नवी दिल्ली, 18 मार्च 2026

विद्यमान नियामक आराखड्यानुसार, खासगी उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या सर्व जाहिरातींना केबल दूरचित्रवाणी नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, 1995 अंतर्गत विहित जाहिरात संहितेचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

नियम 7(5): कोणत्याही जाहिरातीमध्ये असे कोणतेही संदर्भ नसावेत  ज्यावरून लोकांना असे वाटेल की जाहिरातीतील उत्पादन किंवा त्या उत्पादनाचा एखादा घटक यामध्ये एखादा वैशिष्ट्यपूर्ण, चमत्कारी अथवा अलौकिक गुणधर्म अथवा गुणवत्ता आहेत आणि जो सिध्द करणे कठीण असेल.  

नियम 7(7): लहान मुलांची सुरक्षितता धोक्यात घालेल किंवा त्यांच्या आरोग्याला अपायकारक पद्धतींमध्ये रुची निर्माण होईल, किंवा मुलांना भीक मागताना अथवा अपमानास्पद किंवा असभ्य पद्धतीने दाखवण्यात आले असेल अशी कोणतीही जाहिरात केबल सेवेद्वारे प्रसारित करता येणार नाही.

नियम 7(9): भारतामध्ये सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी वेळोवेळी भारतीय जाहिरात मानक परिषदेतर्फे (एएससीआय) स्वीकारण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील स्वयंनियमनासाठीच्या संहितेचा भंग करणारी कोणतीही जाहिरात केबल सेवेद्वारे प्रसारित करता येणार नाही.

केबल दूरचित्रवाणी नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, 2021 अन्वये दूरचित्रवाणी वाहिन्यांतर्फे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या बाबतीत नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी/ गाऱ्हाणी यांच्या निवारणासाठी त्रि-स्तरीय वैधानिक यंत्रणेची तरतूद करण्यात आली आहे.

केबल दूरचित्रवाणी नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, 2021 मधील नियम 16 द्वारे अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, एखाद्या वाहिनीच्या कार्यक्रमातील सामग्री जाहिरात संहितेला अनुसरून नसेल तर त्यामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती प्रसारकाकडे तक्रार दाखल करू शकते.

केंद्र सरकारने एक आंतर-विभागीय समिती (आयडीसी) स्थापन केली असून ही समिती कार्यक्रम संहिता तसेच जाहिरात संहिता यांचा भंग अथवा उल्लंघन याविषयीच्या तक्रारींवर सुनावणी करते. जेव्हा जाहिरात संहितेतील एखाद्या तरतुदीचा भंग होतो तेव्हा सल्ला, इशारा, माफीनामा स्क्रोल, आणि ऑफ-एअर आदेश जारी करुन आयडीसीच्या शिफारसींनुसार खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या विरुद्ध योग्य कारवाई केली जाते. जाहिरात संहितेचे नियमपालन सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालय वेळोवेळी सूचना देखील जारी करत असते.

डिजिटल न्यूज प्रकाशक आणि ओटीटी मंच तसेच ऑनलाईन जाहिराती यांच्या सामग्रीसाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 13.06.2022, 03.10.2022 तसेच 06.04.2023 या तारखांना सूचना जारी करुन छापील, इलेक्ट्रॉनिक तसेच डिजिटल माध्यमांना ऑनलाईन सट्टेबाजी  मंच किंवा त्यांच्या सहाय्यक उत्पादनांची/सेवांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापासून प्रतिबंध केला आहे.

सुरेशकुमार शेतकर आणि विजयकुमार उर्फ विजय वसंत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय व्यवहार राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

निलीमा चितळे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai