नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

देशाने आरोग्य क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक काळजी, पोषण आणि आरोग्य विमा यांसारख्या सुविधांसह सर्वांसाठी उत्कृष्ट आणि  परवडणाऱ्या सुविधा प्रदान करुन आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. अर्भक आणि माता मृत्यूदरात घट झाली आहे, लसीकरणाची व्याप्ती वाढली आहे आणि प्राथमिक आरोग्यसेवांपर्यंतचा प्रवेश सुधारला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, आयुषमान भारत आणि विविध रोग नियंत्रण यांसारख्या उपक्रमांनी या प्रगतीमध्ये मोठे योगदान दिले आहे.

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेला 2025-26 चा आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये मानवी भांडवल आणि आर्थिक उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील सुधारणांच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधले आहे.

सुधारित आरोग्य मापदंड:

या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की 1990 पासून भारतात माता मृत्यूदरात 86 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून तो  48  टक्के असलेल्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात (U5MR) 78 टक्के घट साधण्यात आली, जी जागतिक 61 टक्के घसरणीपेक्षा अधिक आहे, तसेच 1990 ते  2023 या काळात नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात (NMR) 70 टक्क्यांची घट झाली असून ही जागतिक पातळीवरील 54 टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.  लक्षणीय बाब म्हणजे,, गेल्या दशकात बालमृत्यू दरात 37 टक्क्यांहून अधिक घट नोंदवली गेली असून तो 2013 मध्ये प्रति हजार जिवंत जन्मांमागे 40 मृत्यूंवरून 2023 मध्ये 25 पर्यंत खाली आला आहे.

उत्तम आरोग्यसेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञान:

सार्वत्रिक आरोग्य प्रणालीत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संवाद तंत्रज्ञान नवकल्पना यांचा अवलंब करुन  एकात्मिक आरोग्यसेवा आणि विमा प्रणाली तयार करण्याकडे या सर्वेक्षणात लक्ष वेधले आहे  ज्यामुळे पारदर्शकतेत वाढ होईल तसेच विखंडनाला आळा बसेल आणि पोहोच विस्तारेल. रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, आयुषमान भारत डिजिटल मोहीम आणि ई संजीवनी यांसारख्या उपक्रमांनी नागरिकांना डिजिटल आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत तसेच डिजिटल रोजगार निमितीमध्ये देखील वाढ झाली असून पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मितीला चालना मिळाली आहे आणि त्यासोबतच रुग्णालय व्यवस्थापनात देखील सुधारणा झाली आहे.

नव्या काळातील आरोग्यसंबंधी समस्या:

स्थूलता: स्थूलता ही अतिशय वेगाने वाढणारी समस्या असून भारतात ते आरोग्यासाठी एक मोठे आव्हान झाले आहे. 2019-21च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS), 24 टक्के भारतीय महिला आणि 23 टक्के भारतीय पुरुष जास्त वजनाचे किंवा लठ्ठ आहेत. लठ्ठपणा ही  सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर समस्या असल्याचे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एकात्मिक दृष्टीकोन अंगिकारला असून त्यात आरोग्य, पोषण, शारीरिक हालचाली, अन्नसुरक्षा आणि जीवनशैलीतील बदल या घटकांचा समावेश आहे. पोषण अभियान आणि पोषण 2.0, फिट इंडिया मूव्हमेंट, खेलो इंडिया, इट राइट इंडिया, राष्ट्रव्यापी जागृती मोहीम – ‘आज से थोडा काम..ही त्याची काही उदाहरणे आहेत.

अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ दीर्घकाळापासून आपल्या जीवनात असलेल्या आहाराच्या पद्धतींची जागा घेत आहेत, आहाराची गुणवत्ता खराब करत आहेत आणि अनेक जुनाट आजारांच्या वाढलेल्या धोक्याचे कारण ठरत आहेत. आहारविषयक सुधारणांना आरोग्यसेवांमधील प्राधान्य देणे कशाप्रकारे गरजेचे आहे यावर या सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात डिजिटल व्यसनाधीनतेच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची नोंद घेण्यात आली आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शाळा आणि शालेय बसगाड्यांमध्ये इंटरनेटच्या सुरक्षित वापराविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.  

शिक्षण मंत्रालयाचे प्रज्ञातः फ्रेमवर्क डिजिटल शिक्षणाचे नियोजन करताना स्क्रीन टाइमवर लक्ष ठेवण्याचे मार्गदर्शन करते. त्याचबरोबर, बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने स्क्रीन टाइमवर  मर्यादा आणि ऑनलाइन सुरक्षिततेसंबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

मानसिक आरोग्य समस्या:

मानसिक आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्याकरता केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये सुरू केलेली 'टेलि-मानस' (राज्यांमध्ये मानसिक आरोग्यासाठी दूरसंचाराद्वारे सहाय्य आणि नेटवर्किंग) ही सेवा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 24/7 टोल-फ्री मानसिक आरोग्य हेल्पलाइन (14416) प्रदान करते, ज्याद्वारे कॉल करणाऱ्यांना प्रशिक्षित तज्ज्ञांशी कुठलाही खर्च न करता संपर्क साधता येत.  2024 मध्ये सुरू झालेल्या 'टेलि-मानस' ॲपने या सुविधेची पोहोच आणखी वाढवली. ऑनलाइन गेमिंग (नियमन) कायदा, 2025, हे युवकांमध्ये डिजिटल व्यसन आणि आर्थिक हानी टाळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

डेटा किंवा माहितीचे महत्त्व ओळखून, निमहॅन्सच्या नेतृत्वाखाली आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या आगामी दुसऱ्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणामुळे, भारताच्या संदर्भातील मानसिक आरोग्य समस्या किती प्रमाणात आहेत यावर आधारित अनुभवजन्य आणि कृतीक्षम माहिती उपलब्ध करून देईल अशी अपेक्षा आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान आधारित सर्वेक्षणांचा वापर:

या सर्वेक्षणामध्ये  UDISE+, AISHE, ABDM सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून केलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित सर्वेक्षणांची आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये लठ्ठपणाचा वाढता प्रसार किंवा निमशहरी भागातील शाळांमध्ये वाढत्या डिजिटल व्यसनासारखे 'आरोग्यविषयक हॉटस्पॉट किंवा तारांकित भाग' ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक साधनांच्या एकत्रीकरणाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांच्या  नेतृत्त्वाखाली उपक्रम राबवणे शक्य होऊ शकते यामध्ये मोबाईल ॲप्स, एआय चॅटबॉट्स (आशाबॉट) आणि डिजिटल डॅशबोर्ड (उदा. आशा किरणाचे एम-कॅट आणि आशा डिजिटल हेल्थ) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मधुमेहसारख्या जुनाट आजारांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे, कोविड-19 सह संसर्गजन्य रोगांवर लक्ष ठेवणे आणि माता आणि  बाल आरोग्याचे परिणाम सुधारणे शक्य होईल.

* * *

नाना मेश्राम/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai