नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये असे म्हटले आहे की, भारताचे स्वदेशीपासून धोरणात्मक लवचिकतेकडे आणि अंतिमतः धोरणात्मक अपरिहार्यतेकडे होणारे संक्रमण केवळ अर्थव्यवस्था किती वेगाने वाढते यावरच नाही, तर देशांतर्गत क्षमता जागतिक उत्पादन प्रणालींमध्ये विश्वसनीयता, शिक्षण आणि बाह्य स्थैर्य वाढेल अशा प्रकारे रुजतात की  नाही यावरही अवलंबून असेल. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, धोरणात्मक लवचिकता ही राष्ट्र राज्याच्या असुरक्षितता ओळखण्याच्या, संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याच्या आणि गोंधळ न होता तणावाखाली प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. धोरणात्मक अपरिहार्यतेसाठी याहून अधिक बाबींची आवश्यकता असते: इतरांना अवलंबून राहावे लागेल असे कर्तृत्व निर्माण करण्याची क्षमता, ज्यामुळे भारत हा जागतिक बाजारपेठेतील केवळ एक सहभागी न राहता, स्थिरता आणि मूल्याचा स्रोत बनेल.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, खोल अनिश्चिततेच्या जगात बाजारपेठांना पर्याय देण्यासाठी नव्हे, तर अनिश्चिततेत कृती करण्यासाठी, जोखीम संरचित करण्यासाठी आणि पद्धतशीरपणे शिकण्यासाठी ‘उद्योजक राष्ट्र राज्य’ या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच भारतासाठी कृती, प्रयोगशीलता आणि अनिश्चिततेतून शिकण्यास प्रोत्साहन देणारी संस्थात्मक प्रोत्साहन रचना ही सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाची बाब असल्याचे सर्वेक्षण अधोरेखित करते.

कोणतेही देश, जे संरचनात्मक परिवर्तनात यशस्वी झाले आहेत, त्यांनी संपूर्ण नोकरशाहीला उद्योजक बनवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्याऐवजी त्यांनी मर्यादित संस्थात्मक क्षेत्रे  निर्माण केली, जिथे प्रयोग करण्यास परवानगी होती, जबाबदारीचे नियम वेगळे होते आणि शिकणे हे स्पष्ट उद्दिष्ट होते.

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की औद्योगिक धोरण, वित्तीय नियमन, तंत्रज्ञानाचे प्रशासन किंवा सामाजिक धोरण अशा अज्ञात क्षेत्रांत काम करणाऱ्या धोरणांचे पूर्वनियोजन करून सर्वोत्तम रूप ठरवता येत नाही. त्यांना चाचणी, सुधारणा आणि कधी कधी त्याग करावा लागतो. राजकीय नेतृत्वाने सातत्याने असा संदेश द्यावा लागतो की उलटवता येणारे अपयश स्वीकारार्ह आहे, प्रयोग आवश्यक आहेत आणि दिशाबदल ही कमजोरी नव्हे तर कौशल्याची निशाणी आहे.

पुढील दशकांत भारताला अशा निर्णयांचा सामना करावा लागेल ज्यासाठी कोणतेही तयार मार्गदर्शक उपलब्ध नसतील. अशा वेळी यश हे सुरुवातीच्या निर्णयांपेक्षा  शिकण्याची, सुधारणा करण्याची आणि आत्मविश्वासाने कृती करण्याची क्षमता यावर अधिक अवलंबून असेल. आज भारताकडे मोठी मर्यादा धोरणांची कमतरता नाही, तर संस्थांमधील प्रोत्साहन रचना आहे, जी अनिश्चिततेत निर्णय कसे घेतले जातात, हे ठरवते.

देशाची क्षमता ही एखाद्या एकमेव सुधारणेचा परिणाम नसून, निर्णयप्रक्रिया, जोखीम आणि अपयश हाताळण्याची पद्धत, प्रशासनाची रचना, नियमनाची अंमलबजावणी आणि अधिकाऱ्यांचे वर्तन घडवणारी प्रोत्साहने या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम आहे. सार्वजनिक प्रशासनातील मानवी प्रणाली, अधिकारी नागरिकांशी कसे वागतात आणि आपली भूमिका कशी समजून घेतात यावरही राज्याची क्षमता अवलंबून असते. क्षमता केवळ घोषणांनी नव्हे तर संस्थात्मक समन्वयातून तयार होते.

नियमन हा राष्ट्र राज्य आणि अर्थव्यवस्थेमधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. प्रभावी नियमनासाठी स्पष्ट नियम, अधिकारांचे विभाजन, जबाबदार नियामक मंडळे, प्रमाणबद्ध अंमलबजावणी, योग्य प्रक्रिया आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. नियामक प्रक्रियांतील विलंबामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक तोटे होतात; म्हणूनच कठोर वेळमर्यादा आणि विलंब झाल्यास पूर्वगृहित मंजुरी  यांसारख्या तरतुदी आवश्यक आहेत.

सर्वेक्षणात म्हटले आहे की भारतातील खासगी क्षेत्र केवळ नियमनाचा विषय नसून, ते राज्याच्या क्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या प्रोत्साहन व्यवस्थेचा भाग आहे. नागरिकही रोजच्या आचारसंहितेद्वारे ही व्यवस्था घडवतात—सार्वजनिक प्रणाली सक्तीवर चालणार की अंतर्गत जबाबदारीवर, हे त्यावर अवलंबून असते.

जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी तात्काळ खर्च आणि उशिरा मिळणारे, अनिश्चित लाभ स्वीकारावे लागतात. जिथे दीर्घकालीन दृष्टी कमी होते, तिथे क्षमता निर्माण करण्याऐवजी शॉर्टकट वापरले जातात.

अनुपालन सुलभीकरण व विनियमनमुक्ती उपक्रम अंतर्गत 5 क्षेत्रांतील 23 प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकूण 828 सुधारणा अपेक्षित आहेत. 23 जानेवारी 2026 पर्यंत त्यापैकी 630 (76%) अंमलात आले असून 79 (10%) प्रगतीपथावर आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा की जागतिक अस्थिरतेतही समष्टि आर्थिक स्थैर्य व वाढ टिकवता येते. अनिश्चिततेत जोखीम टाळता येत नाही, परंतु ती चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येते. जे देश अनिश्चिततेआधी कृती करू शकतात, वेळेत सुधारणा करतात आणि राज्य, उद्योग व नागरिक यांच्यातील प्रोत्साहने एकसंध करतात, तेच वाढीला प्रभावात रूपांतरित करू शकतात. राज्याची क्षमता ही किरकोळ प्रशासकीय बाब नसून, तीच रणनीतिक लवचिकतेचा पाया आणि जागतिक महत्त्व प्राप्त करण्याचा मार्ग आहे.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/नंदिनी मथुरे/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai