नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री सौ. निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 च्या प्रस्तावनेत असे मांडले आहे की, राज्याने “अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत उद्योग विषयक  धोरणनिर्मितीत अधिक सखोल वळण घेणे आवश्यक आहे — जे निश्चितता येण्याआधी कृती करू शकते, जोखीम टाळण्याऐवजी तिचे व्यवस्थापन करते, प्रयोगांतून पद्धतशीरपणे शिकते आणि ठप्प न होता मार्ग दुरुस्त करते.”

या प्रस्तावनेत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की ही केवळ “सैद्धांतिक आकांक्षा” नाही. उलट, “या दृष्टिकोनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी भारतात आधीच दिसू लागली आहे — अर्धसंवाहक (सेमिकंडक्टर) व हरित हायड्रोजनसाठी मिशन-मोड व्यासपीठांची निर्मिती, पहिल्यांदाच होणाऱ्या देशांतर्गत नवोन्मेषांना सक्षम करणारी सार्वजनिक खरेदी प्रणालीची पुनर्रचना, तसेच तपासणीवर आधारित नियंत्रणाऐवजी विश्वासाधारित अनुपालनावर आधारित राज्यस्तरीय उदारीकरण करार ही त्यांची उदाहरणे आहेत. अनुपालनातून क्षमतेकडे वाटचाल करणारे उद्योजक  राष्ट्र राज्य कसे असते याची ही सुरुवातीची चिन्हे आहेत.”

आर्थिक सर्वेक्षणात कोविडनंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामोरे जाव्या सलग  आव्हानांची नोंद घेण्यात आली असून,  आणि असे असतानाही  भारताने विशेषतः मजबूत व्यापक आर्थिक कामगिरीमुळे लवचिकता दाखवली आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने राबवलेल्या धोरणात्मक व आर्थिक सुधारणांचीही दखल घेण्यात आली आहे. सुधारणांची तातडी लक्षात घेता, “सरकारमध्ये गतिशीलतेची भावना निर्माण झाली आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत भारत आता 7 टक्क्यांहून अधिक वास्तविक वार्षिक वाढीचा अंदाज बांधत आहे, आणि पुढील वर्षातही सुमारे 7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे,” असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2025 वर्षातील विरोधाभास असे आहेत की, भारताची गेल्या काही दशकांतील सर्वात मजबूत व्यापक आर्थिक कामगिरी अशा जागतिक व्यवस्थेशी भिडली आहे जी आता चलन स्थैर्य, भांडवली प्रवाह किंवा धोरणात्मक संरक्षणाच्या रूपाने त्या यशाला पूर्वीप्रमाणे बक्षीस देत नाही.

जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत आकांक्षांच्या संदर्भात आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे:

“145 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत लोकशाही चौकटीत एका पिढीत समृद्ध राष्ट्र बनण्याची आकांक्षा बाळगतो. भारताचा आकार आणि लोकशाही कोणत्याही अनुकरणीय साच्याची शक्यता आपोआपच नाकारतात. जागतिक प्रभुत्वशाली शक्ती आपली आर्थिक व इतर प्राधान्ये पुनर्विचारात घेत असताना, जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढत आहे आणि जागतिक तणाव व भेद रेषा रुंदावत आहेत, अशा परिस्थितीत भारताच्या आर्थिक आकांक्षांवर तीव्र जागतिक प्रतिकूल वारे वाहत आहेत. परंतु आपले राष्ट्र राज्य, आपले खासगी क्षेत्र आणि कुटुंबे एकत्र येऊन परस्परांशी जुळवून घेण्यास आणि आवश्यक त्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात बांधील राहण्यास तयार असतील, तर ह्याच प्रतिकूल शक्ती अनुकूल वाऱ्यांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात. हे कार्य सोपे किंवा आरामदायक नसेल — पण ते अपरिहार्य आहे.”

वास्तववादी दृष्टीकोनातून आर्थिक सर्वेक्षणाने 2026 साठी तीन प्रकारची संभाव्य जागतिक परिस्थिती मांडली आहे:

1. सुरू असलेल्या जागतिक राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेचे नकारात्मक परिणाम उशिरा देखील प्रकट होण्याची भीती कायम आहे.  या घडामोडी अशा जगाकडे निर्देश करतात जे कमी समन्वित, अधिक जोखमीपासून सावध आणि कमी सुरक्षिततेच्या मर्यादेसह अधिक अनिश्चित परिणामांना सामोरे जाणारे आहे. ही परिस्थिती सातत्यापेक्षा नियंत्रित अव्यवस्थेबद्दल अधिक आहे, जिथे देश एकत्रित जागतिक व्यवस्थेत कार्यरत असले तरी परस्पर अविश्वास वाढत आहे.
2. विस्कळीत बहुध्रुवीय विघटनाची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढत असून ती केवळ किरकोळ धोका म्हणून पाहता येणार नाही. या परिस्थितीत धोरणात्मक स्पर्धा तीव्र होईल, व्यापार अधिकाधिक दडपशाही स्वरूपाचा बनेल, निर्बंध व प्रत्युत्तरात्मक उपाय वाढतील, पुरवठा साखळ्या राजकीय दबावाखाली पुनर्रचित केल्या जातील आणि आर्थिक तणाव सीमा ओलांडून अधिक वेगाने पसरतील. अशा जगात धोरणे अधिक राष्ट्रकेंद्रित होतील आणि देशांना स्वायत्तता, वाढ व स्थैर्य यांच्यात कठोर तडजोडी कराव्या लागतील.
3. आर्थिक, तांत्रिक आणि भू राजकीय ताणतणाव परस्पर वाढवत जाणाऱ्या प्रणालीगत धक्क्यांच्या साखळीचा धोका. जरी ही शक्यता तुलनेने कमी असली तरी तिचे परिणाम अत्यंत असमतोल असतील. व्यापक आर्थिक परिणाम 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटापेक्षाही अधिक गंभीर ठरू शकतात.

या तिन्ही परिस्थितींमध्ये, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारत इतर अनेक देशांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे, कारण त्याची व्यापक आर्थिक मूलतत्त्वे मजबूत आहेत; मात्र यामुळे पूर्ण संरक्षण हमी मिळत नाही. मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, कमी वित्तीयकरणावर आधारित वाढीचा नमुना, मजबूत परकीय चलन साठा आणि विश्वासार्ह धोरणात्मक स्वायत्तता ही भारताची बळकट बाजु आहे. आर्थिक अस्थिरता व भूराजकीय अनिश्चितता असलेल्या वातावरणात ही वैशिष्ट्ये संरक्षक कवचाचे काम करतात.

आर्थिक सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की,

“या तिन्ही परिस्थिती भारतासाठी एक समान धोका निर्माण करतात — भांडवली प्रवाहात अडथळा आणि त्यामुळे रुपयावर होणारा परिणाम. फरक केवळ त्याच्या तीव्रतेत व कालावधीत असेल. भूराजकीय अस्थिरतेच्या जगात हा परिणाम एका वर्षापुरता मर्यादित न राहता दीर्घकालीन ठरू शकतो.”

एकाच वेळी मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट

याला प्रतिसाद म्हणून आर्थिक सर्वेक्षणाने नमूद केले आहे की भारताने गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि परकीय चलनातील निर्यात उत्पन्न इतके वाढवले पाहिजे की वाढत्या आयातीचा खर्च तो पेलू शकेल. स्वदेशीकरणाच्या यशानंतरही उत्पन्न वाढल्यास आयात वाढणारच आहे.

आर्थिक धोरणाने पुरवठ्याची स्थिरता, संसाधन साठे आणि मार्ग व पेमेंट प्रणालींचे विविधीकरण यांवर लक्ष केंद्रित करावे, असे सर्वेक्षण सुचवते. 2026 साठी योग्य धोरण म्हणजे संरक्षणात्मक निराशावाद नव्हे, तर रणनीतिक संयम असल्याचे त्यात नमूद आहे. बाह्य वातावरणामुळे भारताला देशांतर्गत वाढ आणि धक्के शोषण्याची क्षमता या दोन्हीला प्राधान्य द्यावे लागेल, ज्यामध्ये साठे, अतिरिक्त व्यवस्था आणि तरलता यांवर अधिक भर द्यावा लागेल.

म्हणजेच, आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्टपणे सांगते की,

“भारताने एकाच वेळी मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट धावली पाहिजे — किंवा मॅरेथॉन स्प्रिंटप्रमाणे धावली पाहिजे.”

भारतासमोरील आव्हान : धोरण आणि प्रक्रिया सुधारणा

एकामागोमाग येणाऱ्या धक्क्यांनी आणि भू राजकीय तणावाने भारलेल्या जगात, भारतासमोरील खरे आव्हान केवळ उत्तम धोरणे आखणे इतकेच नाही, तर नियम, प्रोत्साहने आणि प्रशासकीय यंत्रणा राष्ट्रीय लवचिकतेस पूरक ठरतील याची खात्री करणे हेही आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. धोरण सुधारणा महत्त्वाच्या आहेतच, पण प्रक्रिया सुधारणा त्याहून अधिक निर्णायक ठरतात. कारण प्रक्रिया सरकार आणि नागरिकांमधील परस्पर संबंध ठरवतात. त्यामुळेच धोरणांचा उद्देश आणि सुधारणा यशस्वी होतात की अपयशी ठरतात, हे ठरते. या बाबतीत चिन्हे अत्यंत आशादायक आहेत. विशेषतः गेल्या वर्षात राबवलेल्या डि-रेग्युलेशन आणि स्मार्ट रेग्युलेशन उपक्रमांमुळे राष्ट्र राज्ययंत्रणा स्वतःला आणि आपल्या ध्येयाला नव्याने घडवू शकते—नियंत्रण व आदेश देण्याच्या भूमिकेतून सुलभता व सक्षम बनविण्याच्या भूमिकेकडे वळू शकते—याचा ठोस आधार मिळतो.

केंद्रीय सरकारच्या आर्थिक सुधारणांबरोबरच इतर धोरणात्मक उपक्रम मिळून लक्षात घेतले तर ते  दर्शवतात की राष्ट्र राज्याला या आव्हानाचे गांभीर्य समजले आहे आणि त्याला सामोरे जाण्याची गरजही ते ओळखते, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात राष्ट्र राज्याची क्षमता, समाज आणि डि-रेग्युलेशन हे तीन घटक ‘विकसित भारत’ आणि जागतिक प्रभाव साध्य करण्यासाठी एकत्र आणले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी आणि अधिकार राष्ट्र राज्याकडेच असतो. मात्र ते प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी राष्ट्र राज्याने स्वतःचे कौशल्य अद्ययावत करणे, पुनःकौशल्य प्राप्त करणे आणि वेगळा खेळ खेळण्याची मानसिक तयारी ठेवणे आवश्यक आहे, कारण परिस्थिती बदलली आहे, कधी कधी शत्रुत्वाचीही आहे, जुने नियम लागू राहत नाहीत आणि नवे नियम अजून स्थिर झालेले नाहीत.

जागतिक स्तरावर अनेक संकटे एकाच वेळी उद्भवण्याची शक्यता असून, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात भारताला महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळू शकते. यासाठी भारताला स्वातंत्र्यानंतर आजवर कधीही लागली नसेल इतकी चपळ, लवचिक आणि उद्देशपूर्ण प्रशासन व्यवस्था उभी करावी लागेल, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

म्हणजेच, सर्वेक्षणानुसार, आपण सर्वांनी तात्काळचे लाभ टाळून दीर्घकालीन फायद्यांना प्राधान्य दिल्यास देशाला मोठा लाभ होऊ शकतो. भू राजकीय पुनर्रचनांमुळे जागतिक वातावरण बदलत असून, त्याचा गुंतवणूक, पुरवठा साखळ्या आणि वाढीच्या शक्यतांवर दीर्घकाळ परिणाम होणार आहे. या जागतिक उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने तात्पुरत्या उपायांऐवजी लवचिकता निर्माण करणे, सातत्याने नवोन्मेष करणे आणि ‘विकसित भारत’च्या दिशेने ठामपणे वाटचाल करणे निवडले पाहिजे.

आर्थिक सर्वेक्षणाची नव्याने रचना

या वर्षीचे आर्थिक सर्वेक्षण पारंपरिक स्वरूपापासून वेगळे आहे. या आवृत्तीमध्ये विषयांची सखोलता आणि व्याप्ती दोन्ही वाढवण्यात आल्या आहेत. एकूण 17 प्रकरणे असून ती नव्याने मांडली आहेत. पूर्वी प्रकरणांची मांडणी परंपरेवर आधारित होती; आता ती राष्ट्रीय प्राधान्यांच्या सखोलतेवर आणि काळसुसंगततेवर आधारित आहे. समाविष्ट विषयांची व्याप्ती मोठी असल्याने हे सर्वेक्षण यावेळी अधिक विस्तृत आहे. याशिवाय, मध्यम ते दीर्घकालीन महत्त्वाच्या तीन विषयांवर विशेष निबंधांचा समावेश आहे — कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास, भारतीय शहरांमधील जीवनमानाचे आव्हान, आणि धोरणात्मक लवचिकता व जागतिक महत्त्व साध्य करण्यात राष्ट्र राज्याची क्षमता व खासगी क्षेत्राची (देशांतर्गत घटकांसह) भूमिका.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai