नवी दिल्ली, 18 मार्च 2026

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग, तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज 'राष्ट्रीय माध्यम केंद्रा'त पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींविषयी माध्यमांना माहिती दिली. सद्य परिस्थितीबद्दल नागरिकांना माध्यमांद्वारे अद्ययावत माहिती देण्यासाठी, अशा प्रकारचा संवाद नियमितपणे साधला जात आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत, इंधनाची उपलब्धता, सागरी मोहिमा आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या मदतीबाबतची अद्ययावत माहिती देण्यात आली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधन पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत, तसेच पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरवठा अखंड राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली. मंत्रालयाने नमूद केले:

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

· सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा बाळगून, पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन पुरेसे असून, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीची आवश्यकता नाही.

· तेलशुद्धीकरण कारखान्यांमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ दुकाने

· तेल विपणन कंपन्यांनी किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधनाचा साठा संपल्याची कोणतीही नोंद केली नसून, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे.

· पुरेसा साठा उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन खरेदी करू नये असे आवाहन आहे.

नैसर्गिक वायू

· प्राधान्य क्षेत्रांना गॅसचा संरक्षित पुरवठा अखंड सुरू असून, यात घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीला 100 टक्के पुरवठा केला जात आहे, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा पुरवठा सुमारे 80 टक्क्यांवर नियंत्रित करण्यात आला आहे.

· व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असून, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, रुग्णालये आणि वसतिगृह यासारख्या आस्थापनांना अधिकृत सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) संस्थांकडून पीएनजी कनेक्शन मिळवता येईल.

· आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल सारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांना प्रोत्साहन देत आहेत.

· स्वच्छ आणि कार्यक्षम पीएनजी वापराला चालना देण्यासाठी सरकार सीजीडी नेटवर्कचा विस्तार करत आहे, तसेच, व्यवसायांनी जोडणी मिळवण्यासाठी अधिकृत सीजीडी संस्थांशी संपर्क साधावा, असे प्रोत्साहन दिले जात आहे.

· सीजीडी कंपन्यांना बियाणे वाळवणारी युनिट्स आणि शीतगृहे यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांना जास्तीत जास्त गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

· पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) सीजीडी कंपन्यांना नोंदणी करणे, आणि गॅस पुरवठा सुरू होण्यामधील कालावधी कमी करण्याचे, तसेच ग्राहकांना या पद्धतीचा अवलंब करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी कालमर्यादा स्पष्टपणे कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

· पीएनजी मोहिमेअंतर्गत सीजीडी कंपन्यांनी व्यापक जनजागृती उपक्रम हाती घेऊन, मुद्रित माध्यमे, रेडिओ, सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक संपर्क उपक्रमांद्वारे पोहोच वाढवून यात लाभधारक आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश करावा अशी सूचना देण्यात आली आहे.  

· भारत सरकारने, दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशी विनंती केली आहे की, त्यांनी प्रलंबित अर्जांसाठी 'गृहित परवानग्या' जारी करून, नवीन परवानग्यांना 24 तासांच्या आत मंजुरी देऊन, रस्ते पूर्ववत करून आणि परवानगी शुल्क माफ करून, कामाचे तास आणि हंगाम शिथिल करून, तसेच समन्वय आणि जलद अंमलबजावणीसाठी राज्य नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून, 'सीजीडी' विस्ताराला सहकार्य करावे.

· भारत सरकारने 18 मार्च 2026 च्या रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे, एलपीजी ते पीएनजी संक्रमणाला समर्थन देणाऱ्या सुधारणांना अनुसरून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजी चे अतिरिक्त 10 टक्के वाटप उपलब्ध केले आहे. यात पुढील मुद्यांचा समावेश आहे:

o सीजीडी अर्जांना मंजुरी देण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा समित्या स्थापन करण्यासाठी 1% अतिरिक्त वाटप.

o डीम्ड सीजीडी परवानग्या देण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी 2% अतिरिक्त वाटप.

o सीजीडी संस्थांसाठी “Dig and restore scheme” (खोदकाम आणि पूर्ववत करणे योजना) सुरू करण्याकरिता 3% अतिरिक्त तरतूद. आणि,

o वार्षिक भाडे/भाडेपट्टी शुल्क कमी करण्यासाठी 4% अतिरिक्त तरतूद.

सीजीडी नेटवर्कच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी, तसेच घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी पीएनजी जोडण्यांची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ही सुधारणा लागू करण्याचे प्रोत्साहन दिले जात आहे.

• या उपाययोजनांमुळे‘एलपीजी’च्या मागणीवरील ताण कमी होईल आणि व्यावसायिक ग्राहकांचे ‘पीएनजी’ कडे होणारे संक्रमण सुलभ होईल, अशी  अपेक्षा आहे.

एलपीजी -

• सध्‍याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, एलपीजीच्या पुरवठ्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.

• वितरण केंद्रांवर एलपीजीचा साठा पूर्णपणे संपल्याबाबत कोणतीही तक्रार नोंदवली गेलेली नाही.

• एलपीजीच्या ऑनलाईन बुकिंगचे प्रमाण 83% वरून 93% पर्यंत वाढले आहे.

• एलपीजीचा गैरवापर किंवा अन्यत्र कामासाठी वापरणे  रोखण्यासाठी, 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (डीएसी) प्रणालीची व्याप्ती 53% (फेब्रुवारी 26) वरून वाढून सुमारे 81% पर्यंत पोहोचली आहे.

• घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सची वितरण प्रक्रिया नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू आहे.

• बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, राजस्थान, उत्तराखंड आणि इतर अशा सुमारे 15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 'बिगर-घरगुती एलपीजी  वितरणासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत्. त्यानुसार देशभरात व्यावसायिक, एलपीजीचा पुरवठा उपलब्ध करून दिला जात आहे.

रॉकेल -

• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलीटर  रॉकेलचा अतिरिक्त वितरण कोटा  उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना रॉकेल वितरणाची केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

• बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश यांसारख्या सुमारे 12 राज्यांनी 'एसकेओ' (रॉकेल) वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत, तर काही राज्यांनी आपल्याला रॉकेलची आवश्यकता नसल्याचे कळवले आहे.

राज्य सरकारांनी आयोजित केलेल्या बैठका

• जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करणे आणि त्यांचा काळाबाजार करणे याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा' आणि 'एलपीजी नियंत्रण आदेशा’अंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवत आहेत.

• गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समन्वित तपासण्या आणि अचानक भेटी देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत, तर 22 राज्यांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली आहे. उर्वरित राज्यांनाही प्राधान्याने कक्ष, समिति स्थापन  करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

• राजस्थान, तेलंगणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू इत्यादी 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली आहे.

• ज्या राज्यांनी /केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या नाहीत, त्यांना तातडीने तसे करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

सक्त अंमलबजावणी-  कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभरात सक्‍त अंमलबजावणी कारवाई सुरू आहे.

• अलीकडील प्रकरणांमध्ये, अंमलबजावणी संस्थांनी संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईत झारखंड आणि मध्य प्रदेशात एलपीजी सिलिंडर जप्त करण्यात आले.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनियमितता टाळण्यासाठी किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरक केंद्रांवर 2,300 हून अधिक अचानक तपासण्या केल्या.

सरकार स्तरावरील इतर  उपाययोजना

• विशेषतः कुटुंबे आणि रुग्णालये तसेच  शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी सरकार अखंड एलपीजी पुरवठा आणि पीएनजी विस्ताराला प्राधान्य देत आहे.

• पुरवठा आणि मागणी-संबंधित उपाययोजनांमध्ये तेल शुध्दिकरण उत्पादनात वाढ, शहरी भागांसाठी 25 दिवसांचा आणि ग्रामीण भागांसाठी 45 दिवसांपर्यंत सुधारित बुकिंग कालावधी आणि प्राधान्यक्रमानुसार वाटप यांचा समावेश आहे.

• एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन देत आहेत आणि ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीचा अवलंब वाढविण्‍यात येत आहे्. तसेच घाबरून बुकिंग करण्यापासून नागरिकांना परावृत्त केले जात आहे.

• राज्य सरकारांच्या सहकार्याने अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक शिफारसी- सल्ले  

• नागरिकांनी माहितीच्या अधिकृत स्रोतांवरच अवलंबून रहावे, विश्‍वास ठेवावा. तसेच अफवांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

• ग्राहकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी घाबरून जाऊन आगाऊ बुकिंग करणे टाळावे, डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांच्या कार्यालयांना अनावश्यक भेटी देणे टाळावे.

• नागरिकांना पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप्ससारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास आणि ऊर्जेची बचत करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कामकाज -

माहिती सत्रादरम्यान, पर्शियन आखातातील सध्याच्या सागरी परिस्थितीबाबत आणि 'बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालया'द्वारे भारतीय जहाजे आणि  त्यावरील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देण्यात आली. याबाबत मंत्रालयाने खालील बाबी नमूद केल्या: -

- या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या कोणत्याही जहाजाशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना घडल्याचे वृत्त नाही.

- सध्या, पश्चिम पर्शियन आखात क्षेत्रात भारतीय ध्वज असलेली 22 जहाजे असून, त्यांवर 611 भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत; 'जहाज वाहतूक महासंचालनालय' जहाज मालक, आरपीएसएल  संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

-  'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' ही एलपीजी वाहक जहाजे सध्या तेल हाताळणी करणाऱ्या कंपन्यांच्या वेळापत्रकानुसार आपला माल  उतरवण्याचे काम करत आहेत.

- 'जहाज वाहतूक महासंचालनालया'चे नियंत्रण कक्ष  24 तास कार्यरत असून, कार्यान्वित झाल्यापासून या कक्षाने 3,305 दूरध्वनी कॉल्स आणि 6,324 ईमेल्स हाताळले आहेत. यामध्ये गेल्या 24 तासांतील 125 कॉल्स आणि 449 ईमेल्सचा समावेश आहे.

-  'जहाज वाहतूक महासंचालनालया'ने आतापर्यंत 472 हून अधिक भारतीय खलाशांना विमानतळे आणि विविध प्रादेशिक ठिकाणांवरून सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यासाठी मदत केली आहे; यामध्ये गेल्या 24 तासांत परतलेल्या 25 खलाशांचा समावेश आहे.

भारताचे सागरी क्षेत्र सुरळीतपणे कार्यरत असून गुजरात आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्य सागरी मंडळांकडून मिळालेल्या पुष्टीसह, बंदरांवर कोंडी झाल्याचे वृत्त नाही.

· बंदरे जहाजांच्या हालचाली आणि मालवाहतुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांच्याकडे पुरेशी अतिरिक्त क्षमता आणि अतिरिक्त साठवणुकीची जागा उपलब्ध आहे, यात विशाखापट्टणम बंदर प्राधिकरणातील  सुमारे 2,260 चौरस मीटर जागेचा समावेश आहे.

· जेएनपीए येथे परिस्थिती सामान्य असून, अडकलेल्या कंटेनर्सची संख्या सुमारे 1,000  वरून आणखी कमी होऊन अंदाजे  770 झाली आहे.

· पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय जहाजांच्या हालचाली, बंदरांचे कामकाज, खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराचे सातत्य यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

या प्रांतातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रांतातील  अलीकडील घडामोडींविषयी माहिती दिली, ज्यामध्ये भारतीय दूतावासांमार्फत सुरू असलेली मदत आणि संपर्क मोहिमा  यांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने माहिती दिली की:

· परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी संवाद साधला आणि आगामी ईदनिमित्त  शुभेच्छा दिल्या.

· दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीवर चर्चा केली. संयुक्त अरब अमिरातीवरील  हल्ल्यांमध्ये झालेली जीवितहानी आणि नागरी पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचा भारत तीव्र निषेध करत असल्याचा  पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला .

· दोन्ही नेत्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित आणि मुक्त जलवाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि या प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य लवकरात लवकर पुनर्प्रस्थापित  करण्यासाठी काम सुरू ठेवण्याबाबत सहमती दर्शवली.

तेहरानमधील भारतीय दूतावास इराणमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना मदत करत आहे, ज्यामध्ये अझरबैजानमध्ये भूमार्गे सीमा ओलांडू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.

· भारतीय नागरिकांना अर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये भूमार्गे सीमा सुरळीतपणे ओलांडण्यासाठी दूतावासाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

· भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे एक समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून  राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांसोबत समन्वय सुरू आहे.

या प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये चोवीस तास  कार्यरत असून, भारतीय समुदायांशी संबंधित संघटनांसोबत संपर्कात असून, नियमितपणे मार्गदर्शक सूचनाही जारी करत आहेत.  हेल्पलाईनवरील प्रश्नांमध्ये झालेली घट हे दर्शवते की, अडकलेल्या नागरिकांच्या अनेक तातडीच्या समस्यांचे निराकरण झाले आहे.

· दूतावास स्थानिक प्राधिकरणांच्या  संपर्कात असून, खलाशी, अडकलेले भारतीय आणि अल्प-मुदतीसाठी आलेल्या पर्यटकांना व्हिसा विषयक सहाय्य, लॉजिस्टिक ,दूतावास सेवा  देऊन मदत करणे सुरू ठेवत आहेत.

या प्रदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रयत्न केले जात असून, दूतावास शाळा आणि शिक्षण मंडळांशी समन्वय साधत आहेत.

सीबीएसईच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या आणि आता बारावीच्या बोर्ड परीक्षाही रद्द झाल्या आहेत. आयसीएसई आणि केरळ बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या  आहेत.

संबंधित बोर्ड या प्रकरणांमध्ये गुण निश्चित करण्यासाठी योग्य वेळी निवेदन  जाहीर करतील.

इराणमध्ये, तेहरान, इस्फाहान आणि शिराझ येथील भारतीय विद्यार्थ्यांना दूतावासाद्वारे  सर्व आवश्यक सहाय्य पुरवून अधिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

· 28 फेब्रुवारी 2026, पासून, या प्रदेशातून सुमारे  2,60,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.

· संपूर्ण प्रदेशात अतिरिक्त सेवा सुरू केल्यामुळे विमानसेवा हळूहळू सुधारत आहे.

· संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, 17 मार्च 2026 रोजी सुमारे 70 विमानांनी उड्डाण केले आणि आज भारतातील विविध ठिकाणांसाठी सुमारे 75 विमानांची उड्डाणे अपेक्षित आहेत. 5 मार्च  2026 पासून दररोज 50 हून अधिक विमानांची उड्डाणे होत आहेत, जे कनेक्टिव्हिटी सुधारत असल्याचे दर्शवते.

· सौदी अरेबिया आणि ओमानमधून  भारतातील विविध ठिकाणांसाठी  विमानसेवा सुरू आहे.

कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, काल 5 विमानांचे उड्डाण झाले आणि आजपासून  भारतीय  9 ठिकाणांसाठी विमान सेवा जाहीर करण्यात आली आहे.

कुवेतची हवाई हद्द 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. सौदी अरेबियातील अल कैसुमाह विमानतळावरून जझीरा एअरवेजची विशेष अनियोजित उड्डाणे अपेक्षित आहेत.

· कुवेत, बहरीन आणि इराकमधील भारतीय नागरिकांसाठी, जिथे हवाई हद्द प्रतिबंधित आहे, त्यांना  सौदी अरेबियामार्गे प्रवास करण्याची सुविधा अद्यापही उपलब्ध आहे.

केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे, तसेच संबंधित मंत्रालये आणि संस्था आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांमध्ये निकटचा समन्वय राखत आहे, तसेच प्रमुख क्षेत्रे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी  ग्वाही केंद्र सरकारने  दिली.

 नेहा कुलकर्णी/नितीन फुल्लुके/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर