ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
प्रविष्टि तिथि:
21 JAN 2026 12:14PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:
-
ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਪ-ਫੰਡਿੰਗ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-
ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
-
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ –ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ :
-
ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਪੀਵਾਈ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਏਪੀਵਾਈ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-
ਤਰੱਕੀ : 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 8.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਪੀਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-
ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2216960)
आगंतुक पटल : 4
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Marathi
,
Odia
,
Manipuri
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Assamese
,
Bengali-TR
,
Bengali
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam