ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2023 ਅਤੇ 2024) ਦੇ ਉੱਲਟ, ਪੇਂਡੂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਪਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਜਿੱਥੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਉੱਚ ਟੌਲਰੈਂਸ ਬੈਂਡ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੌਲਰੈਂਸ ਬੈਂਡ 2 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਸੀਪੀਆਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਆਂਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਢਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। 

ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ "ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਰ" ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਬਾਅ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

*********

ਪੀਸੀ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ