ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ

• ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਸ) ‘ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਡ ਡਰਾਇੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
• ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਰਜਿਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀਜੀਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

• ਸੀਜੀਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।
• ਡੀਮਡ ਸੀਜੀਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ "ਡਿਗ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਸਕੀਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
• ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 12 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕਾਂ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਖ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਇਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 611 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨਾਲ 22 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ 3,305 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 6,324 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 449 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 472 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,260 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ।
• ਜੇਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 770 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਯਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
• ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
• ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
• ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ-ਬਾਰਡਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
• ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰਾਨ, ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 260,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਈਆਂ  ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 5 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ ਕੈਸੁਮਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

*********