुमारे 227 लाख मेट्रिक टन आणि कांद्याचे उत्पादन सुमारे 273 लाख मेट्रिक टन इतके आहे.

केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव स्थिर राहावेत याउद्देशाने 2026–27 वर्षासाठी बफर साठ्याचे  2 लाख मेट्रिक टन इतके उद्दिष्ट निश्चित केले असून

भारत सरकारने 2026–27 या वर्षासाठी कांद्याच्या भावस्थिरीकरणाकरिता 2 लाख मेट्रिक टन (LMT) बफर साठ्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ मर्यादित (नाफेड ) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मर्यादित (एनसीसीएफ ) यांनी खरेदीसाठी तयारी सुरू केली आहे.

2026च्या रब्बी हंगामातील कांद्याची बफर साठ्यासाठी होणारी खरेदी मंडईतील किमतींना आधार देण्यास आणि किमतीतील चढ-उतार   कमी करण्यास मदत करेल.

देखरेख आणि अंमलबजावणी

ग्राहक व्यवहार विभागाने अन्नपदार्थांच्या किंमती आणि पुरवठा याविषयी राज्य शासनासोबत माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे.

या नियंत्रण कक्षातून जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार यावर देखील बारकाईने लक्ष ठेवले जाते.  

याशिवाय 1915 या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनवर मिळत असलेल्या सर्व तक्रारींवर देखील विभागाचे काटेकोर लक्ष आहे, ही हेल्पलाईन सेवा संपूर्ण देशभरात 17 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.  

ही हेल्पलाईन WhatsApp आणि INGRAM पोर्टल यांसह विविध प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना सहजपणे तक्रारी नोंदवता येतात

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह इतर ठिकाणच्या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा सुरळीत आणि विनाव्यत्यय पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहे.

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

· नागरिकांना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलची घाबरून खरेदी  करणे तसेच एलपीजीचे अनावश्यक बुकिंग करणे टाळावे.

· एलपीजी बाबत, नागरिकांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी सिलेंडर बुकिंगसाठी डिजिटल पद्धतींचा वापर करावा आणि आवश्यक असल्याशिवाय एलपीजी वितरकांकडे जाणे टाळावे.

शासकीय सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाय

· युद्धाची परिस्थिती असूनही, सरकारने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना  उच्च प्राधान्यासह एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

· सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक सुसूत्रीकरण उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ करणे, शहरी भागात बुकिंगमधील अंतर 21 वरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि पुरवठ्यासाठी क्षेत्रांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.

· अलीकडेच, सचिव (MoPNG) यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांसोबत (अन्न आणि नागरी पुरवठा) इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक घेतली आणि पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपायांवर प्रकाश टाकला. तेल कंपन्यांच्या  सहकार्याने स्थानिक गरजांवर आधारित 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलेंडरच्या लक्ष्यित वितरणाचे व्यवस्थापन करण्याचा विचार राज्ये करू शकतात, अशी माहिती सचिवांनी दिली. 

अंमलबजावणी आणि निरीक्षणविषयक उपाययोजना

· एलपीजीचा साठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकण्याची मोहीम सातत्याने सुरू आहे.

· एक लाखाहून अधिक छापे घालण्यात आले असून 52,000हून अधिक सिलेंडर जप्त केले.

· सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी, आत्तापर्यंत एलपीजी वितरकांना 1500 हून अधिक कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. या व्यतिरिक्त 41एलपीजी वितरण केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटपासाठी उपाययोजना:

23 मार्च  2026 पासून सुमारे  5-किलोचे 6.75 लाख एलपीजी सिलिंडर्स 'मुक्त व्यापार योजनेअंतर्गत'  विकले गेले आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ, छत्तीसगढ, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5 किलो एफटीएल सिलिंडर संदर्भात जनजागृतीसाठी सुमारे 550 शिबिरे आयोजित केली आहेत.

· या शिबिरांमध्ये 6,700 हून अधिक  5 किलोचे एफटीएल सिलिंडर्स  विकले गेले.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या कार्यकारी संचालकांची तीन सदस्यीय समिती  राज्य प्रशासन आणि उद्योग संस्थांसोबत समन्वय साधून व्यावसायिक एलपीजी वितरणाचे नियोजन करत आहे.

· 14  मार्च 2026पासून, सुमारे 79,909 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजी  विकला गेला आहे. जो सुमारे 42 लाखाहून अधिक  19- किलो सिलिंडरच्या बरोबरीचा आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रांवरील इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

· देशभरातील सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.

· पश्चिम आशियातील परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. या परिणामापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

· देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी डिझेलवर प्रति लिटर 21.5 रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) वर प्रति लिटर 29.5 रुपये निर्यात अधिभार लावण्यात आला आहे.

· पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर कायम  आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कामकाज

पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती आणि भारतीय जहाजे तसेच  खलाशांच्या सुरक्षेसाठी हाती घेण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयीही माहिती देण्यात आली. यावेळी असे नमूद करण्यात आले की:

गेल्या दोन दिवसांत 'ग्रीन सान्वी' आणि 'ग्रीन आशा' या भारतीय ध्वज असलेल्या दोन एलपीजी जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली आहे. ग्रीन सान्वी या जहाजात 25 खलाशांसह अंदाजे 46,650 मेट्रिक टन एलपीजी आहे, तर ग्रीन आशा हे जहाज 26 खलाशांसह अंदाजे 15,405 मेट्रिक टन एलपीजी वाहून नेत आहे.

• सध्या  भारतीय ध्वज असलेली 16 जहाजे आणि 433 भारतीय खलाशी पश्चिम पर्शियन आखाती क्षेत्रात आहेत. जहाज मालक, आरपीएसएल (भरती आणि नियुक्ती सेवा परवानाधारक) संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने जहाजबांधणी महासंचालनालय या परिस्थितीवर सतत आणि बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

• जहाजबांधणी महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत असून, सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत या कक्षाने 5,113 फोन कॉल्स आणि 10,647 ईमेल्स हाताळले आहेत. यामध्ये गेल्या 24 तासांतील 25 फोन कॉल्स आणि 100 ईमेल्सचा समावेश आहे.

• जहाजबांधणी महासंचालनालयाने आतापर्यंत 1,599 हून अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परतण्यासाठी मदत केली आहे. यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती देशांतील विविध विमानतळांवरून आणि विविध प्रादेशिक ठिकाणांहून परतलेल्या 120 खलाशांचा समावेश आहे.

भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

या क्षेत्रातील अलीकडील घडामोडी आणि भारतीय मोहिमांकडून पुरवण्यात आलेल्या मदतीची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या:

• भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर चर्चा केली.

• इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. दोन्ही बाजूंनी या क्षेत्रातील सुरू असलेल्या संघर्षावर आपले विचार मांडले.

• तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 1,777 भारतीय नागरिकांना इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी मदत केली आहे. यामध्ये 895 भारतीय विद्यार्थी आणि 345 भारतीय मासेमारांचा समावेश आहे. हे मासेमार 4 एप्रिल 2026 रोजी आर्मेनियातून चेन्नईला पोहोचले. याशिवाय, दूतावासाने बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील प्रत्येकी एका परदेशी नागरिकालाही मायदेशी जाण्यासाठी मदत केली आहे.

• बाहेर काढण्यात आलेल्या एकूण नागरिकांपैकी 1,545 जणांनी आर्मेनियामध्ये, तर 234 जणांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला. या नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सहकार्य केल्याबद्दल भारताने इराण, आर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.

• आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर परराष्ट्र मंत्रालय सतत आणि बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षा, रक्षण आणि कल्याण याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचा विशेष नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत आहे. यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत समन्वय साधला जात आहे.

• या क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि उप-दूतावास अहोरात्र काम करत आहेत. 24x7 हेल्पलाईन सुविधेसह वेळोवेळी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत. तसेच, भारतीय समुदाय संघटना, संस्था आणि कंपन्यांशी नियमित संपर्क राखला जात आहे.

• 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या भागातून सुमारे 7,30,000 प्रवासी भारतात आले आहेत.

• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये  विमान कंपन्या तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मर्यादित स्वरूपात वेळापत्रकात नसलेल्या विशेष विमानांच्या फेऱ्या करत असून, आज भारतासाठी सुमारे 90 विमाने सुटण्याची अपेक्षा आहे.

• बहरीनची हवाई हद्द अद्याप बंद असून गल्फ एअर सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी विशेष विमानांचे उड्डाण करत आहे.

• विमान उड्डाणांवरील निर्बंध आणि हवाई हद्द बंद असल्यामुळे, भारतीय नागरिकांचा प्रवास पर्यायी मार्गांद्वारे सुकर केला जात आहे.

इस्रायलमधून  इजिप्त आणि जॉर्डन मार्गे.

इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे.

इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबिया मार्गे.

कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबिया मार्गे.

निलीमा चितळे/राजश्री आगाशे /प्रज्ञा जांभेकर /भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai