नवी दिल्ली, 2 मार्च 2026

भारताचे पंतप्रधान महामहिम नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, कॅनडाचे पंतप्रधान राईट ऑनरेबल मार्क कार्नी यांनी 27 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2026 या कालावधीत भारताचा अधिकृत दौरा केला. पंतप्रधान कार्नी यांचा पंतप्रधान म्हणून पदभार स्विकारल्यानंतरचा हा पहिलाच भारत दौरा होता तसेच 2018 नंतर कॅनडाच्या पंतप्रधानांची ही पहिलीच द्विपक्षीय भारत भेट आहे. पंतप्रधान कार्नी यांच्यासोबत कॅनडाचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ होते, ज्यात वरिष्ठ मंत्री, प्रांतीय नेते आणि आघाडीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश होता.

राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची 79 वर्षे साजरी करताना, दोन्ही नेत्यांनी भारत-कॅनडा संबंधांच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला, जे सामायिक लोकशाही मूल्ये, सखोल लोकानुबंध, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर आणि कायद्याच्या राज्याप्रती असलेल्या संयुक्त वचनबद्धतेवर आधारित आहेत.

वाढत्या गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित जागतिक संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर दोन झळाळत्या लोकशाही राष्ट्रांमधील बळकट, लवचिक आणि भविष्याचा वेध घेणारी भागीदारी परस्पर समृद्धीसाठी आणि सामायिक जागतिक प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी अर्थपूर्ण योगदान देते, हे नेत्यांनी मान्य केले. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील निकट सहकार्य, निष्पक्षपणे लागू होणारे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि निकष मजबूत करण्यास, आर्थिक लवचिकता वाढवण्यास, शाश्वत विकासाला चालना देण्यास आणि हवामान बदल, जलद तांत्रिक परिवर्तन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या जागतिक आव्हानांवर मात करण्यास मदत करेल यावर त्यांनी भर दिला. लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी, समावेशक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आणि त्यापलीकडे शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदण्यासाठी योगदान देण्याच्या हेतूने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्याचा सामायिक संकल्प नेत्यांनी व्यक्त केला.

नेत्यांनी या सामायिक दृष्टीकोनावर आधारित शाश्वतता, समावेशकता आणि सामूहिक जागतिक जबाबदारीबद्दलची आपली वचनबद्धता प्रतिबिंबित करत, नूतनीकरण केलेल्या भारत-कॅनडा धोरणात्मक भागीदारीसाठी "वसुधैव कुटुंबकम" किंवा "एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भवितव्य" हे तत्व मार्गदर्शक आराखडा म्हणून स्विकारण्याचे मान्य केले. त्यांनी भारताच्या 'विकसित भारत' दृष्टीकोन आणि कॅनडाच्या 'सशक्त कॅनडा उभारणी' विषय पत्रिकेमधील समन्वयावर भर दिला; तसेच विकास, नवोन्मेष, ऊर्जा संक्रमण, अन्न आणि पोषण सुरक्षा, विश्वसनीय डिजिटल परिसंस्था, लवचिक पुरवठा साखळी, कौशल्ये आणि प्रतिभा गतिशीलता आणि लोक-केंद्रित विकास यामधील वर्धित द्विपक्षीय सहकार्य दोन्ही देशांसाठी आणि जगासाठी लवचिक समाज, सामायिक समृद्धी आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल असे जाहीर केले.

नवीन कृती आराखड्याची प्रगती आणि अंमलबजावणी

दोन्ही नेत्यांनी कानानास्किस येथील जी 7 शिखर परिषद आणि जोहान्सबर्ग येथील जी 20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीनंतर 'कॅनडा-भारत परस्पर संबंधांसाठी नवीन कृती आराखडा' च्या अंमलबजावणीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे स्वागत केले, ज्यामुळे भारत-कॅनडा भागीदारी मजबूत करण्यासाठी स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय संवादांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे प्राधान्य क्षेत्रांमधील सहकार्यामध्ये नवीन चैतन्य निर्माण झाले आहे; विविध संस्थात्मक संवाद यंत्रणांची क्रियाशीलता आणि उप-राष्ट्रीय सहभाग वाढवण्याचे स्वागत केले, जे परस्पर सामंजस्य आणि धोरणात्मक समन्वय वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे; आपापल्या मोहिमांमध्ये राजनैतिक प्रतिनिधींच्या परतण्याच्या कृतीचे त्यांनी स्वागत केले; आणि द्विपक्षीय संबंध हळूहळू सामान्य होण्यासाठी  घेतलेल्या रचनात्मक पावलांचे कौतुक केले, जे परस्पर आदर, सामंजस्य आणि सहकार्याच्या भावनेतून द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांना आधार देणाऱ्या मजबूत व्यावसायिक पायावर प्रकाश टाकला, जो सर्वंकष आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA) वाटाघाटींच्या प्रारंभामध्ये आणि अलीकडील महिन्यांतील महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक घोषणा आणि गुंतवणूक वचनबद्धतेच्या माध्यमातून दिसून येतो. या घडामोडी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचे विस्तारणारे प्रमाण, वैविध्य आणि प्रभाव दर्शवतात तसेच दोन्ही बाजारपेठांमधील व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांमधील वाढता आत्मविश्वास स्पष्ट करतात. नेत्यांनी नमूद केले की, अनुकूल धोरणात्मक वातावरणाद्वारे समर्थ उद्योग तसेच सरकार यांच्यामधील  निरंतर सहभाग, प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी शोधण्यासाठी आणि व्यावसायिक गतीचे दीर्घकालीन, परस्पर लाभदायक आर्थिक वाढीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असेल.

या गतीवर आधारित,नेत्यांनी खालील प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचे मान्य केले:

एक वसुंधरा 

धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारी

ऊर्जा शक्ती म्हणून त्यांच्या पूरक सामर्थ्याची दखल घेत, नेत्यांनी ऊर्जा मूल्य साखळीत दीर्घकालीन सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने भारत-कॅनडा धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारी पुढे नेण्याचे मान्य केले. त्यांनी ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठ्याचे वैविध्य हे दोन्ही देशांच्या सुरक्षा, कल्याण आणि आर्थिक चैतन्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि परवडणारी क्षमता, शाश्वतता आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, नागरी अणुऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांमधील सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेवर भर दिला.

उच्च-स्तरीय धोरणात्मक संवाद टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठ्याचे वैविध्य आणि दीर्घकालीन बाजार एकत्रीकरणावर धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी एक प्रमुख संस्थात्मक व्यासपीठ म्हणून 'इंडिया उर्जा सप्ताह 2026' मध्ये 'कॅनडा-भारत मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद' पुन्हा सुरू करण्याचे नेत्यांनी स्वागत केले. त्यांनी या संवादांतर्गत संयुक्त कृती आराखड्याला अंतिम रूप देण्याबाबतही स्वागत केले.

हे क्षेत्र सामायिक हवामान उद्दिष्टे आणि ऊर्जा संक्रमण लक्ष्ये पुढे नेण्यासाठी मध्यवर्ती भूमिका बजावतात. अक्षय ऊर्जा, हायड्रोजन आणि त्याची उपज, जैवइंधन, शाश्वत विमान वाहतूक इंधन, बॅटरी साठवणूक आणि वीज प्रणाली आधुनिकीकरण यासह स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामानाशी संबंधित मूल्य साखळीमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या संभाव्यतेवर नेत्यांनी प्रकाश टाकला.

कार्बन व्यापणे, वापर आणि साठवणूकीसाठीच्या उपायांना सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र म्हणून नेत्यांनी अधोरेखित केले, जे ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या शाश्वत उत्पादनासाठी मोठी संधी प्रदान करते.

धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारी दोन्ही देशांसाठी मूर्त, दीर्घकालीन फायदे देईल याची खात्री करण्यासाठी, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय यंत्रणांद्वारे निरंतर तज्ञ सहकार्य आणि सहकार्यासह सरकार-ते-सरकार आणि व्यवसाय-ते-व्यवसाय सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टाचा नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.

ऊर्जा व्यापार

मजबूत संस्थात्मक सहभाग हा द्रवीकृत नॅचरल गॅस , द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस , कच्चे तेल, शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने, पोटॅश आणि युरेनियम पुरवठा करारासह विस्तारित द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापाराला पाठिंबा देईल. या संदर्भात, त्यांनी कॅमेको आणि अणुऊर्जा विभाग यांच्यातील युरेनियमच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी 2.6 अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सच्या व्यावसायिक कराराचे स्वागत केले, जे भारताच्या नागरी अणुऊर्जा निर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उद्दिष्टे आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी योगदान देईल असे नेत्यांनी नमूद केले.  

कॅनडा एलएनजीचा प्रमुख जागतिक पुरवठादार बनण्यास तयार आहे असे नमूद करत भारताच्या कॅनडाकडून एलएनजी मिळवण्याच्या हेतूचे नेत्यांनी स्वागत केले. गेल्या पाच वर्षांत जड तेलाचा एक महत्त्वाचा पुरवठादार बनलेल्या कॅनडाच्या उदयाचे त्यांनी स्वागत केले. भारत हा पुढील दोन दशकांत जागतिक ऊर्जेच्या मागणीत वाढ करणारा सर्वात मोठा देश ठरणार आहे, सध्या तो जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आणि चौथा सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार आहे, हे लक्षात घेता दोन्ही पक्षांनी द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार अधिक विस्तारण्याची महान क्षमता असल्याचे मान्य केले. यात कॅनडाकडून भारताला एलएनजी आयात वाढवणे, तसेच भारतातून कॅनडाला शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करणे समाविष्ट आहे. या संदर्भात, कॅनडाने 2030 पर्यंत दरवर्षी 50 दशलक्ष टन आणि 2040 पर्यंत 100 दशलक्ष टन एलएनजी उत्पादनाचे आपले प्रस्तावित लक्ष्य साध्य करून इंडो-पॅसिफिक बाजारपेठेत जड तेल निर्यात पायाभूत सुविधा आणि एलएनजीचा पुरवठा विस्तारण्याच्या आपल्या योजनांचा पुनरुच्चार केला.

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायू कंपन्या आणि कॅनेडियन ऊर्जा कंपन्या यांच्यातील द्रवरूपातील पेट्रोलियम गॅस यांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेचे नेत्यांनी स्वागत केले. कॅनडासोबत भारताची पहिली दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठा व्यवस्था पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या सहभागाची त्यांनी नोंद घेतली आणि विश्वास व्यक्त केला की अशा भागीदारीमुळे ऊर्जा व्यापारात विविधता येईल, पुरवठा सुरक्षा मजबूत होईल आणि हायड्रोकार्बन मूल्य साखळीमध्ये सहकार्याच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

दोन्ही बाजूंनी व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम ऊर्जा भागीदारींना चालना देण्यासाठी अधिक खाजगी गुंतवणूक प्रवाह आणि दीर्घकालीन खरेदी करारांना पाठिंबा देण्याची पुनर्पुष्टी केली. कर्ज, वित्तपुरवठा आणि समभाग गुंतवणूक यांसारख्या साधनांच्या माध्यमातून ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

भारत–कॅनडा ऊर्जा संवादाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन करारांचा शोध घेण्यासाठी संयुक्त कार्यआराखडा तयार करण्यात येणार आहे. जहाजवाहतूक खर्च तसेच कॅनडातील जड खनिज तेलाच्या उपलब्धतेत वाढ यांसारख्या व्यापारवाढीतील अडचणी दूर करण्यावरही भर दिला जाईल.

महत्त्वपूर्ण खनिज सहकार्य

ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधन क्षेत्रांतील दीर्घकालीन, परस्पर गुंतवणूक भागीदारी अधिक दृढ करण्याची बांधिलकी नेत्यांनी अधोरेखित केली. दोन्ही देशांतील सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा व्यापक स्तर आणि उदयोन्मुख संधींची नोंद घेण्यात आली.

महत्त्वपूर्ण खनिज सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत करण्यात आले. सुरक्षित, लवचिक आणि विविधीकरण केलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळी उभारण्याच्या सामायिक उद्दिष्टाची यातून पुनर्पुष्टी होते.

भारताने जी-7 महत्त्वपूर्ण खनिज कृती आराखड्याला दिलेल्या पाठिंब्याचे स्वागत करण्यात आले. स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन आणि तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक मूल्यसाखळीत गुंतवणूक व नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे हा या आराखड्याचा उद्देश आहे.

मार्च 2026 मध्ये कॅनडात होणाऱ्या खाण अन्वेषक आणि विकसक संघटनेच्या बैठकीत भारताच्या सहभागाबाबत चर्चा झाली. तसेच 2026 च्या उन्हाळ्यात मंत्रीस्तरीय भारतीय ऊर्जा व उद्योग प्रतिनिधीमंडळ कॅनडाला भेट देणार असल्याची बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्यांना मजबूत व्यावसायिक संधी निर्माण होतील.

स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि भविष्योन्मुख उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी गुंतवणूक सहकार्य वाढविण्यावर सहमती झाली. महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा संक्रमण मार्ग, भारताच्या खनिज साठवण उपक्रमाला सहाय्य, उत्सर्जन कपात आणि संक्रमण तंत्रज्ञानातील अनुभवांची देवाणघेवाण यावरही भर देण्यात आला.

स्वच्छ ऊर्जा सहकार्य

सौर, पवन, जैवऊर्जा, लघु जलविद्युत, ऊर्जा साठवण आणि क्षमता विकास या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत करण्यात आले.
माहिती देवाणघेवाण, संयुक्त गुंतवणूक संधी आणि सार्वजनिक–खाजगी सहभाग वाढविण्यासाठी समर्पित संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याचे ठरले. ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करणे आणि ऊर्जा संक्रमण गतीमान करणे हे या भागीदारीचे उद्दिष्ट आहे.

2050 पर्यंत वीजपुरवठा दुप्पट करण्याची कॅनडाची अपेक्षा असून नूतनीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवण क्षेत्रात मोठी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताने मोठ्या प्रमाणावरील सौर ऊर्जा आणि ग्रीड-स्तरीय ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानात नेतृत्व सिद्ध केले आहे. या पार्श्वभूमीवर 2026 मध्ये भारत–कॅनडा नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि साठवण शिखर परिषद आयोजित करण्याची बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली.

हवामान आणि पर्यावरण

हवामान बदल आणि पर्यावरण विषयक विद्यमान सामंजस्य करारांतर्गत सहकार्य अधिक दृढ झाल्याचे स्वागत करण्यात आले. विज्ञानाधिष्ठित, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य हवामान कृतीसाठी दोन्ही देशांची बांधिलकी पुनरुच्चारित करण्यात आली.

हवामान बदल, जैवविविधता हानी, प्रदूषण आणि परिसंस्था ऱ्हास यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जात शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याचे ठरले. हवामान शमन व अनुकूलन, जैवविविधता संवर्धन आणि प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, असुरक्षित समुदायांच्या लवचिकतेसाठीही प्रयत्न वाढवले जातील.

जागतिक स्वच्छ ऊर्जा मंच

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीत सदस्यत्व मिळविण्याच्या कॅनडाच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले. स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान कृतीला गती देण्याबाबत कॅनडाची ठाम बांधिलकी यामुळे अधोरेखित होते. विशेषतः विकसनशील आणि हवामान-संवेदनशील प्रदेशांमध्ये सौर ऊर्जेचा प्रसार, नवोन्मेष आणि क्षमता विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक बळकट होईल, असे नेत्यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातून वाढलेले सहकार्य द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांना पूरक ठरेल आणि जागतिक ऊर्जा संक्रमण गतीमान करण्यास तसेच सामायिक शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यास हातभार लावेल.

कॅनडाने जागतिक जैवइंधन आघाडीत पूर्ण सदस्य म्हणून सहभाग वाढविण्यासाठी मूलभूत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्याचेही भारताने स्वागत केले. या पावलामुळे शाश्वत जैवइंधनांचा जागतिक स्तरावर प्रसार होईल तसेच जैवइंधन पुरवठा साखळी, मानके आणि अंमलबजावणी क्षेत्रात सहकार्य अधिक मजबूत होईल. शाश्वतता मानके आणि जीवनचक्र उत्सर्जन विषयक सहकार्यालाही चालना मिळेल.

शाश्वत शेती आणि पोषण सुरक्षा

शेती आणि कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये भारत आणि कॅनडा यांच्यात वाढती पूरकता लक्षात घेऊन अन्नसुरक्षा, शेत उत्पादनक्षमता आणि लवचिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. कृषी-तंत्रज्ञान, संशोधन आणि मूल्यवर्धित अन्न उत्पादन क्षेत्रात सहकार्याच्या वाढत्या संधींचा उल्लेख करण्यात आला. अधिक सखोल कृषी भागीदारीमुळे शाश्वत शेती पद्धती, पोषण सुरक्षा आणि परस्पर लाभदायी व्यापार व गुंतवणूक यांना चालना मिळेल, यावर सहमती झाली.

कुंडली येथील राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्थेत कॅनडा–भारत कडधान्य प्रथिन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात आले. सस्कॅचेवान प्रांताची कडधान्य उत्पादन व नवोन्मेषातील जागतिक नेतृत्व क्षमता आणि भारताचे जगातील सर्वात मोठे कडधान्य उत्पादक व ग्राहक म्हणून असलेले स्थान यांची पूरकता अधोरेखित करण्यात आली. या उपक्रमामुळे कृषी-अन्न संशोधन सहकार्य अधिक बळकट होईल, कडधान्य प्रथिन प्रक्रिया व पूरक अन्न विकासाला चालना मिळेल आणि परवडणारे, उच्च दर्जाचे पोषण उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच दोन्ही देशांतील राज्यस्तरीय भागीदारी आणि उद्योग–शैक्षणिक दुवे अधिक मजबूत होतील.

एक कुटुंब

प्रतिभेत गुंतवणूक

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील लोकांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी शिक्षण आणि प्रतिभा गतिशीलतेची मध्यवर्ती भूमिका नेत्यांनी अधोरेखित केली. विद्यार्थी, संशोधक आणि व्यावसायिक यांची परस्पर हालचाल दोन्ही देशांतील नवोन्मेष परिसंस्था आणि आर्थिक वाढ मजबूत करणारी ठरली आहे.

आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्य नवोन्मेष वाढविणे, शिक्षण परिणाम सुधारणा आणि भविष्योन्मुख कार्यबल तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करून उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहकार्य अधिक गतीमान करण्याचे ठरले. उद्योगसुसंगत कौशल्य प्रशिक्षण वाढविणे, संयुक्त व दुहेरी पदवी कार्यक्रम विस्तार करणे, अग्रगण्य कॅनडाई संस्थांचे भारतात परदेशी कॅम्पस स्थापन सुलभ करणे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन भागीदारी बळकट करणे आणि उच्च शिक्षण विषयक संयुक्त कार्यगट पुनरुज्जीवित करणे यावर सहमती झाली.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि कॅनडातील संशोधन संस्था यांच्यातील सामंजस्य कराराचे स्वागत करण्यात आले. या उपक्रमाअंतर्गत दरवर्षी सुमारे 300 भारतीय पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना कॅनडातील विद्यापीठांमध्ये संशोधन प्रशिक्षणाची संधी मिळेल. या प्रमुख उपक्रमामुळे संस्थात्मक दुवे बळकट होतील, विविध शैक्षणिक क्षेत्रांतील सहकार्य वाढेल आणि प्रत्यक्ष संशोधन व व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे भविष्योन्मुख कौशल्ये विकसित होतील.

नवीन संयुक्त प्रतिभा आणि नवोन्मेष धोरणाचेही स्वागत करण्यात आले. संरचित गतिशीलता, संयुक्त प्रशिक्षण मार्ग आणि संशोधन सहकार्य यांच्या माध्यमातून दोन्ही बाजूंतील प्रतिभा प्रवाह अधिक मजबूत करण्याचा उद्देश आहे.

संस्थात्मक भागीदारी, संशोधक गतिशीलता आणि ज्ञान देवाणघेवाण यांना चालना देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. इंडो-पॅसिफिक शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप कार्यक्रमाद्वारे कॅनडा आणि भारतातील शैक्षणिक व संशोधन दुवे अधिक बळकट होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

या कार्यक्रमांतर्गत कॅनडातील 11 उच्च शिक्षण संस्थांमधील 85 पेक्षा अधिक पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि संशोधक भारतात येऊन स्वच्छ हायड्रोजन, हवामान बदलाशी सामना करण्याची क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार व पुरवठा साखळी बळकट होईल, तसेच शाश्वत विकास अशा प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये भारतातील अग्रगण्य शैक्षणिक तज्ज्ञांसोबत सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित 24 सामंजस्य करारांचे नेत्यांनी स्वागत केले.

लोकांमधील संपर्क आणि सांस्कृतिक सहकार्य

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील दीर्घ ऐतिहासिक संबंध तसेच दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील दृढ आणि जिवंत संबंधांची दखल घेत, नेत्यांनी सांस्कृतिक सहकार्य हे द्विपक्षीय संबंधांचे एक महत्त्वाचे आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित केले.

सातत्यपूर्ण सांस्कृतिक देवाणघेवाण परस्पर समज वाढवते, विविधतेचा सन्मान करते आणि समाजांमध्ये दीर्घकालीन नाती निर्माण करते, तसेच सर्जनशील अर्थव्यवस्था आणि नवोन्मेषाला चालना देते, असे त्यांनी नमूद केले. संस्कृती, वारसा आणि सर्जनशील उद्योग क्षेत्रांमध्ये अधिक जवळचे सहकार्य केल्यास द्विपक्षीय संबंध अधिक समृद्ध होतील आणि सर्वसमावेशक विकास तसेच सामायिक समृद्धीसाठी अर्थपूर्ण योगदान मिळेल, याबाबत नेत्यांमध्ये सहमती झाली.

नेत्यांनी सांस्कृतिक सहकार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत करत, कला, सांस्कृतिक वारसा, दृकश्राव्य माध्यमे, संगीत आणि सर्जनशील उद्योग क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य वाढवून भारत आणि कॅनडा यांच्यातील लोकांमधील संबंध अधिक बळकट करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक संस्था तसेच सर्जनशील क्षेत्रातील निर्माते आणि कलाकार यांच्यात विशेष उपक्रमांच्या माध्यमातून सहकार्य अधिक दृढ करण्यावरही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

सांस्कृतिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी तसेच सातत्यपूर्ण सांस्कृतिक संवाद, सर्जनशील सहकार्य आणि परस्पर समज वाढवण्यासाठी आभासी वास्तव, संवर्धित वास्तव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये मोठी संधी असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले.

दोन्ही देशांतील आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम करण्याचे महत्त्व नेत्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले तसेच त्यांच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची, पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थेची आणि राष्ट्रीय विकासातील त्यांच्या सातत्यपूर्ण योगदानाची दखल घेतली. उद्योजकता, सांस्कृतिक जतन आणि शाश्वत उपजीविका यांना जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून भारत ट्रायबल फेस्टिव्हल 2026 चे नेत्यांनी स्वागत केले. सांस्कृतिक देवाणघेवाण, कौशल्य विकास, पारंपरिक ज्ञान आणि समुदायाधारित उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे अशा क्षेत्रांमध्ये संवाद आणि सहकार्य वाढवण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली. विविध संस्कृती आणि परंपरांचा परस्पर सन्मान राखत लोकांमधील संबंध अधिक दृढ करणे आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अलीकडे आयोजित करण्यात आलेल्या कॅनडा–भारत द्विस्तरीय धोरणात्मक संवादाचे नेत्यांनी स्वागत केले. या संवादामध्ये धोरणनिर्माते, तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि नागरी समाजातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. आर्थिक लवचिकता, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये राजनैतिक संबंधांतील नव्या टप्प्याचे ठोस सहकार्यात रूपांतर कसे करता येईल, यावर चर्चा करण्यात आली. या उच्चस्तरीय चर्चेमुळे संस्थात्मक संवादाचे महत्त्व, विविध क्षेत्रांतील विस्तारित सहकार्य आणि सामायिक धोरणात्मक संवाद हे अधिकृत सरकार-ते-सरकार यंत्रणांना पूरक ठरणारे दीर्घकालीन घटक असल्याचे अधोरेखित झाल्याची नोंद नेत्यांनी केली. औपचारिक तसेच द्विस्तरीय व्यासपीठांद्वारे सातत्यपूर्ण संवाद कायम ठेवल्यास परस्पर समज अधिक वाढेल, द्विपक्षीय सहकार्य बळकट होईल आणि दोन्ही समाजांना प्रत्यक्ष लाभ देणाऱ्या भविष्याभिमुख उपक्रमांना दिशा मिळेल, याबाबत नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

दोन्ही देशांदरम्यान नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात असलेल्या बळकट सहकार्याच्या दीर्घ परंपरेची आणि त्यातून आर्थिक विकास, संपर्क व्यवस्था तसेच लोकांमधील देवाणघेवाण वाढण्यास झालेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची नेत्यांनी दखल घेतली. दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षित, संरक्षित, शाश्वत आणि सक्षम विमान वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक सहकार्यावरील संयुक्त सामंजस्य करार नूतनीकरण करण्याच्या दिशेने सातत्याने काम करून हे सहकार्य अधिक दृढ करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

एक भविष्य: 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संरचना

तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष हे आर्थिक विकास, स्पर्धात्मकता आणि सामाजिक स्थैर्याचे प्रमुख चालक घटक असल्याची दखल घेत, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये भारत–कॅनडा सहकार्य अधिक बळकट करण्याचे महत्त्व नेत्यांनी अधोरेखित केले. या समान दृष्टिकोनामुळे उद्दिष्टांचे समन्वित आणि परिणामकेंद्रित सहकार्यात रूपांतर करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा पुन्हा सक्रिय करण्याची गरज अधोरेखित झाली. संयुक्त विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य समिती पुन्हा सुरू करणे हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले. या माध्यमातून महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल परिसंस्था बळकट करणे, स्वच्छ तंत्रज्ञान व ऊर्जा नवोन्मेषाला गती देणे तसेच संशोधन भागीदारीचा विस्तार करणे यासाठी नव्याने सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

अंतराळ सहकार्य

दोन्ही देशांच्या संबंधित अंतराळ संस्था आणि खासगी क्षेत्रांच्या सहभागातून अंतराळ सहकार्याबाबत धोरणात्मक भागीदारीची तातडीची गरज आणि परस्पर लाभ यावर नेत्यांनी चर्चा केली. 1996 मध्ये अंतराळ सहकार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून गेल्या 30 वर्षांत कॅनेडियन स्पेस एजन्सी आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था- इस्रो यांच्यात निर्माण झालेल्या विश्वासाच्या भक्कम पायावर, अंतराळ संस्था तसेच दोन्ही देशांतील उद्योग व संशोधन परिसंस्था उदयोन्मुख संधींचा वेगाने आणि संयुक्तपणे लाभ घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे नेत्यांनी नमूद केले.

या भागीदारीला सामंजस्य कराराअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी अंमलबजावणी व्यवस्थेद्वारे दिशा दिली जाणार असून, संयुक्त प्रकल्प प्रत्यक्षात राबवणे आणि वातावरण विज्ञान, अंतराळ रोबोटिक्स व मानवी अंतराळ उड्डाणासह अंतराळ संशोधन तसेच क्वांटम संवाद तंत्रज्ञान यांसारख्या नव्या आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक सहकार्य सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी दोन्ही देशांच्या संस्थांमधील क्षमता विकास आणि ज्ञान देवाणघेवाण अधिक मजबूत केली जाणार आहे.

यासोबतच, दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय अंतराळ परिसंस्थांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्याचे महत्त्वही नेत्यांनी अधोरेखित केले. सरकार, उद्योग क्षेत्र, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांमध्ये भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन परस्पर पूरक क्षमता वापरणे, नवोन्मेषाला चालना देणे आणि सामायिक विकास उद्दिष्टे साध्य करणे यावर त्यांनी भर दिला.

डिजिटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहकार्य

अंतराळ सहकार्याच्या पायावर पुढे जात, अंतराळ आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञानामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी संयुक्त उपक्रमांचा शोध घेण्याचा भारत आणि कॅनडा यांनी मानस व्यक्त केला आहे. अंतराळ क्षेत्रातील अनुप्रयोग आणि पृथ्वी निरीक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने संयुक्तपणे विकसित करून दोन्ही देश नवोन्मेषाला गती देतील तसेच आपल्या तांत्रिक स्वायत्ततेला अधिक बळकट करतील.

दूरस्थ वैद्यकीय सेवांची निदान क्षमता अधिक सक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहाय्यित साधनांच्या विकास आणि वापराबाबत सहकार्याच्या शक्यता तपासण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील दुर्गम भागांमध्ये आधुनिक आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देता येईल. उद्योग क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांमधील भागीदारीचे महत्त्व लक्षात घेऊन, दोन्ही बाजूंनी सीमापार कार्य-अनुभवाधारित शिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचा मानस व्यक्त केला. या माध्यमातून भारतीय अभियंते आणि संशोधकांना कॅनडातील जागतिक दर्जाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल, तसेच कॅनडातील अभियंत्यांना भारताच्या मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था क्षेत्रातील कौशल्याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.

ऊर्जेची वाढती मागणी आणि नवीकरणीय ऊर्जेची वाढती भूमिका लक्षात घेता सक्षम आणि लवचिक विद्युत ग्रीड प्रणालींचे महत्त्व वाढत असल्याची दखल घेत, ऊर्जा मागणीत होणाऱ्या अचानक वाढीचा अंदाज लावण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अल्गोरिदम विकसित करण्याबाबत तसेच विविध हवामान परिस्थितींमध्ये बॅटरी साठवण व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ज्ञान देवाणघेवाणीद्वारे सहकार्य मजबूत करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. या सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि हवामान बदलाशी सुसंगत ऊर्जा प्रणाली विकसित करण्यास मदत होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले.

ऑस्ट्रेलिया–कॅनडा–भारत तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष भागीदारी अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचे नेत्यांनी स्वागत केले तसेच नवी दिल्ली येथे आयोजित एआय शिखर परिषदेदरम्यान तीन देशांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्र्यांची अलीकडेच झालेल्या बैठकीची त्यांनी नोंद घेतली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात व्यवहार्य त्रिपक्षीय सहकार्य पुढे नेण्यासाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली. डिजिटल पायाभूत सुविधा, सेमिकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, उच्च कार्यक्षमता संगणन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज , सायबर सुरक्षा तसेच स्टार्टअप परिसंस्था या क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्याची मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वभौमत्व, सर्वसमावेशकता, प्रवेशयोग्यता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी धोरणात्मक व नियामक स्तरावरील संवाद अधिक बळकट करण्यावर ही नेत्यांनी भर दिला. तसेच एआयचा वापर वाढवणे, उद्योग-ते-उद्योग भागीदारीला प्रोत्साहन देणे आणि कौशल्य विकास, प्रशिक्षण व ज्ञान देवाणघेवाणी द्वारे संयुक्त क्षमता विकास पुढे नेण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली, ज्यामुळे विश्वासार्ह नवोन्मेष परिसंस्था निर्माण होऊन ठोस परिणाम साध्य होतील. तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याबाबत ऑस्ट्रेलिया-कॅनडा-भारत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार स्वाक्षरी द्वारे या कार्याला औपचारिक स्वरूप देण्यात आल्याचे नेत्यांनी स्वागत केले.

या सामायिक विचारांचे चांगले परिणाम दिसून येण्यासाठी नव्याने तयार केलेल्या भारत कॅनडा धोरणात्मक भागीदारी आराखड्याची दोन मूलभूत स्तरावर रचना करण्यास नेत्यांनी मान्यता दिली.

मूलभूत स्तर 1 – सुरक्षा व संरक्षण सहकार्य

सुरक्षा सहकार्य

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरील नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवादाअंतर्गत झालेल्या प्रगतीची आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील सहकार्य वाढविण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी  तयार केलेल्या समान कृतीआराखडा कराराची या नेत्यांनी प्रशंसा केली. बहुपक्षीय लोकशाही देश म्हणून हिंसक कट्टरतावाद, दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हेगारी, तीव्र वेदनांचे पूर्वसूचक, खंडणी वसूली, आर्थिक गैरव्यवहार, तस्करी आणि संबंधित गुन्हेगारी यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढविण्याबाबत त्यांची सहमती झाली. द्विपक्षीय संवादातील सुरळीतता आणि वेळेत माहितीचे आदानप्रदान यासाठी सुरक्षा व कायदे अंमलबजावणी लष्करी संबंध यंत्रणेच्या स्थापनेला नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला. सायबर सुरक्षेतील सहकार्य वाढवणे आणि इमिग्रेशन अंमलबजावणी, देशांतर्गत कायद्यांमधील सातत्य व आंतरराष्ट्रीय बंधने यातील सहकार्य मजबूत करण्यावरही या नेत्याचे एकमत झाले. दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यकारी गटाची पुढची बैठक लवकरच आयोजित करण्याची शिफारस दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी केली.

संरक्षण सहकार्य

दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष लष्करी सहकार्याचे महत्त्व ओळखून सहकारी तत्त्वावरील कारवाई, संयुक्त प्रशिक्षण, व्यावसायिक लष्करी आदानप्रदान याद्वारे संरक्षण संबंध वृद्धींगत करण्याच्या संधींचे स्वागत केले. संरक्षण सामुग्री सहकार्य, पुरवठा साखळी लवचिकता आणि प्रशिक्षण व सराव यासारख्या क्षेत्रातील नवीन सागरी सुरक्षा भागीदारीचे नेत्यांनी स्वागत केले.

भारत कॅनडा संरक्षण संवादाचे संस्थात्मकीकरण करण्याबाबत दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.संरक्षण सहकार्यातील अधिकच्या संधींचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने या संवादातून परस्पर संरक्षण धोरण, प्रादेशिक व जागतिक सुरक्षा घडामोडी आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन याबाबतच्या विचारांचे आदानप्रदान केले जाईल.    

यासंदर्भात कॅनडाने भारतात केलेली संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक आणि भारताची वॉशिंग्टन डी सी मधील संरक्षण अधिकाऱ्याला कॅनडातील संरक्षण अधिकारी म्हणून दिलेली मान्यता संस्थात्मक संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानण्यात आले.  

बहुस्तरीय व हिंद-प्रशांत संबंध

प्रादेशिक व जागतिक मंचावरीस व्यापक सहकार्य भक्कम करण्याला दोन्ही देशांनी मंजूरी दिली. या उपक्रमांमुळे समन्वय वाढेल आणि सतत वाढणाऱ्या गुंतागुंतीच्या धोरणात्मक वातावरणात प्राधान्यक्रमाच्या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळेल.

हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र वाढत्या धोरणात्मक व आर्थिक महत्त्वाच्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याबद्दल या नेत्यांचे एकमत झाले. मुक्त, खुल्या, समावेशक व लवचिक हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबतच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शाश्वत विकास, सागरी सुरक्षा व सुरक्षितता, हवामान लवचिकता, दळणवळण आणि क्षमता बांधणी यामधील व्यावहारिक सहकार्याचे मोल त्यांनी अधोरेखित केले. क्षेत्रिय व जागतिक संस्थांच्या आणि भागीदारीच्या माध्यमातून सहकार्य मजबूत करण्याबाबत वचनबद्ध असल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. यामुळे पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल समावेशन आणि नागरिककेंद्री विकासासाठी मदत उपलब्ध होईल. सार्वभौमता व प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान करणाऱ्या नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय क्रमानुसार ही वाटचाल सुरू राहील.

भारताचा हिंद महासागर क्षेत्राबाबतचा दृष्टीकोन आणि कॅनडाचे हिंद-प्रशांत धोरण यातील वाढत्या अभिसरणाचे मूळ स्थैर्य, शाश्वत विकास, संवाद व समावेशक विकास याबाबतच्या दोन्ही देशांच्या समान हितसंबंधांमध्ये आहे याची नोंद नेत्यांनी घेतली. हिंद महासागर किनारी संघटनेत (आयओआरए) संवाद भागीदार म्हणून सहभागी होण्याच्या कॅनडाच्या इच्छेचे भारताने स्वागत केले आहे. कॅनडाचे सागरी प्रशासन, हवामान लवचिकता, नील अर्थव्यवस्था आणि क्षमता उभारणीबाबतचे कौशल्य संघटनेच्या दृष्टीने मोलाचे असल्याचे भारताने म्हटले आहे. हिंद महासागरातील सहकार्य आपत्ती सुसज्जतेला पाठिंबा, पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल समावेशन आणि नागरिककेद्री विकास यांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील सहकार्य मजबूत करण्याला नेत्यांनी संमती दिली. मुक्त, खुल्या, समावेशक आणि लवचिक हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी इतर भागीदारांसोबत एकत्र काम करण्याची वचनबद्धता त्यांनी बोलून दाखवली.

मूलभूत स्तर 2 – व्यापारी भागीदारीत वाढ

व्यापार व गुंतवणूकीबाबत मंत्रीस्तरीय चर्चा

व्यापार व गुंतवणूक याबाबतीतील नवीन मंत्रीस्तरीय चर्चा हा द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणूक संबंध पुनरुज्जिवीत करण्याचा नवीन टप्पा असल्याचे मत नेत्यांनी व्यक्त केले. लोकशाही मूल्ये व वाढती आर्थिक पूरकता यांच्या आधारे सहकार्याबाबतचे प्रगतीशील धोरण आखण्याच्या दृष्टीनेही हा टप्पा महत्त्वाचा आहे.

सीइपीए व व्यापार संरचना

द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्याबाबतची वचनबद्धता नेत्यांनी पुन्हा व्यक्त केली. यासाठी महत्त्वाकांक्षी व परस्परहिताच्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (सीइपीए) दृष्टीने चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास त्यांनी संमती दर्शवली. सर्वसमावेशक व्यापार आराखडा भागीदारीसाठी सक्षम आर्थिक आधार म्हणून काम करेल तसेच 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 70 बिलियन कॅनेडियन डॉलर किंवा 4.65 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ही सहाय्यक ठरेल असा विश्वास या नेत्यांनी व्यक्त केला. सीइपीएसाठीच्या वाटाघाटींबाबतच्या संदर्भ अटी निश्चित करुन त्यावर स्वाक्षरी होण्याच्या घटनेचे त्यांनी स्वागत केले आणि ही चर्चा 2026 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याबाबतची वचनबद्धता व्यक्त केली.

वाणिज्य गतीमानता

बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीची दखल घेत लवचिक, विश्वासार्ह व अंदाज बांदता येईल असे  व्यापारी संबंधांचे महत्त्व दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी अधोरेखित केले. हे व्यापारी संबंध पुरवठा साखळीला स्थैर्य देणारे, बाह्य परिणाम कमी करणारे, एकमेकांच्या संवेदनशीलता समजून घेणारे आणि प्राधान्य क्षेत्रातील परस्परहिताच्या सहकार्याला चालना देणारे असतील असे त्यांनी सांगितले. कॅनडाच्या कंपन्यांमधील भारतीय कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या व कॅनडामधील भारतीय कंपन्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या भागीदारीचा व्यापारी सहभाग दर्शवतात. यातून प्रतीत होणारे आपापल्या अर्थव्यवस्थेचे वाढते समावेशन त्यांनी जाणले.

द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणूकीला व्यावयासिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात गती देण्यासाठी चार मंत्रीस्तरीय व्यापार व गुंतवणूक विचारविनिमयाच्या कार्यक्रमांचे त्यांनी स्वागत केले. यामध्ये व्यावसायिक शिष्टमंडळासह कॅनडाच्या दोन आणि भारताच्या दोन भेटींचा समावेश आहे. या भेटींमुळे व्यापाराच्या नव्या संधी खुल्या होतील, खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी वाढेल आणि पुढे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे समावेशन होईल.

भारत कॅनडा सीइओ मंच

भारत कॅनडा सीइओ मंचाच्या पुनर्बांधणीचे या नेत्यांनी स्वागत केले. हा मंच खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी वाढविणारा आणि प्राधान्य क्षेत्रातील प्रत्यक्ष सहकार्य वृद्धींगत करणारा मंच आहे. व्यापार, गुंतवणूक, नवोन्मेष व पुरवठा साखळील क्षेत्रातील नव्या संधींचा शोध घेण्यासाठी या मंचाचा लाभ दोन्ही देशांमधल्या आघाडीच्या व्यावसायिकांनी घ्यावा तसेच सीइपीए वाटाघाटींसाठी सहायकारी कृतीशील शिफारसी सुचवाव्यात आणि आर्थिक कक्षा रुंदावाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. उद्योग क्षेत्र, सरकार आणि वित्तीय संस्थांमधील भक्कम सहकार्य द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असल्याबाबत आणि दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक व नागरिकांना योग्य लाभ मिळवून देण्याबाबत या नेत्यांचे एकमत झाले.

अर्थमंत्रीस्तरीय वित्तविषयक चर्चा

अर्थमंत्र्यांमधील आर्थिक व वित्तीय संवाद सुरू होण्याच्या घटनेचे या नेत्यांनी स्वागत केले. या संवादामुळे देयक आधुनिकीकरण, वित्तीय स्थैर्य, फिनटेक इनोव्हेशन व भांडवली बाजाराचा विकास यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी वित्तीय अधिकारी एकत्र येतील. सुरुवातीला यामध्ये भविष्यातील तत्काळ देयकांबाबतचे सहकार्य आणि दोन्ही देशांमधील परस्पर व्यापारी देयके व पैसे पाठविणे यातील संधींचा शोध घेणे यांचा समावेश असेल. भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळ आणि पेमेंटस कॅनडा यांना द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देणे तसेच पर्यटन, शिक्षण, पैसे पाठविणे आणि दोन्ही देशांमधील एसएमइचा विकास यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले जाईल. पहिली अर्थमंत्रीस्तरीय वित्तीय चर्चा परस्परांच्या संमतीने 2026 मध्ये आयोजित केली जाईल.  

निष्कर्ष

भारतीयांनी केलेल्या आदरातिथ्याची पंतप्रदान कार्नी यांनी प्रशंसा केली आणि ही सर्वसमावेशक भागीदारी वृद्धींगत करण्याबाबतची कॅनडाची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली.

दोन्ही नेत्यांनी सातत्यपूर्ण उच्च स्तरीय संबंधांचे स्वागत केले आणि या संयुक्त निवेदनात मांडलेल्या उपक्रमांमुळे भारत कॅनडा भागीदारी आणखी मजबूत होईल, परस्पर विश्वास बळकट होईल तसेच दोन्ही देशांसाठी आणि तिथल्या नागरिकांसाठी ही भागीदारी दीर्घकालिन लाभ मिळवून देणारी ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सशक्त भारत कॅनडा भागीदारी प्रादेशिक स्थैर्य, जागतिक लवचिकता, सामायिक समृद्धी यामध्ये सकारात्मक योगदान देईल असा दृढ विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अधिक समावेशक, शाश्वत व सुरक्षित भविष्य घडविण्याची त्यांची समान वचनबद्धता यातून प्रतिबिंबित झाली.   

अंबादास यादव /संदेश नाईक/गजेंद्र देवडा/राज दळेकर/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai