नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारताचा जीडीपी विकास दर 7.4 टक्के राहील असा अंदाज असून, उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या दुहेरी इंजिनचा हा परिणाम आहे. यामधून सलग चौथ्या वर्षी सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान सिद्ध झाले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मधील हा ठळक मुद्दा होता.

सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 27 साठी प्रत्यक्ष जीडीपी विकास दर 6.8-7.2 टक्के राहील, तर भारतासाठी संभाव्य विकास दर सुमारे 7 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये देशांतर्गत मागणी आर्थिक वाढीला चालना देत असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये जीडीपीमध्ये अंतिम खासगी उपभोग खर्चाचा (पीएफसीई) वाटा 61.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला. उपभोगातील ही ताकद   एक सहाय्यक सकल आर्थिक वातावरण प्रतिबिंबित करते, जे महागाईचा कमी दर, स्थिर रोजगार परिस्थिती आणि वाढती उपभोगीता शक्ती दर्शवते. शिवाय, स्थिर ग्रामीण उपभोगीता, कृषी क्षेत्राची मजबूत कामगिरी, आणि शहरी उपभोगात हळूहळू झालेली सुधारणा, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या सुसूत्रीकरणामुळे उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीतील गती व्यापक असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध होते.

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये गुंतवणूकीने वाढ कायम ठेवली असून, एकूण निश्चित भांडवल निर्मितीचा (जीएफसीएफ) वाटा 30.0 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत गुंतवणूक उपक्रम मजबूत झाले, जीएफसीएफमध्ये 7.6 टक्क्यांनी वाढ झाली, जी मागील वर्षीच्या याच कालावधीत नोंदवलेल्या गतीपेक्षा जास्त आहे आणि कोविड-साथरोग पूर्व सरासरीच्या 7.1 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये कृषी आणि संलग्न सेवांमध्ये 3.1 टक्के वाढ होईल असा अंदाज सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत अनुकूल मान्सूनमुळे कृषी उपक्रमांना बळ मिळाले. कृषी सकल मूल्यवर्धनात 3.6 टक्क्यांनी वाढ झाली, जी आर्थिक वर्ष 25 च्या पहिल्या सहामाहीतील 2.7 टक्के वृद्धी पेक्षा जास्त आहे, मात्र ती 4.5 टक्क्यांच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी राहिली. संलग्न उपक्रम, विशेषत: पशुधन आणि मत्स्यपालन, सुमारे 5-6 टक्के, या तुलनेने स्थिर दराने वाढले. कृषी क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धनात त्यांचा वाटा वाढल्यामुळे, कृषी क्षेत्राच्या एकूण वाढीत, अस्थिर पीक-परिस्थितीचा परिणाम आणि संलग्न क्षेत्रातील तुलनेने स्थिर वाढ दिसून आली.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, औद्योगिक क्षेत्रात मजबुतीची चिन्हे दिसत आहेत, ज्यात आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत उत्पादन क्षेत्रात 8.4 टक्के वाढ झाली आहे, जी 2026 या आर्थिक वर्षातील 7.0 टक्के या अंदाजित वाढीपेक्षा अधिक आहे. याव्यतिरिक्त, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील निरंतर गतीमुळे बांधकाम उद्योग लवचिक राहिला आहे.

वास्तविक (स्थिर) किमतींच्या बाबतीत, उत्पादन क्षेत्राचा वाटा सुमारे 17-18 टक्के असा स्थिर राहिला आहे. सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत उत्पादनाचे एकूण मूल्य (जीव्हीओ) साधारणपणे 38 टक्क्यांच्या आसपास स्थिर राहिले आहे, यामुळे असे निदर्शनास येते की उत्पादन टिकून राहिले आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये औद्योगिक क्षेत्राला गती मिळण्याची अपेक्षा असून त्यात आर्थिक वर्ष 25 मधील 5.9 टक्क्यांवरून 6.2 टक्के अशी वाढ अपेक्षित आहे.

आर्थिक वर्ष 26 च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठीचे पीएमआय उत्पादन, आयआयपी उत्पादन आणि ई-वे बिल निर्मिती यांसारखे उच्च-वारंवारता निर्देशांक, मजबूत मागणीमुळे उत्पादन कार्यात होत असलेल्या वाढीचे संकेत देत आहेत. पोलाद वापर आणि सिमेंट उत्पादन यांसारख्या बांधकाम क्षेत्रातील निर्देशांकांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दिसून आली आहे. भविष्यात, जीएसटीचे सुलभीकरण आणि अनुकूल मागणीच्या शक्यतेमुळे औद्योगिक कार्यातील गती उत्साहवर्धक राहण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुरवठा बाजूचा विचार केल्यास सेवा क्षेत्र हेच वाढीचे मुख्य चालक असल्याचे दिसून येते. आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत सेवा क्षेत्राचे एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) 9.3 टक्क्यांनी वाढले, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी 9.1 टक्के वाढीचा अंदाज आहे.

हा कल या क्षेत्राच्या सर्वच भागांमधील व्यापक विस्ताराचे संकेत देतो. सेवा क्षेत्रात कोविडमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या 'व्यापार, आदरातिथ्य, वाहतूक, दळणवळण आणि संबंधित सेवा' वगळता, सर्व उप-क्षेत्रांनी 9 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे, आणि हे क्षेत्र अजूनही महामारीपूर्व सरासरीपेक्षा 50 बेसिस पॉइंट्सने मागे आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, अर्थव्यवस्थेतील मागणी-आधारित वाढीमुळे चलन फुगवट्यात लक्षणीय घट जाणवत आहे, ज्यामुळे वास्तविक खरेदी शक्ती सुधारली आहे आणि खर्चाला चालना मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 (एप्रिल-डिसेंबर) मधील देशांतर्गत चलनफुगवट्याची स्थिती किमतींवरील दबावात व्यापक घट दर्शवते, ज्याचे मुख्य कारण अन्नधान्याच्या किमतींमधील तीव्र घट आहे.

भाजीपाला आणि डाळींच्या किमतीत झालेल्या सुधारणांमुळे, शेतीच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे, पुरवठा बाजूच्या हस्तक्षेपांमुळे आणि मजबूत आधारभूत परिणामामुळे मुख्य ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) चलनवाढ 1.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. मौल्यवान धातूंच्या किमतीतील वाढीमुळे गाभा चलनवाढ कायम राहिली असली तरी या परिस्थितीशी जुळवून घेताना चलनवाढीचा दबाव भौतिकदृष्ट्या नरम पडल्याचे जाणवत असून यामुळे मागणी बाजूच्या मर्यादित अतितापनाचे संकेत मिळतात. पुढचा विचार करता, पुरवठा बाजूच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे तसेच,जीएसटी दर सुसूत्रीकरण हळूहळू मार्गी लागत असल्याने चलनवाढीचा अंदाज सौम्य दिसून येतो. 

सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये देशांतर्गत मागणी आणि भांडवल निर्मितीमध्ये दिसून आलेली गती ही स्थिर महसूल उभारणी आणि सुनियोजित खर्चाचे तर्कसंगतीकरण यांसारख्या वैशिष्ट्यांनी युक्त अशा विवेकपूर्ण राजकोषीय धोरणामुळे टिकून राहिली आहे. या वर्षात एकूण कर महसूल संकलनात लवचिक प्रगती झाली आहे आणि प्रत्यक्ष कर संकलन वार्षिक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या जवळपास 53 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे (नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार).

चलनफुगवट्यातील कपात आणि आयातीतील अस्थिरता असूनही अप्रत्यक्ष कर संकलन मजबूत राहिले आणि सकल जीएसटी संकलनाने वर्षभरात अनेकदा विक्रमी उच्चांक गाठले. वैयक्तिक प्राप्तिकर पुनर्रचना आणि जीएसटी दराचे सुलभीकरण यासह अलीकडील कर धोरणातील सुधारणांनी महसूल स्थिर ठेवत उपभोग मागणीला पाठिंबा दिला आहे. खर्चाच्या बाजूने पाहता भांडवली खर्चात वार्षिक आधारावर जोरदार वाढ झाली असून, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत तो अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

तसेच, महसूल खर्चातील वाढ नियंत्रित राहिली आणि सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता अधिक बळकट झाली.

बाजारांनी कमी सार्वभौम रोखे उत्पन्नाद्वारे सरकारच्या महसुली शिस्तीप्रति वचनबद्धतेची दखल घेतली आहे आणि त्याचे स्वागत केले आहे, तर अमेरिकन रोख्यांवरील उत्पन्न अर्ध्याहून अधिक घसरले आहे. कमी रेपो दराबरोबरच, अर्थव्यवस्थेतील कर्ज घेण्याच्या खर्चासाठी मापदंड मानले जाणारे हे घटते उत्पन्न महसुली प्रोत्साहन म्हणून काम करेल. पत मानांकन संस्था 'एस अँड पी रेटिंग्ज'ने, राजकोषीय ग्लाइड मार्गाची विश्वासार्हता आणि त्याप्रती असलेली वचनबद्धता स्वीकारत भारताचे रेटिंग 'बीबीबी-' वरून 'बीबीबी' पर्यंत अपग्रेड केले  आहे. 'केअरएज ग्लोबल'ने देखील भारताला समाविष्ट करून घेत 'बीबीबी+' रेटिंग दिले आहे, जे भारताची मजबूत आर्थिक कामगिरी आणि महसुली  शिस्त अधोरेखित करते.

सार्वजनिक भांडवली खर्चातील वाढ आणि कर कपातीमुळे मिळालेल्या आर्थिक प्रोत्साहनासोबतच, फेब्रुवारी 2025 पासून प्रमुख रेपो दरात 125 बेसिस पॉइंट्सची एकत्रित कपात (चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्यामुळे) करून आर्थिक आधार देण्यातआला. रोख राखीव गुणोत्तरात कपात (₹ 2.5 लाख कोटी), खुल्या बाजारातील संचालन (₹ 6.95 लाख कोटी) आणि सुमारे 25 अब्ज डॉलर्सच्या परकीय चलन स्वॅपद्वारे स्थायी तरलता प्रदान केली आहे. या उपायांचा बँकिंग प्रणालीवर प्रभावी परिणाम झाला आहे.  फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान, अनुसूचित वाणिज्य बँकांकडून नवीन रुपी कर्जांवरील भारित सरासरी कर्जदर (WALR) 59 बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी झाला, तर थकित रुपी कर्जांवरील WALR 69 बेसिस पॉइंट्सने कमी झाला.त्याचबरोबर, बँकिंग क्षेत्राने आपले ताळेबंद आणखी मजबूत केले आहेत, सकल अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) गुणोत्तर 2.2  टक्क्यांच्या अनेक दशकांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे, अर्धवार्षिक घसरण गुणोत्तर 0.7 टक्क्यांवर स्थिर राहिले आहे आणि करपश्चात उच्च नफा आणि मजबूत निव्वळ व्याज मार्जिन यामुळे नफा सुधारत आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, जागतिक व्यापार अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताची एकूण निर्यात (माल आणि सेवा) आर्थिक वर्ष 25 मध्ये विक्रमी 825.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून आर्थिक वर्ष 26 मध्येही ती गती कायम राहिली. अमेरिकेने शुल्क वाढवूनही माल निर्यात 2.4 टक्क्यांनी वाढली (एप्रिल-डिसेंबर 2025), तर सेवा निर्यात 6.5 टक्क्यांनी वाढली. एप्रिल-डिसेंबर 2025 मध्ये माल आयात 5.9 टक्क्यांनी वाढली. मागील वर्षांतील कल कायम राखत सेवा व्यापार अधिशेषात वाढ झाल्यामुळे व्यापार तूट वाढली आहे, तर रेमिटन्समधील वाढीमुळे हे संतुलन मजबूत झाले आहे. बहुतेक वर्षांमध्ये रेमिटन्सने एकूण एफडीआय प्रवाहाला मागे टाकले आहे, ज्यामुळे बाह्य निधीचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. परिणामी, चालू खात्यातील तूट आर्थिक वर्ष 26च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपीच्या 0.8 टक्क्यांवर मर्यादित  राहिली आहे.

भारताचे बाह्य क्षेत्र अल्पावधीतच मजबूत  स्थितीत आहे.16 जानेवारी 2026 पर्यंत परकीय चलन साठ्याने 11 महिन्यांमधील आयात साधली आहे आणि सप्टेंबर 2025 अखेर थकित असलेल्या बाह्य कर्जाच्या अंदाजे 94.0 टक्के ही रक्कम असून त्यामुळे पुरेशी तरलता मिळाली आहे. युके, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत व्यापार करारांवर स्वाक्षरी आणि तीन वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर युरोपियन युनियनसोबत अलीकडेच झालेल्या मुक्त व्यापार करारावरून दिसून येते की भारत वैविध्यपूर्ण व्यापार धोरण अवलंबत आहे, ज्याला आता युरोपियन संसदेकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असेल. शिवाय, अमेरिकेसोबतच्या सक्रिय वाटाघाटी भारताच्या निर्यातीसाठी सकारात्मक  संकेत देतात.

केंद्र सरकारचे  श्रमसंहितेच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल म्हणजे नियामक चौकटीतील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. अनुपालन सुलभता वाढवणे, श्रम बाजारपेठेतील लवचिकता वाढवणे आणि एका व्यापक घटकातील कार्यबळाला अधिक सुरक्षा प्रदान करतानाच वेतन सुरक्षितता, व्यावसायिक सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा यांचे पालन करण्याच्या हेतूने 29 केंद्रीय कायद्यांचे चार श्रम संहितांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले.

आर्थिक वर्ष 26 हे अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक बाह्य आघाड्यांवर आव्हानात्मक आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेत झालेली वाढ आणि लागू झालेले उच्च दंडात्मक शुल्क यामुळे उत्पादकांमध्ये, विशेषतः निर्यातदारांमध्ये  तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे व्यवसायातील विश्वासावर परिणाम झाला. केंद्र सरकारने या समस्येला एक संधी म्हणून प्रतिसाद देत जीएसटी अंमलबजावणी, नियमनमुक्तीमध्ये जलद प्रगती करणे तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये अनुपालन अधिकाधिक सुलभ करत आवश्यक सुधारणांना गती दिली.  त्यामुळे, कंपन्या आणि कुटुंबे या बदलांशी जुळवून घेत असताना, देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने, आर्थिक वर्ष 2027  हे समायोजनाचे वर्ष असेल. असे असले तरी, बाह्य वातावरण अनिश्चित असून ते या एकूण दृष्टिकोनाला आकार देते, हे देखील मान्य केले पाहिजे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मध्यम कालावधीत एकंदर दृष्टिकोन निराशाजनक असून, नकारात्मक धोके प्रबळ आहेत. जागतिक पातळीवर वाढ माफक राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे व्यापक दृष्ट्या वस्तूंच्या किंमती स्थिर राहण्याचा कल असेल. विविधअर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दरकमी झालेला दिसत असून त्यामुळे चलनविषयक धोरणे अधिक समावेशक आणि वृद्धीला पूरक होतील अशी अपेक्षा आहे. 

सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की जागतिक वातावरण अजूनही नाजूक आहे. अपेक्षेपेक्षा चांगली आर्थिक वाढ टिकून आहे, मात्र वाढत्या भू-राजकीय तणावांमुळे, व्यापार क्षेत्रातील विखंडनआणि आर्थिक असुरक्षिततेमुळे जोखीम वाढली आहे. या धक्क्यांचा परिणाम काही काळानंतरही समोर येऊ शकतो. भारतासाठी जागतिक परिस्थिती तात्काळ व्यापक आर्थिक तणाव निर्माण न करता बाह्य अस्थिरतेत परिवर्तित होऊ शकेल. प्रमुख व्यापारी भागीदारांमध्ये मंद गतीने वृद्धी, कर शूल्कांमुळे व्यापारात येणारे अडथळे आणि भांडवली निधीत असणारी अस्थिरता या सर्व घटकांचा परिणाम निर्यात क्षेत्रावर तसेच गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर अधूनमधून होऊ शकतो. त्याचवेळी अमेरिकेबरोबर सध्या सुरु असलेल्या  व्यापार विषयक वाटाघाटींना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंतिम स्वरुप मिळू शकते, ज्यामुळे बाह्य आघाडीवरील अनिश्चितता कमी होऊ शकेल. हे धोके नियंत्रणात ठेवण्यासारखे असले तरी, ते पुरेसा आधार आणि धोरणात्मक विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था स्थिर पायावर उभी आहे. महागाई ऐतिहासिकदृष्ट्या नीचांकी पातळीवर आली आहे, मात्र , भविष्यात त्यात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबे, कंपन्या आणि बँकांची ताळेबंद स्थिती अधिक सुदृढ झाली आहे आणि सार्वजनिक गुंतवणूक आर्थिक घडामोडींना सातत्याने पाठिंबा देत आहे. उपभोगाची मागणी लवचिक राहिली आहे आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या उद्देशांमध्ये सुधारणा होत आहे.  अशा प्रकारची  परिस्थिती बाह्य धक्क्यांविरुद्ध लवचिकता प्रदान करते ज्यामुळे वाढीची गती कायम ठेवण्यास पाठबळ मिळते. आगामी वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) मालिकेचे होणारे पुनर्मूल्यांकन देखील महागाईच्या मूल्यांकनावर परिणाम करेल आणि त्यामुळे किमतींच्या हालचालींचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक ठरेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, अलीकडील काही वर्षांमध्ये केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांच्या एकत्रित परिणामामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मध्यम-मुदतीची वाढ क्षमता 7 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली आहे. यामध्ये देशांतर्गत घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असून  वाढीभोवती असलेले जोखीम संतुलन एकूणच समतोल राहते. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाची वाढ 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही वाढ स्थिर राहण्याची शक्यता असून, सावधगिरी आवश्यक असली तरी निराश होण्याचे कारण नाही.

* * *

नाना मेश्राम/जयदेवी पुजारी स्‍वामी/शिल्पा नीलकंठ/गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/राजश्री आगाशे/नंदिनी मथुरे/सुषमा काणे/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai