ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ 29 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ/ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਣ (ਏਟੀਐੱਫ) ’ਤੇ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 

• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

• ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•  ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

•  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•  ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਰੀਗੈਸੀਫਾਈਡ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ , ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 23.03.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ‘‘ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ’’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਆਰਡਰ, 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲਪਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ, ਕੰਟੀਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 2.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਫਰਵਰੀ-2026) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਰਿਫਿਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ:

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐੱਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਇਹ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੰਗਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 64,000 – 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 39368 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੈਰੋਸੀਨ)

•  ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।

•  17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

•  ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

•  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ।

•  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

•  ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

•  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

•  ਸੀਜੀਡੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ /ਆਰਓਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, 24x7 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•  ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

•  ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 14 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2900 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 1000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਓਐੱਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 480 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੈਰੋਸੀਨ) ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਣ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ·ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਲਗਭਗ 94,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਗੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼, ਬੀਡਬਲਿਊ ਟੀਵਾਈਆਰ ਅਤੇ ਬੀਡਬਲਿਊ ਈਐੱਲਐੱਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਡਬਲਿਊ ਟੀਵਾਈਆਰ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡਬਲਿਊ ਈਐੱਲਐੱਮ ਨਿਊ ਮੈਂਗਲੋਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 18 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 485 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 4523 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 8985 ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 120 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 942 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਮਲਾਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,24,000 ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

· ਯੂਏਈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

· ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

· ਕਤਰ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8-10 ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

· ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ; ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਈਰਾਨ: ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਇਰਾਕ: ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

· ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਲਾਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

****

ਐੱਮਐੱਨ