ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦਮਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਦਮੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਫਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗ਼ਲਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਸਿਰਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਯਮਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਯਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ।

36 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 828 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 630 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 79 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਭ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*********

ਵੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ