ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਵ ਯੂ5ਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਵ ਐੱਨਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 1990-2023 ਦੌਰਾਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਵ ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਪਿੱਛੇ 40 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 25 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ

ਸਰਵੇਖਣ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿੰਡਾਅ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਮੋਟਾਪਾ

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸੁਸਤ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (ਯੂਪੀਐੱਫ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼), ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਰੋਗਾਂ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019-21 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ) ਅਨੁਸਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0, ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ 'ਮੋਟਾਪਾ ਰੋਕੋ, ਮੋਟਾਪਾ ਭਜਾਓ - ਮੋਟਾਪਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (ਯੂਪੀਐੱਫ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਪੀਐੱਫ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ (ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕਾਅ, 'ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ' ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਯਾਤਾ ਢਾਂਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ 15-24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਘਬਰਾਹਟ, ਉਦਾਸੀ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਿਵ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਗ਼ੁੱਸਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ (ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ) ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 24/7 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (14416) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਹਾਂਸ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟ (ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਵਾ) ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਕਰੀਨ-ਟਾਈਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2025 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਵ ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਐੱਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਯੂਥ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ+, ਏਆਈਐੱਸਐੱਚਈ, ਏਬੀਡੀਐੱਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 'ਸਿਹਤ ਹੌਟਸਪੌਟ', ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ (ਆਸ਼ਾ ਬੋਟ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨਾ ਦੀ ਐੱਮ-ਕੈਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ) ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ, ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

***********

ਐੱਸਆਰ/ਬੀਜੇਕੇ