ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਡੀਪ ਫੇਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
प्रविष्टि तिथि:
03 DEC 2025 2:58PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
*****
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਬਲਜੀਤ
(रिलीज़ आईडी: 2198772)
आगंतुक पटल : 2
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Khasi
,
Urdu
,
Marathi
,
हिन्दी
,
Bengali-TR
,
Bengali
,
Assamese
,
Gujarati
,
Kannada
,
Malayalam