नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

सीमा शुल्क रचना अधिक सुलभ करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला समर्थन, निर्यात स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणे आणि शुल्कामध्ये योग्य फेरबदल करणे, हे सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना सांगितले. अर्थसंकल्पात, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या सीमाशुल्क सवलतींमधून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेत, भारतात तयार होणाऱ्या किंवा जिथे आयात नगण्य आहे, अशा वस्तूंवरील काही सवलती काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, एखाद्या विशिष्ट वस्तूवर लागू होणाऱ्या शुल्काचा दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात विविध सीमाशुल्क अधिसूचनांमध्ये काही प्रभावी दर समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्यातीसाठी सीफूड उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कच्च्या मालाच्या शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा मागील वर्षीच्या निर्यात उलाढालीच्या एफओबी मूल्याच्या सध्याच्या 1 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. अर्थसंकल्पात विशिष्ट कच्च्या मालाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ती चामड्याच्या किंवा सिंथेटिक पादत्राणांच्या आणि शू अप्परच्या निर्यातीसाठी देखील उपलब्ध आहे. चामडे किंवा कापड कपडे, चामडे किंवा कृत्रिम पादत्राणे आणि इतर चामड्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी अंतिम उत्पादनाच्या निर्यातीचा कालावधी सध्याच्या 6 महिन्यांवरून 1 वर्षापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही वित्त मंत्र्यांनी मांडला.

ऊर्जा संक्रमण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक प्रस्ताव आहेत. सर्वप्रथम, बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना दिलेली मूलभूत सीमाशुल्कातील सूट, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीसाठी लिथियम-आयन सेल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंना देखील लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. सौर ऊर्जेच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी सौर ग्लासच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी सोडियम अँटीमोनेटच्या आयातीवरील मूलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला.

अणुऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, निर्मला सीतारामन यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील सध्याची मूलभूत सीमाशुल्क सूट 2035 पर्यंत वाढवण्याची आणि क्षमता काहीही असो, सर्व अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी ती लागू करण्याची शिफारस केली. भारतातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली वस्तूंच्या आयातीवर सीमाशुल्कात मूलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडला आहे. सीएनजीमध्ये बायोगॅसच्या मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थसंकल्पात बायोगॅस मिश्रित सीएनजीवर देय केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसचे संपूर्ण मूल्य वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.

अर्थमंत्र्यांनी नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले घटक आणि भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्कात सूट देण्याचा प्रस्तावही मांडला. संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती किंवा ओव्हरहॉल गरजांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्कात सूट देण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात आहे. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मूल्यवर्धन करण्यासाठी मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील मूलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.

जागतिक व्यापारातील अडथळ्यांमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादन आस्थापनांच्या क्षमतांच्या वापराबाबत उद्भवलेल्या चिंतेचे निराकरण करणाऱ्या उपायांचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी एक-वेळचा विशेष उपाय म्हणून सेझमधील पात्र उत्पादन युनिट्सद्वारे देशांतर्गत टॅरिफ एरिया (डीटीए) मध्ये सवलतीच्या दरात विक्री करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशा विक्रीचे प्रमाण त्यांच्या निर्यातीच्या निर्धारित प्रमाणा पुरेसे मर्यादित असेल. डीटीएमध्ये काम करणाऱ्या युनिट्सना समान संधी मिळावी यासाठी या उपाययोजना राबवण्यासाठी आवश्यक नियामक बदल केले जातील, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

* * *

हर्षल आकुडे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai