नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये सात धोरणात्मक व अग्रगण्य क्षेत्रांच्या उत्पादनवाढीवर विशेष भर दिला आहे. आज संसदेत केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित उपाययोजना  हे पहिले कर्तव्य अंतर्गत सहा क्षेत्रांचा भाग आहेत. भारताला जागतिक जैवऔषध उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात पुढील 5 वर्षांत 10,000 कोटी खर्च करून बायोफार्मा शक्ती या उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या उपक्रमाद्वारे देशांतर्गत जैविक औषध आणि जैवसमान औषध उत्पादनासाठी आवश्यक परिसंस्था तयार केली जाईल. अर्थ संकल्पात मांडलेल्या धोरणानुसार, जैवऔषध-केंद्रित जाळे तयार करण्यात येईल, ज्यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषधशास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्था स्थापन केल्या जातील आणि विद्यमान 7 संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. तसेच, भारतातील 1000 पेक्षा जास्त मान्यताप्राप्त वैद्यकीय चाचणी स्थळांचा जाळे तयार केले जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना  बळकट करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे, ज्यामुळे जागतिक मानके आणि मंजुरीसाठीचे वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी समर्पित वैज्ञानिक पडताळणी कर्मचाऱ्यांची व तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाईल.

भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी आणि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 च्या यशावर आधारित, केंद्र सरकारने भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. या उपक्रमाद्वारे उपकरणे आणि साहित्य तयार करणे, फुलस्टॅक भारतीय बौद्धिक संपदा निर्माण करणे, तसेच पुरवठा साखळी बळकट करणे या क्षेत्रांवर लक्ष दिले जाईल.  या योजनेवर उद्योग-प्रेरित संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल, जे तंत्रज्ञान विकसित करण्यास आणि कुशल कामगार तयार करण्यास मदत करतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

एप्रिल 2025 मध्ये सुरू झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेसाठी 22,919 कोटींचा तरतुदीचा समावेश होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2026-27 मध्ये या तरतुदीला वाढवून 40,000 कोटी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

दुर्मीळ पृथ्वी स्थायी चुंबक (रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट) योजनेअंतर्गत ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या खनिज-समृद्ध राज्यांना खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन यांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र दुर्मीळ पृथ्वी कॉरिडॉर (रेअर अर्थ कॉरिडॉर्स) स्थापन करण्यासाठी सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

देशांतर्गत रासायनिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्र्यांनी क्लस्टर-आधारित प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर, स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे (चॅलेंज रूट) 3 स्वतंत्र केमिकल पार्क स्थापन करण्यासाठी राज्यांना सहाय्य देणारी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मजबूत भांडवली वस्तूंची क्षमता हे विविध क्षेत्रांमधील उत्पादकता आणि गुणवत्तेचा निर्णायक घटक आहे. ही क्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (सीपीएसई) 2 ठिकाणी हाय-टेक टूल रूम्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या टूल रूम्स डिजिटल-सक्षम स्वयंचलित सेवा केंद्रे म्हणून काम करतील, जिथे स्थानिक पातळीवर उच्च-सुस्पष्टता असलेले घटक मोठ्या प्रमाणावर आणि उच्च अचूकता असलेले डिझाइन, चाचणी आणि मोठ्या प्रमाणावर कमी खर्चात उत्पादन केले जाईल. तसेच उच्च-मूल्याच्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांच्या (सीआयई) देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देण्यासाठी 'बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणे (सीआयई) वर्धन योजना' सुरू केली जाईल. यामध्ये बहुमजली इमारतींमधील उद्वाहक, लहान-मोठी अग्निशमन उपकरणे, मेट्रो प्रकल्प आणि उंच डोंगरावरील रस्ते बांधण्यासाठी लागणाऱ्या टनेल-बोरिंग उपकरणांपर्यंतच्या उपकरणांचा समावेश असेल. अर्थसंकल्पात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कंटेनर उत्पादन परिसंस्था तयार करण्यासाठी कंटेनर उत्पादन योजनेचाही प्रस्ताव आहे, ज्यासाठी 5 वर्षांच्या कालावधीत 10,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

रोजगार निर्मितीक्षम वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 5 उप-घटकांचा समावेश असलेला एकात्मिक कार्यक्रम प्रस्तावित आहे;  पहिला- राष्ट्रीय तंतु योजना- रेशीम, लोकर आणि ताग यांसारखे नैसर्गिक तंतूमध्ये, मानवनिर्मित तंतूंमध्ये आणि नवीन युगाच्या तंतूंमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी;  दुसरा - वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना - पारंपरिक क्लस्टरचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने यंत्रसामग्री साठी, तंत्रज्ञान उन्नयन तसेच सामायिक चाचणी आणि प्रमाणन केंद्रांसाठी भांडवली सहाय्य; तिसरा - राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम - विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच विणकर आणि कारागिरांना लक्ष्यित सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी;  चौथा - टेक्स-इको उपक्रम - जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि शाश्वत वस्त्रे तसेच तयार कपड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी;  पाचवा - समर्थ 2.0 - उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने वस्त्रोद्योग कौशल्य प्रशिक्षण परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण आणि उन्नयन करण्यासाठी टेक्निकल टेक्सटाइल्समध्ये मूल्यवर्धन करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्पर्धात्मक पद्धतीने (चॅलेंज मोड) मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

याव्यतिरिक्त, केंद्रीय अर्थसंकल्पात खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांना बळकटी देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी आणि ब्रँडिंगला चालना मिळेल. यामुळे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, प्रक्रिया आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुसूत्रता येईल आणि त्यांना पाठिंबा मिळेल, असे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. याचा फायदा आपले विणकर, ग्रामोद्योग, 'एक जिल्हा एक उत्पादन' उपक्रम आणि ग्रामीण तरुणांना होईल, असेही अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, उच्च दर्जाच्या आणि परवडणारे क्रीडा साहित्य उत्पादन करणारे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची क्षमता भारताकडे आहे. या दिशेने, अर्थसंकल्पात क्रीडा सामानासाठी एक स्वतंत्र उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आला असून तो उपकरण डिझाइन तसेच मटेरियल सायन्सेस क्षेत्रातील उत्पादन, संशोधन आणि नाविन्याला चालना देईल.

* * *

नाना मेश्राम/अंबादास यादव/राज दळेकर/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai