नवी दिल्‍ली, 30 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींबाबत नागरिकांना माहिती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग म्हणून, आज नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये एका वार्ताहर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी परिचालन, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिलेली मदत आणि या क्षेत्रांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती  दिली. रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या खत विभागाचे एक अधिकारी देखील या वार्ताहर परिषदेत सहभागी झाले. देशात खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची त्यांनी माहिती दिली.

खतांची उपलब्धता आणि पुरवठ्यासाठीच्या उपाययोजना

देशातील खतांच्या परिस्थितीबाबत यावेळी ताजी माहिती  देण्यात आली. खतांची उपलब्धता आणि सुरळीत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची रूपरेषा यामध्ये स्पष्ट करण्यात आली. यामध्ये खालील बाबींना अधोरेखित करण्यात आलेः

विद्यमान परिस्थिती

• खत आयातीसाठी आखाती क्षेत्र एक प्रमुख स्रोत असून, भारताच्या एकूण युरिया आयातीपैकी 20–30% आणि डीएपी आयातीपैकी 30% आयात याच क्षेत्रातून होते. तसेच, भारताच्या एकूण एलएनजी आयातीपैकी सुमारे 50% पुरवठा याच भागातून होतो, जो युरिया उत्पादनासाठी एक महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. पी अँड के  खतांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी वापरले जाणारे अमोनिया, गंधक  आणि सल्फ्यूरिक ॲसिड यांसारखा महत्त्वाचा कच्चा माल आणि मध्यवर्ती घटक यांच्यावरही याचा परिणाम झाला आहे.
• सध्याच्या परिस्थितीमुळे देशांतर्गत युरिया उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. खत विभाग हा प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे.  

उपलब्धता 

• खरीप हंगाम 2025 मधील 361 लाख टनाच्या प्रत्यक्ष विक्रीच्या तुलनेत आगामी खरीप हंगाम 2026 हंगामासाठी एकूण आवश्यकता सुमारे 390 लाख टन इतकी राहण्याचा अंदाज आहे.
• गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सध्या खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
• गेल्या वर्षीच्या 147 लाख टनांच्या तुलनेत सध्याचा एकूण साठा सुमारे 180 लाख टन इतका आहे.
• एप्रिल आणि मे हे महिने शेतीसाठी कमी कामाचे  असतात आणि या काळाचा उपयोग खरीप हंगामापूर्वी साठा वाढवण्यासाठी केला जात आहे.

देशांतर्गत उत्पादन

• युरिया प्रकल्पांना होणारा गॅस पुरवठा, जो सुरुवातीला सुमारे 60% पर्यंत कमी झाला होता, तो टप्प्याटप्प्याने 65% पर्यंत वाढवण्यात आला असून पर्यायी व्यवस्थेद्वारे तो पुढे 75–80% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे युरियाच्या उत्पादनात दररोज 12,000–15,000 टनांनी वाढ झाली असून, मासिक उत्पादनातील तूट 9–1लाख मेट्रिक टन वरून सुमारे 6–7 लाख मेट्रिक टनापर्यंत कमी झाली आहे.
• या उपाययोजनांमुळे युरिया युनिट्सना गॅसचा पुरवठा अखंडित राहण्याची हमी मिळाली आहे, तसेच योग्य धोरणे स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
• मार्च 2025 मधील अनुक्रमे 24.78 LMT आणि 11.90 LMT च्या तुलनेत, यावर्षी मार्चमधील देशांतर्गत उत्पादन युरियासाठी सुमारे 18 लाख टन आणि पी अँड के  खतांसाठी 9–10 लाख टन राहिले आहे.
• खत विभागाने  भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना, देशांतर्गत उत्पादनासाठी खत कंपन्यांना पुरेशा प्रमाणात गंधकाचा  पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खतांची आयात आणि वैविध्यपूर्ण स्रोत

• युरियाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, जागतिक उपलब्धता तपासणे, पुरवठ्याचे स्रोत ओळखणे आणि आयातीचे नियोजन करण्यासाठी एक समर्पित कृती गट स्थापन करण्यात आला.
• फेब्रुवारीच्या मध्यावर 13.07 लाख टन युरिया आयातीसाठी जागतिक निविदा काढण्यात आली.
• पुरवठा व्यवस्थेत 'केप ऑफ गुड होप' मार्गे रशियाकडून येणाऱ्या सुमारे 28 लाख टनांचा समावेश आहे.
• सौदी अरेबियाकडून डीएपी पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन व्यवस्था करण्यात आली (पाच वर्षांसाठी वर्षाला 31.10 लाख टन).
• अतिरिक्त पुरवठ्यामध्ये ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ओमिफ्को (ओमान) कडून दरवर्षी 10 लाख टन आणि एसएबीआयसी (सौदी अरेबिया) कडून 7 लाख टन युरियाचा समावेश आहे.
• गंधक आणि एलएनजी सारख्या प्रमुख कच्च्या मालाचा पुरवठा स्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
• रशिया, मोरोक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कॅनडा, अल्जीरिया, इजिप्त, फिनलंड आणि टोगो यांसह अनेक देश पुरवठ्याचा स्त्रोत असून, त्यामध्ये विविधता राखण्यात आली आहे.
• परदेशातील 16 भारतीय दूतावास पुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत शोधण्यासाठी समन्वय साधत आहेत.

राज्यांबरोबर समन्वय

• खतांच्या उपलब्धतेबाबत कोणत्याही प्रकारची भीती निर्माण होऊ नये, या दृष्टीने राज्यांना सजग राहण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात 26 मार्च 2026 रोजी रसायने आणि खते मंत्र्यांनी 10 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि 12 राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे.
• कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग तसेच मत्स्य पालन विभागांनी संयुक्तपणे, राज्यांचे मुख्य सचिव आणि कृषी सचिवांशीही याबाबत चर्चा केली आहे.
• भारत सरकारचा कृषी आणि कुटुंब कल्याण विभाग आणि राज्यांच्या कृषी विभागांच्या समन्वयाने, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत, खतांचा गैरवापर, काळाबाजार, साठेबाजी यावर कडक नजर ठेवण्यात आली आहे.
• वितरण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना अवलंबण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• अमोनियम सल्फेट (एएस), टीएसपी, एसएसपी, एफओएम/एलएफओएम आणि नॅनो सारखी पर्यायी खते उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

एकूण प्रयत्न

• खत विभाग जागतिक किमतींमधील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, आणि आगामी खरीप हंगामासाठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानाच्या दरांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.
• आजच्या स्थितीनुसार, देशात सर्व प्रकारच्या खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. आगामी अडीच महिन्यांत कोणत्याही खताची मोठी आवश्यकता नाही.
• शेतकऱ्यांना पूर्वीच्याच दराने खते उपलब्ध करून दिली जात आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने केलेल्या मागणीनुसार खते विभाग पुरेशा प्रमाणात खतांचा पुरवठा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. शेतात खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व भागधारकांमध्ये, म्हणजेच भारतीय खत उत्पादक, भारतीय खते आयातदार, बंदर प्राधिकरण, भारतीय रेल्वे आणि राज्य सरकारे इत्यादींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी खते विभाग 24x7 कार्यरत आहे. घाबरून जाण्याची कोणतीही गरज नाही.
• खतांची उपलब्धता, उत्पादन, आयात आणि वाहतूक यावर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी एक आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. खतांचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवला जाईल आणि शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधन पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली असून, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची रूपरेषा सादर केली आहे. यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

• देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत, आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• देशांतर्गत वापराला पाठबळ देण्यासाठी रिफायनरीजमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत आहेत.

नैसर्गिक वायू

• घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतूक क्षेत्रातील ग्राहकांना 100% पुरवठा करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• ग्रीडला जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांचा पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80% पातळीवर कायम राखला जात आहे.
• मार्च महिन्यात घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही श्रेणींमधील 3 लाखांहून अधिक पीएनजी जोडण्यांचे गॅस जोडण्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.

एलपीजी

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.
• एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा संपल्याच्या कोणत्याही घटनांची नोंद झालेली नाही.
• संपूर्ण उद्योगाचा विचार करता, एलपीजीच्या ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण सुमारे 95% पर्यंत वाढले आहे.

केरोसिन

• सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या नियमित वाटपाव्यतिरिक्त 48,000 किलोलिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

सक्त अंमलबजावणीची कारवाई

• गेल्या 24 तासांत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2,500 हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून 2,000 हून अधिक सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
• दिल्ली वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाजवाहतूक

बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखातातील सागरी परिस्थितीबाबत तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयी माहिती दिली. त्यात असे नमूद करण्यात आले की:

• पश्चिम आशियातील विकसित होत असलेल्या परिस्थितीवर, विशेषतः भारतीय खलाशांची सुरक्षा, जहाजांची हालचाल आणि बंदरांवरील कामकाज या संदर्भात, मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना नोंदवली गेलेली नाही. तसेच गेल्या 72 तासांपासून परिस्थिती स्थिर राहिली आहे.
• पश्चिम पर्शियन आखाताच्या क्षेत्रात भारतीय ध्वज धारण करणाऱ्या 18 जहाजांवर सुमारे 485 भारतीय खलाशी सध्या उपस्थित आहेत; गेल्या 72 तासांतील 20 जहाजे आणि 540 खलाशांच्या संख्येवरून ही संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. 'जहाजवाहतूक महासंचालक, जहाज मालक, आयपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावास यांच्याशी समन्वय साधून या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
• सुमारे 94,114 मेट्रिक टन एलपीजी माल वाहून नेणाऱ्या 'BW TYR' आणि 'BW ELM' या दोन जहाजांनी 28 मार्च 2026 रोजी ' होर्मुझची सामुद्रधुनी' सुरक्षितपणे पार केली. 'BW TYR' हे जहाज 47,115 मेट्रिक टन एलएनजी वाहत असून ते उद्या (31.3.2026) दुपारच्या सुमारास मुंबईत दाखल होण्याचे नियोजित आहे तर 'BW ELM' हे जहाज 46,999 मेट्रिक टन एलपीजी माल वाहत असून, ते 01.04.2026 रोजी दुपारच्या सुमारास 'न्यू मंगळुरू' येथे पोहोचण्याचे नियोजित आहे.

युद्धग्रस्त क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींविषयी तसेच भारतीय दूतावासांमार्फत सुरू असलेल्या मदतीविषयीची अद्ययावत माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. यामध्ये खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या:

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 मार्च रोजी सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर चर्चा केली.
• पंतप्रधानांनी प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा भारताने केलेला निषेध पुन्हा अधोरेखित केला.
• नौवहन स्वातंत्र्याची खात्री करणे तसेच सागरी मार्ग खुले आणि सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले.
• सौदी अरेबियामध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय समुदायाच्या कल्याणासाठी त्या देशाने दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.

पुढे असे सांगण्यात आले की:

• परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी निकटचा समन्वय राखला जात आहे.
• एकूण विमान वाहतुकीत सुधारणा होत असून 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 5,50,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
• कुवेतमध्ये झालेल्या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला. सरकारने कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला असून त्यांचे पार्थिव शरीर लवकरात लवकर मायदेशी परत आणण्यासाठी मिशनतर्फे स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात आहे.
• आतापर्यंत विविध घटनांमध्ये एकूण 8 भारतीय नागरिकांनी आपले प्राण गमावले असून एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. दूतावास स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून पीडित कुटुंबांना मदत पुरवत आहे.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai