ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
azadi ka amrit mahotsav

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 49ਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Posted On: 24 SEP 2025 8:58PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ – ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

 

************

 

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ


(Release ID: 2171132) Visitor Counter : 18