नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. ही तीन दिवसीय परिषद 26 ते 28 डिसेंबर 2025 दरम्यान दिल्लीतील पुसा येथे आयोजित करण्यात आली होती.

ही परिषद सहकारी संघराज्याची भावना मजबूत करण्याच्या आणि विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र-राज्य भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

ज्ञान, कौशल्ये, आरोग्य आणि क्षमता यांचा समावेश असलेली मानवी भांडवल ही आर्थिक वाढ आणि सामाजिक प्रगतीची मूलभूत चालक शक्ती आहे आणि तिचा विकास 'संपूर्ण-शासकीय' दृष्टिकोनातून समन्वय साधून केला पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

या परिषदेत ‘विकसित भारतासाठी मानवी भांडवल’ या व्यापक विषयावर चर्चा झाली. भारताच्या लोकसंख्यात्मक फायद्यावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, जवळपास 70 टक्के लोकसंख्या कार्यक्षम वयोगटातील आहे. ही एक अद्वितीय ऐतिहासिक संधी असून आर्थिक प्रगतीसोबत मिळून विकसित भारताच्या दिशेने भारताच्या प्रवासाला लक्षणीय गती देऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

भारत “सुधारणेच्या एक्स्प्रेस” वर स्वार झाला आहे आणि ही एक्स्प्रेस मुख्यतः आपल्या तरुण लोकसंख्येच्या बळावर पुढे जात आहे, आणि या लोकसंख्येला सक्षम करणे हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. ही परिषद अशा वेळी होत आहे, जेव्हा देश पुढील पिढीतील सुधारणांचा साक्षीदार होत आहे आणि एक प्रमुख जागतिक आर्थिक शक्ती बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, असेही ते म्हणाले.

विकसित भारत हा गुणवत्ता आणि उत्कृष्टतेचा समानार्थी शब्द आहे, हे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सर्व भागधारकांनी सामान्य परिणामांच्या पलीकडे जावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शासन, सेवा वितरण आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुणवत्तेवर भर देताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की 'मेड इन इंडिया' हा शिक्का जागतिक उत्कृष्टतेचे आणि स्पर्धात्मकतेचे प्रतीक बनले पाहिजे.

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भरता अधिक मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. भारताने उत्पादनांमध्ये शून्य दोष आणि किमान पर्यावरणीय परिणामांसह आत्मनिर्भरतेचा पाठपुरावा केला पाहिजे, ज्यामुळे 'मेड इन इंडिया' हे लेबल गुणवत्तेचे दुसरे नाव बनेल आणि 'झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्ट' (शून्य परिणाम, शून्य दोष) याप्रती आपली वचनबद्धता अधिक दृढ होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तपणे देशांतर्गत उत्पादनासाठी 100 उत्पादने निश्चित करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले, जेणेकरून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि विकसित भारताच्या दृष्टिकोनानुसार आर्थिक लवचिकता मजबूत होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

कौशल्य विकास धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करण्यासाठी राज्य आणि जागतिक स्तरावर कौशल्याच्या मागणीचा नकाशा तयार करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. उच्च शिक्षणातही, उच्च दर्जाची प्रतिभा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रांनी एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले.

युवकांच्या उपजीविकेसाठी, पर्यटन क्षेत्र मोठी भूमिका बजावू शकते, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारताला समृद्ध वारसा आणि इतिहास आहे, ज्यामुळे ते जगातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक बनू शकते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. राज्यांनी किमान एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यासाठी आणि संपूर्ण पर्यटन परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी एक आराखडा तयार करवा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

भारतीय राष्ट्रीय क्रीडा दिनदर्शिका जागतिक क्रीडा दिनदर्शिकेशी संरेखित करणे महत्त्वाचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत 2036 च्या ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारताला जागतिक मानकांनुसार पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा परिसंस्था तयार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्या वेळी स्पर्धा करण्यासाठी लहान मुलांची प्रतिभा ओळखून तिचे संगोपन केले पाहिजे आणि त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. पुढील 10 वर्षे राज्यांनी यामध्ये गुंतवणूक केली तरच भारताला अशा क्रीडा स्पर्धांमध्ये अपेक्षित परिणाम मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक आणि जिल्हा स्तरावर क्रीडा स्पर्धा आणि टूर्नामेंट्स आयोजित करणे आणि खेळाडूंचा डेटा ठेवल्याने एक चैतन्यमय क्रीडा वातावरण निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले.

लवकरच भारत राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (NMM) सुरू करणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक राज्याने याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे आणि जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. 

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की यात व्यवसाय करण्यातील सुलभतेचा समावेश आहे, विशेषतः जमीन, सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात. त्यांनी राज्यांना उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे,  व्यवसाय करण्यातील सुलभतेला बळकटी देण्याचे आणि सेवा क्षेत्र मजबूत करण्याचे आवाहन केले. सेवा क्षेत्रात, आरोग्यसेवा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, व्यावसायिक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी इतर क्षेत्रांवर अधिक भर दिला जावा, ज्याद्वारे भारत जागतिक सेवा क्षेत्रातील महाशक्ती बनू शकेल.

पंतप्रधानांनी असेही नमूद केले की भारत जगाचा अन्नधान्य भांडार बनण्याची आकांक्षा बाळगतो, त्यामुळे उच्च मूल्य पिके, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आणि विशेषतः निर्यात-आधारित शेतीकडे वळण्याची गरज आहे. त्यांनी सांगितले की पीएम धन धान्य योजनेने कमी उत्पादकतेचे 100 जिल्हे ओळखले आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षणातील परिणामांच्या बाबतीतही राज्यांनी कमी निर्देशांक असलेले 100 जिल्हे ओळखून तेथील समस्या सोडवण्याचे काम करावे.

पंतप्रधानांनी राज्यांना ज्ञान भारत अभियानाचा वापर करून हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की राज्यांनी उपलब्ध हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी अभियान सुरू करावे. एकदा या हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन झाले की उपलब्ध प्रज्ञा आणि ज्ञानाचे संकलन करण्यासाठी एआयचा उपयोग करता येईल.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की ही परिषद सामूहिक विचार आणि रचनात्मक धोरण संवादाच्या भारताच्या परंपरेचे प्रतिबिंब आहे आणि भारत सरकारने संस्थात्मक केलेली मुख्य सचिवांची परिषद ही सामूहिक विचारमंथनासाठी प्रभावी मंच बनली आहे.

पंतप्रधानांनी सांगितले की राज्यांनी मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांच्या परिषदा या मधून उदयास येणाऱ्या चर्चा आणि निर्णयांशी सुसंगत काम करून शासन आणि अंमलबजावणी मजबूत करावी.

पंतप्रधानांनी सुचवले की अशा प्रकारच्या परिषदांचे आयोजन विभागीय पातळीवरही करण्यात यावे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन वाढेल आणि विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने शासकीय कार्यक्षमता वाढेल.

पंतप्रधान म्हणाले की सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी क्षमता निर्माण आयोगाच्या सहकार्याने क्षमता-वृद्धी योजना तयार करावी. शासनात एआयचा वापर आणि सायबर सुरक्षा जागरूकता ही काळाची आवश्यकता आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी सायबर सुरक्षेला राज्ये आणि केंद्राने प्राधान्य द्यायला हवे.

पंतप्रधान म्हणाले की तंत्रज्ञान आपल्या संपूर्ण जीवनचक्रात सुरक्षित आणि स्थिर उपाय देऊ शकते. शासनात गुणवत्ता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.

निष्कर्षात प्रधानमंत्री म्हणाले की या परिषदेत झालेल्या चर्चांवर आधारित प्रत्येक राज्याने 10 वर्षांची कृतीशील योजना तयार करावी. यात 1, 2, 5 आणि 10 वर्षांचे लक्ष्यकाल रहावे, आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नियमित निरीक्षण करावे.

तीन दिवसांच्या या परिषदेत विशेष विषयांवर भर देण्यात आला ज्यात लहानपणातील शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण, तसेच क्रीडा आणि सहशालेय उपक्रमांचा समावेश होता, कारण हे सक्षम, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी तयार कार्यबल निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

परिषदेमध्ये झालेली चर्चा

परिषदेमधील चर्चा भारतीय संघाच्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. यात केंद्र आणि राज्ये मिळून कल्पना कृतीत परिवर्तित करण्याच्या सामूहिक बांधिलकीसाठी एकत्र आले. विचारमंथनातून ठरलेल्या गोष्टी वेळेत अंमलात आणण्याचे महत्त्व यामध्ये अधोरेखित करण्यात आले, जेणेकरून विकसित भारताचे ध्येय नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष सुधारणा घडवू शकेल. या सत्रांनी मानव संसाधन विकासाशी संबंधित प्राधान्य क्षेत्रांमधील वर्तमान स्थिती, प्रमुख आव्हाने आणि संभाव्य उपायांचे सर्वंकष मूल्यांकन प्रदान केले.

परिषदेदरम्यान भोजनाच्या वेळीही विशिष्ट विषयांवर केंद्रित विचारमंथन झाले. वारसा आणि हस्तलिखित संरक्षण आणि डिजिटायझेशन; तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये ज्ञान एकत्रित करण्यावर भर देणारे सर्वांसाठी आयुष यात समाविष्ट होते.

विचारमंथनात कार्यक्षम सेवा वितरण, नागरिक-केंद्रित शासन आणि परिणामाभिमुख अंमलबजावणी यावर भर देण्यात आला.   यामुळे विकास उपक्रमांचा प्रत्यक्ष, मोजता येईल असा परिणाम दिसेल. संस्थात्मक क्षमता बळकटी करणे, विभागांमधील समन्वय सुधारणे आणि डेटा-आधारित निरीक्षण कार्यचौकट अवलंबणे याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. प्रक्रिया सुलभ करणे, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोच सुनिश्चित करणे यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. या आधारे विकासाचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत वेळेवर, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पोहोचतील.

परिषदेत परस्पर संलग्न आणि उदयोन्मुख प्राधान्यांवर केंद्रित विचारमंथन सक्षम करणाऱ्या विशेष सत्रांचा समावेश होता. या सत्रांमध्ये राज्यांतील नियमशिथिलीकरण; शासकीय व्यवस्थेमध्ये तंत्रज्ञान: संधी, जोखीम आणि प्रतिबंधात्मक उपाय; स्मार्ट पुरवठा साखळी आणि बाजार जोडणीसाठी अॅग्रीस्टॅक; एक राज्य – एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ; आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी; तसेच डाव्या उग्रवाद उत्तर भविष्यकालीन धोरण यांसारख्या विषयांवरील धोरणात्मक मार्ग आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे परीक्षण करण्यात आले. चर्चांनी सहकारी संघराज्यव्यवस्थेचे महत्त्व, राज्यस्तरीय यशस्वी उपक्रमांची पुनरावृत्ती आणि ठरलेल्या वेळेत अंमलबजावणीची आवश्यकता अधोरेखित केली.

या परिषदेला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, विषय तज्ज्ञ आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai