नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

संसदेत आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या; “देशाची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आणि अस्थिर जागतिक परिस्थिती असतानाही  लवचिकता साध्य करून आर्थिक विकासाला वेग आणि शाश्वतता प्रदान करणे हे आपले पहिले कर्तव्य आहे.”

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील सार्वजनिक सार्वजनिक भांडवली खर्च (कॅपेक्स) 2 लाख कोटी रुपयांवरुन वाढून 2025-26 मधील 11.2 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपर्यंत वाढला असून ही गती कायम राखण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026-27मध्ये हा खर्च 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यापुढे  म्हणाल्या की,  गेल्या दशकभरात सरकारने पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधी (एनव्हीआयटीज)तसेच स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक विश्वस्त निधी (आरईआयटीज) आणि एनआयआयएफ आणि  एनएबीएफआयडी यांसारख्या नव्या वित्तपुरवठा साधनांच्या वापरासह सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेकानेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये आरईआयटीज मालमत्ता निर्माण करण्यासाठीचे साधन म्हणून उदयाला आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 समर्पित आरईआयटीजच्या उभारणीच्या माध्यमातून सीपीएसइजच्या महत्त्वाच्या स्थावर मालमत्ता संपदांच्या पुनर्वापराला गती देण्याचा प्रस्ताव ठेवतो.

पायाभूत सुविधाविषयक जोखीम हमी निधी

पायाभूत सुविधा विकास आणि बांधकामाच्या टप्प्यात असलेल्या जोखमीच्या संदर्भात खासगी विकासकांचा आत्मविश्वास आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने कर्जदारांना काळजीपूर्वक ‘कॅलिब्रेटेड’ आंशिक पत हमी देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा विषयक जोखीम  हमी निधी उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

कार्गोची पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत वाहतूक

या उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी, या अर्थसंकल्पात देशाच्या पूर्वेच्या दानकुनीला पश्चिमेतील सुरतला जोडणाऱ्या समर्पित मालवाहतूक मार्गिका तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात येत्या 5 वर्षांमध्ये 20 नवे राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) कार्यान्वित करण्याचा देखील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासाठी तालचेर आणि अंगुल तसेच कलिंगा नगर सारखी औद्योगिक केंद्रे या खनिज समृद्ध भागांना पारादीप आणि धामरा या बंदरांशी जोडण्यासाठी ओदिशामध्ये एनडब्ल्यू-5 ची उभारणी करण्याची सुरुवात करण्याचा प्रस्ताव   मांडण्यात आला आहे. वर्ष 2047 पर्यंत एकंदर वाहतुकीतील अंतर्गत जलमार्ग आणि तटवर्ती नौवहनाचा वाटा 6% वरुन वाढवून 12% करण्यासाठी, रेल तसेच रस्ते मार्गाने होणाऱ्या वाहतूक पद्धतीमध्‍ये  बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तटवर्ती कार्गो प्रोत्साहन योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.  

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाच्या विकासासाठी प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रांच्या रुपात प्रशिक्षण संस्था देखील उभारण्यात येतील. जलमार्गांच्या संपूर्ण पट्ट्यातील तरुणांना प्रशिक्षित करून कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी लाभदायक ठरतील. तसेच, अंतर्गत जलमार्गांसाठी सोय म्हणून वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था उभारण्याचा देखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

7 अतिवेगवान रेल  मार्गिका

पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महत्त्वाच्या शहरांसाठी ‘विकास जोडणीकारक’ ठरणाऱ्या पुढील सात अतिवेगवान रेल मार्गिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्‍ये  1)n मुंबई-पुणे, 2) पुणे हैदराबाद, 3) हैदराबाद-बेंगळूरू, 4) हैदराबाद-चेन्नई, 5) चेन्नई-बेंगळूरू, 6) दिल्ली-वाराणसी, 7) वाराणसी-सिलीगुडी

सागरीविमान व्हीजीएफ योजना

देशातील प्रत्येक ठिकाणी तसेच दुर्गम भागातील संपर्क जोडणी व्यवस्था सुधारण्यासाठी तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी सागरी विमानांच्या स्वदेशी उत्पादनाला मदत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्या म्हणाल्या की, परिचालन विषयक पाठबळ पुरवण्यासाठी सागरीविमान व्हीजीएफ योजना सुरु करण्यात येईल.

‘कार्बन कॅप्चर युटिलायझेशन’ आणि साठवण (सीसीयुएस)

डिसेंबर 2025 मध्ये निश्चित केलेल्या आराखड्याशी जुळवून घेत, मोठ्या प्रमाणातील सीसीयूएस तंत्रज्ञाने अंतिम वापर साधनांमध्ये उच्च सज्जता साध्य करत उर्जा, पोलाद, सिमेंट, तेल शुद्धीकरण आणि रसायने या क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरतील असे मत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले. यासाठी येत्या 5 वर्षांत 20,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आज सादर झालेला अर्थसंकल्पात  मांडला आहे.

शहरी आर्थिक क्षेत्रे

केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की,  शहरे ही भारताच्या विकास, नवोन्मेष आणि संधींची प्रेरक शक्ती आहेत. यावर्षीचा अर्थसंकल्प दुस-या   तसेच तिस-या स्तराच्या शहरांवर, आणि ज्या नगरांमध्‍ये  मंदिरे आहेत अशा शहरांकडे   आधुनिक पायाभूत सुविधा तसेच पायाभूत सोयींची गरज असलेल्या शहरांकडे  आता लक्ष केंद्रित करत आहे. संचयाचा आर्थिक फायदा वितरीत करण्यासाठी, शहरांच्या विशिष्ट विकास प्रेरकांच्या आधारावर शहरी आर्थिक क्षेत्रे (सीईआर) निश्चित करण्यात येतील. या कार्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने येत्या 5 वर्षांसाठी  5000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai