ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਪਾਅ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

• ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਦ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ, ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਗਲੋਬਲ ਖਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧਤਾ

• ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ਼ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 390 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ 361 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
• ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 147 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ

• ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 75-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12,000-15,000 ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੁਕਸਾਨ 9-10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6-7 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ 9-10 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24.78 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 11.90 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ

• ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 13.07 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 31.1 ਲੱਖ ਟਨ)।
• ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਆਈਐੱਫਸੀਓ (ਓਮਾਨ) ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਐੱਸਏਬੀਆਈਸੀ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਰੂਸ, ਮੋਰੱਕੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜੌਰਡਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 16 ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ (ਏਐੱਸ), ਟੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਫਓਐੱਮ/ਐੱਲਐੱਫਓਐੱਮ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ

• ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
• ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ, ਆਯਾਤਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
• ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਪਾਤ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 41,503 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਸਕੇਓ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ (ਐੱਸਕੇਓ) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਏਸੀਐੱਸ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ:

• ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ) ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, 24x7 ਕੰਮ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਪਡੇਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

• ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
• ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 18 ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 485 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 20 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 540 ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 4,555 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 9,074 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 89 ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 124 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 209 ਈਮੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਲਗਭਗ 94114 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਡਬਲਿਊ ਟੀਵਾਈਆਰ ਅਤੇ ਬੀਡਬਲਿਊ ਈਐੱਲਐੱਮ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਡਬਲਿਊ ਟੀਵਾਈਆਰ 47115 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡਬਲਿਊ ਈਐੱਲਐੱਮ 46999 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਂਗਲੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
• ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਇਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
• ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਸੀਐੱਸਈ, ਕੇਰਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 550,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 85 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

******

ਐੱਮਐੱਨ