पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत विनाअडथळा, कार्यक्षम आणि पारदर्शक वापरासाठी (कोलसेतू) कोळसा लिंकेजच्या लिलावासाठीच्या धोरणाला मंजुरी दिली. त्यासाठी नियमन विरहीत क्षेत्र (एनआरएस) पुरवठा विषयक करार धोरणातअंतर्गत कोलसेतू या नव्या विंडोचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कोणत्याही औद्योगिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी कोळसा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.या  नवीन धोरणामुळे सरकारने हाती घेतलेल्या कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांच्या मालिकेमध्ये नवी भर पडली आहे.

या धोरणामुळे, एनआरएससाठीचे लिंकेज  लिलाव धोरण  2016 मध्ये कोलसेतू नावाची एक आणखी खिडकी जोडली जाईल. यामुळे कोळशाची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही देशांतर्गत खरेदीदाराला लिलावात सहभागी होण्याची मुभा मिळेल आणि कोणत्याही औद्योगिक वापरासाठी तसेच निर्यातीसाठी लिलाव आधारीत दीर्घकालीन कोळसा लिंकेजवाटप करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. या खिडकी अंतर्गत कोकिंग कोळसा मात्र उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.

एनआरएस क्षेत्रासाठीच्या कोळसा लिंकेज लिलावासाठीच्या   सध्याच्या धोरणात सिमेंट, स्टील (कोकिंग), स्पंज लोह, ॲल्युमिनियम आणि इतर (खत-युरिया वगळता) उप-क्षेत्रांसह त्यांच्या स्वतःच्या  वीज प्रकल्पांना लिलावावर आधारित नवीन कोळसा पुरवठा जोडणीचे वाटप करण्याची तरतूद आहे. एनआरएस साठीच्या लिंकेजच्या विद्यमान धोरणानुसार, ही उपक्षेत्रे केवळ विशिष्ट वापरकर्त्यांसाठीच सूचीबद्ध आहेत.

अशावेळी विद्यमान आणि भविष्यातील बाजारपेठांचे बहुआयामित्व पाहता, तसेच व्यवसाय सुलभता आणि देशाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान कोळसा साठ्याचा जलद वापर व्हावा, तसेच कोळशाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्देशाने, एनआरएसला  कोळसा पुरवठ्याकरता सध्या अस्तित्वात असलेल्या  व्यवस्थेचा फेरविचार करणे, आणि एनआरएस  क्षेत्रांमध्ये  कोळशाचा अंतिम वापर कशासाठी करावा याबद्दलच्या  निर्बंधांशिवाय लिंकेज  विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यादृष्टीनेच कोळशाचा अंतिम वापर कशासाठी करावा याबद्दलच्या निर्बंधांशिवाय कोळसा साठा क्षेत्रांचे वाटप करण्याची परवानगी देत  व्यावसायिक खनीकर्मासाठी कोळसा क्षेत्र खुले करण्याच्या धर्तीवर, एनआरएससाठी कोळसा लिंकेजच्या लिलावासंबंधीत या धोरणात सुधारणा केली गेली आहे. त्यानुसार आता या याअंतर्गत आणखी एक खिडकी / उप-क्षेत्र जोडले जाईल, आणि कोणत्याही औद्योगिक वापरासाठी तसेच निर्यातीसाठी दीर्घकालीन आधारावर कोळसा लिंकेजचे वाटप केले जाईल. या प्रस्तावित खिडकीत  व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

एनआरएसअंतर्गत  निश्चित केलेल्या अंतिम वापरकर्त्यांच्या उप-क्षेत्रांकरता, सध्याचा  कोळसा लिंकेज  लिलाव तसाच सुरू राहील. असे विशिष्ट अंतिम वापरकर्ते देखील या खिडकी मध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत.

या खिडकीअंतर्गत प्राप्त झालेला कोळसा पुरवठा त्याचा स्वत:च्या वापरासाठी उपयोगात आणता येईल, किंवा त्याचा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी (कोळसा स्वच्छ करणे वगैरे) वापर करता येईल. मात्र त्याची देशांतर्गत पुन्हा विक्री करता येणार नाही. कोळसा लिंकेज धारक पुनर्विक्री वगळता त्यांच्या कोळसा लिंकेजच्या 50% पर्यंत कोळसा निर्यात करण्यासाठी पात्र असतील. कोळसा पुरवठा जोडणीधारक या खिडकी' अंतर्गत प्राप्त झालेल्या कोळशाचा आपापल्या समूहांतील कंपन्यांच्या गरजेनुसार लवचिकपणे वापर करू शकणार आहेत.

वॉश कोळसा अर्थात स्वच्छ केलेल्या कोळशाच्या  भविष्यातल्या  मागणीत वाढ होणार असल्याचे गृहीत धरून वॉशरी चालकांसाठीच्या कोळसा पुरवठा जोडणी उपलब्ध करून दिल्यामुळे, देशात या प्रकारच्या कोळशाची उपलब्धता वाढेल आणि परिणामी आयात कमी होऊ शकेल. यासोबतच अशा धुतलेल्या कोळशाची देशाबाहेरही मागणी निर्माण होईल, म्हणूनच, या प्रकारचा कोळसा निर्यातीसाठी वापरला जाऊ शकणार आहे.

***

निलिमा चितळे/तुषार पवार/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai