ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਪਰਿਸ਼ਦ (KZC) ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-02 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ KZC ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। KZC ਨੇ NH-02 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (KNO) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਯੂਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ (Suspension of Operations) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੂਲਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 i) ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ।

 ii) ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।

3. KNO ਅਤੇ UPF ਨੇ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ:

 i) ਸੱਤ ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

 ii) ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ।

iii) ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CRPF/BSF ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

iv) ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

4. ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੂਲਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SoO ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ