नवी दिल्‍ली, 27 जानेवारी 2026

यूरोपीय नेत्यांच्या भारत भेटीदरम्यान झालेल्या 16 व्या भारत- यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी संयुक्तपणे भारत-यूरोपीय संघ यांच्यात मुक्त व्यापार करार (एफटीए) झाल्याची घोषणा केली. ही घोषणा भारत-यूरोपीय संघाच्या आर्थिक संबंधांमध्ये आणि प्रमुख जागतिक भागीदारांसोबतच्या व्यापार सहकार्यामध्ये एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.

या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि यूरोपीय संघ हे खुली बाजारपेठ, पूर्वानुमेयता आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी वचनबद्ध असलेले विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थापित झाले आहेत.

वर्ष 2022 मध्ये वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्यापासून सखोल चर्चेनंतर हा मुक्त व्यापार करार झाला आहे. या मुक्त व्यापार कराराची आज झालेली घोषणा, ही भारत आणि यूरोपीय संघ यांच्यातील अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संवाद आणि सहकार्याचा परिपाक आहे, जी एक संतुलित, आधुनिक आणि नियम-आधारित आर्थिक आणि व्यापार भागीदारी साकार करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामायिक दृष्टी दर्शवते.

यूरोपीय संघ हा भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक असून गेल्या काही वर्षांपासून वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सातत्याने वाढत आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये, भारत आणि ईयू यांच्यातील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख कोटी रुपये (136.54 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) होता, ज्यामध्ये 6.4 लाख कोटी रुपयांची (75.85 अब्ज डॉलर्स) निर्यात आणि 5.1 लाख कोटी रुपयांची (60.68 अब्ज डॉलर्स) आयात समाविष्ट होती. वर्ष 2024 मध्ये भारत- ईयू यांच्यातील सेवांचा व्यापार 7.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत (83.10 अब्ज डॉलर्स) पोहोचला.

भारत आणि यूरोपीय संघ या अनुक्रमे जगातील चौथी आणि दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून त्या जागतिक जीडीपीच्या 25% आहेत आणि त्यांचा जागतिक व्यापारात एक तृतीयांश हिस्सा आहे. या दोन मोठ्या, वैविध्यपूर्ण आणि पूरक अर्थव्यवस्था एकत्र आल्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या अभूतपूर्व संधी निर्माण होतील.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीचे आणि कणखर नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले:

“भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार होणे, हे भारताच्या आर्थिक संबंधांमध्ये आणि जागतिक परिप्रेक्ष्यात एक निर्णायक यश आहे. यामुळे विश्वासार्ह, परस्पर फायदेशीर आणि संतुलित भागीदारी यासाठीच्या भारताच्या दृष्टिकोनाला समर्थन मिळते.”

हा करार केवळ एक पारंपारिक व्यापार करार नसून, तो धोरणात्मक आयाम असलेली एक व्यापक भागीदारी आणि सर्वात महत्त्वाच्या मुक्त व्यापार करारांपैकी एक आहे. भारताने व्यापारी मूल्यानुसार आपल्या 99 टक्क्यांहून अधिक निर्यातीसाठी युरोपीय संघामध्ये अभूतपूर्व बाजारपेठ खुली करून घेतली आहे, यामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला देखील बळकटी मिळणार आहे. हा कराराच्या माध्यमातून वस्तुमालाच्या व्यापारापलीकडे जात, सेवा क्षेत्रातील उच्च मूल्य वचनबद्धतेची दारे खुली झाली असून, त्याला लोकांच्या जाण्या येण्याशी संबंधित आराखड्याची जोडही देण्यात आली आहे. यामुळे कुशल भारतीय व्यावसायिक तज्ञांना विनाअडथळा ये-जा करणे शक्य होणार आहे.

तरुण आणि बहुआयामी मनुष्यबळाची ताकद लाभलेल्या तसेच सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेला भारत, या मुक्त व्यापार कराराचा लाभ घेऊन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमधील संधी खुल्या करून जागतिक स्तरावर आपली स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. भारत-युरोपीय संघ व्यापार करारामध्ये वस्तुमालाचा व्यापार, सेवा, व्यापार विषयक उपाययोजना, मूळ नियमावली, सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभता यांसारख्या पारंपारिक क्षेत्रांचा, तसेच लघु आणि मध्यम उद्योग आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.

भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करारामुळे वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, हस्तकला, अभियांत्रिकी वस्तू आणि ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या कामगार प्रधान क्षेत्रांना निर्णायक चालना मिळणार आहे. या करारामुळे युरोपीय संघात होणाऱ्या सुमारे 33 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या निर्यातीवरील 10 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क, हा करार लागू होताच शून्यावर येणार आहे. स्पर्धात्मकता वाढवण्यासोबतच, या करारामुळे कामगार, कारागीर, महिला, युवा तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सक्षमीकरण घडून येईल. त्याचबरोबर भारतीय उद्योग व्यवसायांचा जागतिक मूल्य साखळीत अधिक आतपर्यंत अंतर्भाव होऊ शकेल आणि त्यातून जागतिक व्यापारात एक प्रमुख पुरवठादार म्हणून भारताची भूमिका अधिक बळकट होऊ शकेल.

वाहन क्षेत्रात, कोट्यावर आधारित उदारीकरणा पॅकेज हे अत्यंत विचारपूर्वक आखले गेले आहे. यामुळे केवळ युरोपीय वाहन उत्पादकांनाच त्यांची मॉडेल्स भारतात उच्च किंमतीच्या श्रेणीत आणायला मुभा असेल असे नाही, तर त्या ही पलिकडे भविष्यात 'मेक इन इंडिया' आणि भारतातून निर्यात होण्याच्या शक्यता देखील खुल्या होणार आहेत. यामुळे भारतीय ग्राहकांना उच्च तंत्रज्ञानाधारीत उत्पादने आणि व्यापक स्पर्धेचा लाभ मिळू शकणार आहे. परस्पर बाजारपेठ खुली होण्याने युरोपीय बाजारपेठेत पाऊल टाकता येणार असल्याने भारतात तयार झालेल्या वाहनांना युरोपीय बाजारपेठेमध्ये पाऊल टाण्याची संधीदेखील यामुळे निर्माण होणार आहे.

भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करारामुळे भारताचे कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न क्षेत्र मोठ्या परिवर्तनासाठी सज्ज झाले आहे. यामुळे भारतीय शेतकरी आणि कृषी उद्योगांसाठी समान संधी निर्माण होणार आहेत. चहा, कॉफी, मसाले, ताजी फळे आणि भाज्या तसेच प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल, परिणामी ग्रामीण उपजीविकेलाही बळकटी मिळेल, सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल आणि एक विश्वासार्ह जागतिक पुरवठादार म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. या कराराअंतर्गत भारताने निर्यातीमधील वाढ आणि देशांतर्गत प्राथमिकता यांचा समतोल राखून दुग्धशाळा, तृणधान्ये, कुक्कुटपालन, सोयामिल्क, काही फळे आणि भाज्या यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे अतिशय विचारपूर्वक संरक्षण केले आहे.

या कराराच्या माध्यमातून शुल्क उदारीकरणाच्या पलीकडे जात, मजबूत नियामक सहकार्य, अधिक पारदर्शकता आणि सुव्यवस्थित सीमाशुल्क, स्वच्छता आणि कृषी मालाची आरोग्यविषयक निरोगिता प्रक्रिया आणि व्यापार उद्योगातील तांत्रिक अडथळे यांसारख्या नियमांच्या माध्यमातून बिगर शुल्क विषयक अडथळ्यांच्या सोडवणुकीसाठीच्या उपाययोजना उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. 

कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणेअंतर्गतच्या तरतुदींद्वारे, अत्यंत पसंतीचे राष्ट्रा संबंधितीच्या आश्वासनासह अनेक वचनबद्धतांची सुनिश्चिती केली गेली आहे. यात इतर देशांना दिलेल्या सवलती भारतालाही मिळण्याची लवचिकता, कार्बन किमतींच्या मान्यतेविषयीचे तांत्रिक सहकार्य, पडताळणी करणाऱ्यांची मान्यता, तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जनविषयक उदयोन्मुख गरजांचे पालन करण्यासाठी आर्थिक तसेच लक्ष्यित मदत अशा बाबींचा अंतर्भाव आहे.

सेवा क्षेत्र हा दोन्ही देशांचा एक प्रबळ आणि वेगाने वाढणारा भाग असल्याने भविष्यात या क्षेत्रात अधिक व्यापार होईल. बाजारपेठा खुल्या असण्याची निश्चिती, भेदभाव विरहित प्रतिसाद, डिजिटल पद्धतीने वितरित केल्या जाणाऱ्या सेवांवरील भर आणि लोकांच्या येण्या जाण्यासंबंधीची सुलभता यामुळे भारताच्या सेवा निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. या मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाधारीत सेवा, व्यावसायिक तज्ञतेच्या सेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, पर्यटन, बांधकाम आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांसह भारताचे सामर्थ्य असलेल्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये युरोपीय संघाकडून विस्तारित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाची वचनबद्धता सुनिश्चित केली गेली आहे.

युरोपियन युनियनच्या  144 उपक्षेत्रांमध्ये (ज्यामध्ये आयटी/आयटीईएस, व्यावसायिक सेवा, इतर व्यवसाय सेवा आणि शिक्षण सेवांचा समावेश आहे) भारताची अपेक्षित पोहोच भारतीय सेवा प्रदात्यांना चालना देईल आणि त्यांना युरोपियन युनियनच्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक जागतिक दर्जाच्या भारतीय सेवा प्रदान करण्यास सक्षम करेल, तर भारताद्वारे प्रस्तावित  102 उपक्षेत्रांमध्ये युरोपियन युनियनच्या पोहोचमुळे युरोपियन युनियनमधून भारतात उच्च तंत्रज्ञान सेवा आणि गुंतवणूक येईल ज्यामुळे परस्पर फायदेशीर व्यवस्था आकारास येईल.

गतिशीलतेच्या बाबतीत, भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार दोन्ही दिशेने अल्पकालीन, तात्पुरता आणि व्यावसायिक प्रवास समाविष्ट करून व्यावसायिक गतिशीलतेसाठी एक सुगम आणि पूर्वानुमानित चौकट प्रदान करतो. यामुळे व्यावसायिकांना वेगवेगळ्या परिस्थितीत सेवा प्रदान करण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रवास करण्याची सुविधा मिळते. युरोपियन युनियन आणि भारत इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रान्स्फरी  (आयसीटी) आणि व्यवसाय अभ्यागतांसाठी एकमेकांप्रति गतिशीलता वचनबद्धता प्रदान करत आहेत, तसेच आयसीटीच्या कर्मचाऱ्यांवर  अवलंबून असलेल्या आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी प्रवेश आणि कामाचे अधिकार प्रदान करत आहे.  युरोपियन युनियनने कंत्राटी सेवा पुरवठादारांसाठी (सीएसएस) 37 क्षेत्रे/उप-क्षेत्रे आणि स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी (IP) 17 क्षेत्रे/उप-क्षेत्रे देखील उपलब्ध करून दिली  आहेत, ज्यापैकी अनेक भारताच्या स्वारस्याची क्षेत्रे आहेत, ज्यात व्यावसायिक सेवा, संगणक आणि संबंधित सेवा, संशोधन आणि विकास सेवा आणि शिक्षण सेवा यांचा समावेश आहे.

भारताने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सामाजिक सुरक्षा करारांवर विधायक चर्चा करण्यासाठी एक चौकट देखील ठरवली आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गतिशीलता आणि शिक्षणानंतरच्या रोजगार  संधींना समर्थन देणारी चौकट देखील आहे.

याव्यतिरिक्त, भारताने भारतीय पारंपारिक औषधांच्या व्यावसायिकांना ईयू सदस्य देशांमध्ये 'होम टायटल ' अंतर्गत  काम करण्याची संधी देखील मिळवून दिली आहे जिथे पारंपारिक वैद्यकीय पद्धती नियंत्रित केल्या जात नाहीत.

वित्तीय सेवांमध्ये, मुक्त व्यापार करार नवोन्मेषाला  चालना देण्यासाठी आणि सीमापार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देतो त्याचबरोबर भारताला अनेक प्रमुख ईयू सदस्य देशांमधील बाजारपेठेत प्रवेश प्रदान करतो. या तरतुदींमुळे आर्थिक एकात्मता अधिक दृढ होऊन  वित्तीय सेवा व्यापाराच्या वाढीस मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

या वचनबद्धतेमुळे केवळ उच्च-मूल्याच्या रोजगाराच्या संधी खुल्या होत नाहीत तर प्रतिभा, नवोन्मेष आणि शाश्वत आर्थिक विकासासाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान देखील मजबूत होते.

एफटीएमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर्ससारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताच्या तंत्रज्ञान प्रगतीला हातभार  लागेल. 

एफटीएमुळे व्यापार लक्षणीयरित्या वाढेल, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि भारतीय व्यवसायांचे युरोपियन आणि जागतिक मूल्य साखळीत अधिक खोलवर एकत्रीकरण होईल  अशी अपेक्षा आहे. 

एफटीए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिझाइन, व्यापार गुपिते, विविध प्रजाती, आयपीआरची अंमलबजावणी यासंबंधी टीआरआयपीएस (TRIPS) अंतर्गत प्रदान  बौद्धिक संपदा संरक्षणांना बळकटी देतो, दोहा घोषणापत्राची पुष्टी करतो  आणि डिजिटल ग्रंथालयांचे, विशेषतः भारताने सुरू केलेल्या पारंपारिक ज्ञान डिजिटल लायब्ररी (TKDL) प्रकल्पाचे महत्त्व ओळखतो.

भारत-ईयू एफटीए भारत आणि 27-सदस्यीय ईयू गटामधील द्विपक्षीय आर्थिक सहभाग, व्यापार बळकटीकरण आणि धोरणात्मक सहकार्यात एका  नवीन अध्यायाची नांदी ठरेल.  व्यापाराबाबत  बहुआयामी उद्दिष्टे, व्यापाराचे गतिमान स्वरूप, वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि वाढत्या नियामक गुंतागुंतीची दखल घेत, हा करार भविष्यात उद्भवणाऱ्या नवीन, आकस्मिक  आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक पुनरावलोकन, सल्लामसलत आणि प्रतिसाद यंत्रणा अंतर्भूत करतो.

हा करार दोन्ही बाजूंसाठी हितकारक असून मजबूत व्यवस्थापन आणि विश्वासावर अवलंबून आहे.

युरोपियन युनियन भारताचा  22 वा एफटीए भागीदार बनला आहे. 2014 पासून सरकारने मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन , ईएफटीए, ओमान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि न्यूझीलंडसोबत व्यापार करार जाहीर केला आहे. 2025 मध्ये, भारताने ओमान आणि ब्रिटन सोबत व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली  आणि न्यूझीलंडसोबत व्यापार करार झाल्याची  घोषणा केली.भारत-युरोपियन युनियन व्यापार करार, भारताचा यूकेसोबतचा मुक्त व्यापार करार आणि ईएफटीए यामुळे संपूर्ण युरोपीय बाजारपेठ भारतीय व्यवसाय, निर्यातदार आणि उद्योजकांसाठी खुली झाली आहे.

व्यापाराला चालना देण्याव्यतिरिक्त, हा करार सामायिक मूल्यांना बळकटी देतो, नवोन्मेषाला चालना देतो आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि एमएसएमई, महिला आणि कुशल व्यावसायिकांपासून ते शेतकरी आणि निर्यातदारांपर्यंत  सर्व हितधारकांमध्ये संधी निर्माण करतो.  "विकसित भारत 2047" च्या भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत, या एफटीए ने भारताला जागतिक स्तरावर एक गतिमान, विश्वासार्ह आणि भविष्यवेधी  भागीदार म्हणून स्थान मिळवून दिले असून दोन्ही क्षेत्रांसाठी समावेशक, लवचिक आणि भविष्यासाठी तयार विकासाचा पाया रचला आहे.

* * *

नितीन फुल्लुके/निलिमा चितळे/सोनाली काकडे/तुषार पवार/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai