पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी सरकार योग्य तयारी आणि प्रतिसाद देणाऱ्या उपाययोजना राबवत आहे. अखंड ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवणे, सागरी वाहतूकीचे संरक्षण करणे आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना आवश्यक मदत पुरवणे यावर भर दिला जात आहे. 29 मार्च 2026 पर्यंत उचललेल्या पावलांची ताजी माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी सतत बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या जात आहेत. सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

कच्चे तेल/तेल शुद्धीकरण

· सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठाही राखला जात आहे.

· रिफायनरींमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करता येईल.

किरकोळ विक्री केंद्रे

· देशभरातील सर्व पेट्रोल पंप केंद्रे सुरळीत सुरू आहेत.

· भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केले आहे.

· काही राज्यांमध्ये मध्ये घाबरून इंधन खरेदी होत असल्याचे वृत्त आहे. काही राज्यांमधील किरकोळ विक्री केंद्रांवर अफवांमुळे घाबरून खरेदी झाली, परिणामी विक्रीत असामान्य वाढ झाली आणि दुकानांमध्ये प्रचंड गर्दी झाली. तथापि, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे.

· नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे. 

नैसर्गिक वायू

· घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आले असून, डी-पीएनजी आणि सीएनजी-वाहतूक क्षेत्राला 100% पुरवठा केला जात आहे.

· ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा, त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% इतका राखण्यात आला आहे.

· कार्यरत युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा आता स्थिर असून, तो त्यांच्या मागील 6 महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% इतका आहे. पुरवठा सातत्य आणि पाईपलाईनची कार्यक्षमता अबाधित राखण्यासाठी अतिरिक्त एलएनजी कार्गो आणि रिगॅसिफाईड एलएनजी (आरएलएनजी) देखील उपलब्ध करून घेतले जात आहेत.

· खत प्रकल्पांसह सर्व औद्योगिक ग्राहकांना असा सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी आपली अतिरिक्त मागणी 'स्पॉट बेसिस'वर (तात्काळ गरजेनुसार) नोंदवावी; जेणेकरून वायू विपणन कंपन्यांना त्या मागणीची पूर्तता करणे शक्य होईल.

· रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 24 मार्च 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे असे नमूद केले आहे की, त्यांनी 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक विशेष उपाययोजना म्हणून "सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठी सुधारित कालमर्यादेसह त्वरित मंजुरी आराखडा" स्वीकारला आहे. या अंतर्गत, सीजीडी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अर्जांवर प्राधान्याने काम केले जाईल.

· भारत सरकारने 24. मार्च 2026 रोजीच्या राजपत्राद्वारे, 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955' अंतर्गत "नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे वितरण (इतर सुविधा आणि पाईपलाईन टाकणे, उभारणे, संचालन आणि विस्तार याद्वारे) आदेश, 2026" लागू केला आहे. हा आदेश देशभरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालमर्यादा-बद्ध आराखडा उपलब्ध करून देतो. यामुळे मंजुरी मिळण्यातील आणि जमिनीच्या उपलब्धतेतील विलंब दूर होण्यास मदत होईल, तसेच निवासी क्षेत्रांसह सर्वच ठिकाणी नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांचा जलद विकास करणे शक्य होईल. तसेच पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार वेगवान होईल, शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची उपलब्धता सुधारेल आणि स्वच्छ इंधनाकडे होणाऱ्या संक्रमणाला बळ मिळेल; परिणामी देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक बळकट होईल आणि भारताच्या वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

· संरक्षण मंत्रालयाने 27 मार्च 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे, 30 जून 2026 पर्यंत अंमलात राहणारा एक तात्पुरता धोरणात्मक बदल जारी केला आहे. संरक्षण दलांच्या सर्व निवासी क्षेत्रांमध्ये आणि युनिट लाईन्समध्ये पीएनजी पायाभूत सुविधांची उभारणी जलदगतीने पूर्ण करणे, हा या बदलाचा उद्देश आहे.

· मार्च महिन्यामध्ये, घरगुती, व्यावसायिक, वसतिगृहे, मेस, उपाहारगृहे इत्यादींसह एकूण 2.9 लाखांहून अधिक जोडण्यांना वायू पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

एलपीजी

• सध्याच्या भू-राजकीय स्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

देशांतर्गत एलपीजी पुरवठाः

• एलपीजी वितरक केंद्रांवर साठा पूर्णपणे संपल्याची कोणतीही नोंद नाही.
• व्यावसायिक वापरासाठीच्या ऑनलाईन एलपीजी सिलेंडर नोंदणीमध्ये काल 94% वाढ झाली.
• वितरक पातळीवर होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी, 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' आधारित वितरणाचे प्रमाण 53% (फेब्रुवारी-2026) वरून वाढून काल 84% टक्के करण्यात आले.
• 55 लाख एलपीजी सिलेंडरचे काल वितरण.

घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सुरळीत सुरू.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा:

• केंद्र सरकारने यापूर्वीच ग्राहकांसाठी एलपीजीचा आंशिक पुरवठा (20%) सुरळीत सुरू केला होता. त्या व्यतिरिक्त भारत सरकारने 18 मार्च 2026 रोजी पत्राद्वारे, पीएनजी (पाईप नॅचरल गॅस) विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारणांच्या आधारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
• काल, एकंदर 64,000 - 5 किलो क्षमतेच्या एफएलटी सिलेंडरची विक्री झाली.
• 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बिगर घरगुती एलपीजीचे वाटप करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपण कंपन्या (पीएसयू) व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून, या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यावसायिक संस्थांनी एकंदर 39368 मेट्रीक टन एलपीजीचा पुरवठा केला आहे.

केरोसिन

• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वापराव्यतिरिक्त 48,000 किलो लीटर अतिरिक्त रॉकेलचे वाटप करण्यात आले आहे.
• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना रॉकेलच्या वितरणासाठी जिल्ह्यातील ठिकाणे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली.
• 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एसकेओ- सुपिरिअर केरोसीनच्या वाटपाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्या व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी त्याच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात एसकेओची गरज नसल्याचे कळवले आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 अन्वये, राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या साठेबाजी आणि काळाबाजार याविरोधात कारवाईचे अधिकार आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांसह अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या स्थितीवर देखरेख ठेवणे आणि त्याचे नियमन करणे यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. भारत सरकारने अनेक पत्रांद्वारे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी या आदेशाचा पुनरूच्चार केला.

 दि. 27 मार्च 2026 रोजी पत्राद्वारे केंद्र सरकारने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना अचूक माहिती पोहोचवण्यासाठी आणि अफवांना आळा घालण्यासाठी दैनंदिन पत्रकार परिषदा घेण्याची आणि समाज माध्यम अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमध्ये सक्रियपणे माहिती देण्याची पुन्हा पुन्हा विनंती केली आहे. सध्या 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून दैनंदिन पत्रकार परिषद घेण्यात येते.

अंमलबजावणी कारवाई

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकले जात आहेत. काल एकंदर 2900 छापे टाकण्यात आले असून, सुमारे 1000 सिलेंडर जप्त करण्यात आले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (पीएसयू ओएमसी) आतापर्यंत 480 कारणे दाखवा सूचना बजावल्या आहेत.

इतर शासकीय उपाययोजना

युद्धाच्या परिस्थितीतही, शासनाने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे; तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही उच्च प्राधान्य दिले आहे.

घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या उपलब्ध करून देण्याची सुविधा पुरवण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक  सूचना

• सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहे. पेट्रोल, डिझेलची घाबरून खरेदी आणि एलपीजीचे घाबरून बुकिंग टाळा.

• नागरिकांना अफवांपासून सावध राहण्याचा आणि योग्य माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

• एलपीजीसाठी, नागरिकांना विनंती आहे की–

Ø बुकिंगसाठी डिजिटल मोड वापरा

Ø एलपीजी वितरकांना भेटणे टाळा

• नागरिकांना पीएनजी, शेगडी/चूल सारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याची विनंती आहे.

• सध्याच्या परिस्थितीत, सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्याची विनंती आहे. 

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक संचालन, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की, या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय जहाजांच्या आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना समोर आलेली नाही.

• बीडब्ल्यू टीवायरआर आणि बीडब्ल्यू ईएलएम ही दोन एलपीजी वाहक जहाजे, जी एकूण सुमारे 94,000 एमटी एलपीजी माल घेऊन जात आहेत, ती सुरक्षितपणे या प्रदेशातून बाहेर पडून भारताच्या किनाऱ्याकडे येत आहेत. बीडब्ल्यू टीवायरआर मुंबईकडे येत असून 31 मार्च 2026 रोजी पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि बीडब्ल्यू ईएलएम 1 एप्रिल 2026 रोजी मंगरुळुला पोहोचेल.

• पश्चिम पर्शियन आखाती प्रदेशात 485 भारतीय खलाशांसह एकूण 18 भारतीय ध्वजांकित जहाजे आहेत. जहाज महासंचालनालय, जहाज मालक, आरपीएसएल एजन्सी आणि भारतीय अभियानाच्या समन्वयाने परिस्थितीवर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहे.

• संपूर्ण भारतातील बंदरांची कामे सामान्य आहेत, कोणतीही कोंडी झालेली नाही. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीच्या राज्य सागरी मंडळांनी सुरळीत कामकाजाची पुष्टी केली आहे.

• खलाशांचे कल्याण आणि अखंड सागरी संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय अभियान आणि सागरी भागधारकांशी समन्वय साधत आहे. 

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा मंत्रालयाने माहिती दिल्यानुसार, भारतीय अभियान आणि टपालाद्वारे या प्रदेशातील भारतीय समुदायाशी सतत संपर्क ठेवला जात आहे, तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी मदत आणि सल्ला जारी केले जात आहेत. 

मंत्रालयाने माहिती दिल्याप्रमाणे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशियाई प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यामध्ये भारतीय समुदायाची सुरक्षितता आणि कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

• 28 फेब्रुवारीपासून या प्रदेशातून सुमारे 5,24,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत. विमान संचालन नियंत्रित पद्धतीने सुरू आहेत.

• 27 मार्च 2026 रोजी अबू धाबी येथे निधन झालेल्या भारतीय नागरिकाचे पार्थिव भारतात आणण्यात आले आहे. मंत्रालय मृताच्या कुटुंबाच्या नियमित संपर्कात आहे आणि या कठीण समयी त्यांच्याप्रती आम्ही तीव्र संवेदना व्यक्त करतो.

• ओमानमधील सलाला येथे झालेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका भारतीय नागरिकावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत; अभियान आवश्यक मदत करत आहे आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय साधत आहे. 

***

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/विजयालक्ष्मी साळवी-साने/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai