नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी 2025-26 मध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे की, 2023 आणि 2024 या मागील वर्षांच्या तुलनेत ग्रामीण महागाईत घट झाली आहे आणि ती शहरी महागाईपेक्षा कमी राहिली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील ताण अधिक कमी झाला आहे. हे स्वरूप ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपभोग भारामधील तफावत दर्शवते, विशेषतः ग्रामीण उपभोग खर्चामध्ये अन्नपदार्थांचा मोठा वाटा आहे, ज्यामुळे ग्रामीण महागाई अन्नपदार्थांच्या किमतींमधील बदलांना अधिक संवेदनशील ठरली. 2025 दरम्यान जेव्हा अन्नपदार्थांची महागाई कमी झाली, तेव्हा दोन्ही क्षेत्रांमधील महागाई दरात घट झाली, ज्यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील महागाई शहरी क्षेत्राच्या तुलनेत खाली गेली.

2025-26 दरम्यान, राज्यस्तरावरील महागाई दराचा कल राष्ट्रीय कलानुसार होता, केरळ आणि लक्षद्वीप वगळता सर्वत्र महागाईमध्ये घट झाली आहे, जिथे किरकोळ महागाईने 6 टक्क्यांच्या उच्च आवाका मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये, सरासरी महागाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2-6 टक्क्यांच्या आवाका मर्यादेत किंवा त्यापेक्षा कमी राहिली आहे. राज्यांच्या महागाई दरातील चढ-उतार व्यापक महागाई दराच्या सातत्यापेक्षा स्थानिक सापेक्ष दरांमधील चढ उतारांनुसार होत असतात. जानेवारी 2014 ते डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या मासिक राज्यनिहाय CPI महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित, या पाहणीमध्ये काही राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सातत्याने जास्त किंवा कमी महागाई नोंदवली आहे का, याचे परीक्षण केले आहे. पाहणीनुसार, राज्यांमधील महागाईचा फरक पूर्णपणे तात्पुरता नव्हता आणि राष्ट्रीय सरासरीपासूनचे विचलन अनेकदा एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ टिकले होते. दक्षिण आणि ईशान्येकडील दूरवरच्या राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त महागाई नोंदवल्याचे दिसून आले, तर दुसरीकडे दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश सारखी राज्ये सहसा राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली होती (जानेवारी 2014 – डिसेंबर 2025).

महागाईचे परिणाम निश्चित करण्यात राष्ट्रीय घटक केंद्रस्थानी असले तरी, राज्यस्तरावरील महागाईची गतीशीलता वेळोवेळी विविधता दर्शवते. एका दशकातील राज्यस्तरावरील महागाई आणि मजुरीच्या दरांचे परीक्षण असे सूचित करते की, ज्या राज्यांमध्ये सरासरी मजुरीचा दर राष्ट्रीय मजुरी दरापेक्षा जास्त आहे, तिथे तुलनेने जास्त महागाई दिसून येते

पाहणीत असे नमूद केले आहे की, “आमच्या पुढील विश्लेषणाने हे सिद्ध केले आहे की राज्यस्तरावरील महागाई दराचा मजुरी दर, राज्यस्तरावरील जीडीपी वाढीचा दर आणि कोविडच्या प्रभावाशी महत्त्वपूर्ण सकारात्मक संबंध आहे. मात्र, औद्योगिक उत्पादनाच्या वाट्याचा राज्यस्तरावरील महागाईशी नकारात्मक संबंध दिसून आला, जो उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठाविषयक कार्यक्षमतेमुळे किमतीवरील दबाव कमी करण्यासाठी अनुकूल प्रभाव दर्शवतो.” यात पुढे असेही म्हटले आहे की, GST लागू करण्याचा प्रभाव राज्यस्तरावरील महागाईच्या फरकासाठी किमतीच्या दृष्टीने निष्क्रीय असल्याचे आढळले आहे.

* * *

अंबादास यादव/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai