ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।  

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ "ਅਮੂਰਤ ਇੱਛਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਰੀਖਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਸੱਮਰਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।"  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, "ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।  

ਘਰੇਲੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ 145 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਸਾਲੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ - ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”  

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2026 ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:  

1. ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ, ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ  ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

2. ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਘਟਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸਮਿਕ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਦਮਾ-ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

3. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ 2008 ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਘੱਟ ਵਿੱਤੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਗਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਥਾਈ ਹੈ।  

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”  

ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦੌੜ  

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਸਾਧਨ ਬਫਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2026 ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਫਰ, ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਂਗ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।"  

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ  

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ - ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।  

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਸਤ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ-ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਧਿਆਇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

************

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ