ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।”  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਆਈਐੱਨਵੀਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਆਰਈਆਈਟੀ) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਨਏਵੀਐੱਫਆਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਈਆਈਟੀ ਅਸੈੱਟ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆਰਈਆਈਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੈੱਟਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ  

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੈਲਿਬ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ  

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਡੰਕੁਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡਬਲਿਊ-5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਲਚਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਲ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਧਮਰਾ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।  

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਰੰਮਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।  

7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ  

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ I) ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ, II) ਪੁਣੇ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ, III) ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ, IV) ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇਨਈ, V) ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ, VI) ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ, VII) ਵਾਰਾਣਸੀ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗ੍ਰੋਥ ਕਨੈਕਟਰਸ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ 7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।  

ਸੀਪਲੇਨ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ  

ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸਥ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੀਪਲੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਪਲੇਨ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸੀਸੀਯੂਐੱਸ)  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਸੀਯੂਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸਮੇਤ 5 ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ-ਵਰਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਰ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  

ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੀਅਰ-II ਅਤੇ ਟੀਅਰ-III ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਦਰ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੀਈਆਰ) ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਈਆਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਸਪਨਾ