ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਕਸ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
Posted On:
18 MAR 2026 3:26PM by PIB Chandigarh
ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਨਿਯਮ 7(5) ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ 7 (7): ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 7 (9): ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਸਸੀਆਈ), ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
-
ਪੱਧਰ I – ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ,
-
ਪੱਧਰ II – ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ
-
ਪੱਧਰ III – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ।
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਨਿਯਮ 16 ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸ਼ਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਸਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ, ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 07.05.2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਵੀ/ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐੱਸਡੀਸੀ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 07.05.2024 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ/ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਖੇਤਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਐੱਸਡੀਸੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਤੰਰਾਲੇ ਨੇ 13.06.2022, 03.10.2022 ਅਤੇ 06.04.2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ, 2022” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਟਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਿਜੈ ਵਸੰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
************
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
(Release ID: 2242595)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3