ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ  ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8-7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਉਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ (ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ)। ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (GFCF) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ, GFCF 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਲਗਭਗ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ (ਸਥਿਰ) ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ (GVO) ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹਾਈ- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੂਚਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PMI ਨਿਰਮਾਣ, IIP ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, GST ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (GVA) 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਜਮ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ CPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਬਾਅ ਨਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਮੰਗ-ਸਾਈਡ ਗਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਜਟ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 53% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ)। ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਕਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਪਤ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਪੱਖੋਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ​​ਹੋਈ।

ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਗਦੀ ਉਪਜ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ BBB- ਤੋਂ BBB ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਐਜ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BBB+ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ (₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ), ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (₹6.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਲਗਭਗ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਸਵੈਪ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (WLR) ਵਿੱਚ 59 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ WLR ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 69 bps ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ (NPA) ਅਨੁਪਾਤ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਧ-ਸਲਾਨਾ ਸਲਿਪੇਜ ਅਨੁਪਾਤ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 825.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕੁੱਲ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ GDP ਦੇ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 94.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰਲਤਾ ਕੁਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਯੂਕੇ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ GST ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖਮ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ-ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਤੋਂ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। 

*********

ਐਨਬੀ/ਐੱਸਐਨਸੀ/ਸੀਐਨ/ ਏਐਨ/ਕੇਐੱਮ /ਏਕੇ